मध्यपूर्व समस्या समाधानको निर्विकल्प सूत्र ‘इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई–राज्य समाधान’ हो । इजरायलले यसलाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहेको छ । उसको दावा अनुसार प्यालेस्टाइन राज्यको सार्वभौमिकताले उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा हुन्छ, तर यथार्थ त्यस्तो छैन । वास्तवमा ‘दुई–राज्य समाधान’को अभावमा इजरायल खतरामा पर्छ ।
इजरायलले प्यालेस्टाइनको भूमिमा गरिरहेको गैरकानुनी कब्जा, दशौँ लाख प्यालेस्टिनीमाथि अनवरत गरिरहेको नश्लभेदी शासन र यस्तो शासन जोगाउन भएको चरम हिंसाले इजरायलकै अस्तित्व अप्ठेरोमा पार्छ । यसैगरी जारी युद्ध, विश्वव्यापी कूटनीतिक अलगाव तथा युद्धका आर्थिक, सामाजिक र वित्तीय क्षतिले इजरायललाई थप अप्ठेरोतर्फ नै धकेलिरहेको छ ।
इजरायलले ‘दुई–राज्य समाधान’ अस्वीकार गर्नुका पछाडि तीन आधारभूत कारण छन्, जसले इजरायलभित्र विद्यमान विविध विचारधारा र स्वार्थलाई पनि दर्शाउँछन् ।
इजरायलको अतिवादी सोच र हिंसात्मक तौरतरिकाले अमेरिकाको सुरक्षा र अन्य महत्त्वपूर्ण चासोलाई किमार्थ टेवा पुर्याएको छैन । अमेरिकी जनता इजरायली अतिवादका विरुद्धमा छन् ।
पहिलो र मुख्य इजरायलले प्रस्तुत गर्ने भय र त्रासको भावना हो । उसको दाबी अनुसार प्यालेस्टाइन र अरब जगत खासमा इजरायलसँग रहनै चाहँदैनन् । उनीहरू इजरायललाई नष्ट गर्न चाहन्छन् । दोस्रो, इजरायलमा तीव्र रूपमा बढ्दो कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादी पंक्तिको विश्वास अनुसार युफ्रेटस र भूमध्य सागरबिचको जमिन ईश्वरले यहुदीहरूलाई ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’को रूपमा प्रदान गरेका हुन् । यसमा प्यालेस्टाइनको सम्पूर्ण भू–भाग पनि पर्छ ।
यसबारे हामीले केही अघि एउटा लेख नै लेखेका थियौँ । तेस्रो, सिधा नाफा–घाटासँग सम्बन्धित कारण हो । इजरायल आफ्नो वरपरको शुद्ध खानेपानीका स्रोतहरू, समुद्री किनारको क्षेत्र, प्राकृतिक ग्यासको भण्डार, पर्यटकीय गन्तव्य तथा आवासका लागि जमिन नियन्त्रण गरेर नाफा हासिल गर्न चाहन्छ । यी सबै चाहना मिसिएर इजरायलको विध्वंशकारी हठको निर्माण हुन्छ ।
आफ्नो सुरक्षा र संकीर्ण आर्थिक स्वार्थलाई देखाएरै पनि इजरायलले आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा न्यायसंगत ‘दुई राज्य समाधान’ विरुद्धको अडानलाई कुनै पनि कोणबाट जायज ठहर्याउन सकेको छैन ।
सुरुमा इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दाबीलाई नै हेरौँ । गत सेप्टेम्बर २७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हालसालै ‘प्यालेस्टाइनी अधिकारी खासगरी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले निरन्तर इजरायलको अस्तित्व र आत्मरक्षाको अधिकारविरुद्ध कूटनीतिक युद्ध सञ्चालन गरिरहेको’ दोहोर्याएका थिए ।
नेतान्याहुको भाषणपश्चात् जोर्डनका विदेशमन्त्री अएमान सफादीले प्यालेस्टाइनका प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसेर पत्रकार सामु नेतान्याहुलाई जवाफ दिँदै भने, ‘हामी यहाँ भएका सबै अरब मुलुक र त्यहाँका जनता शान्ति चाहन्छौँ । इजरायलले जबर्जस्ती गरेको कब्जा छाडेर शान्तिपूर्वक अरब मुलुकसँग सौहार्द्र सम्बन्ध राखेको हेर्न चाहान्छौँ । यसका लागि जबर्जस्ती कब्जाको अन्त्य, अरब सीमाबाट इजरायलको फिर्ती, ४ जुन १९६७ को सीमा रेखा मानेर पूर्वी जेरुसेलममा राजधानी भएको स्वतन्त्र राज्य प्यालेस्टाइनको उदयलाई रोक्नु नहुने कुराको सुनिश्चितता चाहन्छौँ ।’
शान्तिको व्यावहारिक पद्धति हामीसँगै छन्, अमेरिकाले मध्यपूर्वलाई दावानलमा पस्नबाट र विश्वलाई सम्भावित महायुद्धमा प्रवेश गराउनबाट रोक्न सक्छ ।
मन्त्री सफादीले ५७ वटा मुस्लिम–अरब राष्ट्रहरूको पक्षबाट बोलिरहेका थिए । ती सबै मुलुक ‘दुई–राज्य समाधान’ लागु भएमा इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि तयार रहेको समेत बताए । प्यालेस्टिनी प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसेर बोलेका मन्त्री सफादीले सामान्य औपचारिकता मात्रै निभाएका होइनन् । उनले नेतान्याहुको अन्तहीन युद्धको विकल्पमा समग्र क्षेत्रको शान्ति प्रस्तावबारे बोलेका हुन् ।
यसै वर्षको सुरुवातमा २२ राष्ट्र सम्मिलित अरब राष्ट्रहरूको लिग परिषद्को ३३औँ नियमित सत्रमा भएको ‘बहराइन घोषणा मे २०२४’ ले पुनः निम्न प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष दुई–राज्य समाधानमा आधारित शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी पुनः ग्रहण गर्न आग्रह गर्छौं । ४ जुन १९६७ को सिमानामा आधारित रहेर पूर्वी जेरुसेलम राजधानी भएको इजरायलसहित स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन देश सुनिश्चितता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतासहितको शान्त र सुरक्षित अरब ‘शान्ति पहलको आह्वान गर्न चाहन्छौँ ।’
‘शान्तिका लागि अरब र इस्लाम वक्तव्य’, जसमा इरान समेत सम्मिलित इस्लामिक सहयोग संगठन लगायतले सन् २००२ को बेरुत अरब शान्ति पहललाई जोड्दै अरब राष्ट्रहरू दुई–राज्य समाधानको आधारमा इजरायलसँग सम्बन्ध राख्न तयार देखिन्छन् । त्यो पहलले शान्तिका लागि प्यालेस्टाइन, सिरिया र लेबनानबाट इजरायलको कब्जा हट्नुपर्ने बताएको छ ।
अरब राज्यहरू र इरानले शान्ति चाहे पनि हमासले शान्ति नचाहेको र इजरायललाई धम्काउने गरेको इजरायलको दाबी छ । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय छन् । पहिलो, हमासले सात वर्षअघि नै ‘दुई–राज्य समाधान’ स्वीकार गरिसकेको छ । सन् २०१७ को एक बडापत्रमा भनिएको छ, ‘हमास ४ जुन १९६७ को सीमाका आधारमा एउटा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना चाहन्छ, जसको राजधानी पूर्वी जेरुसेलम हुनेछ । शरणार्थी र विस्थापितहरू आ–आफ्नो घर फर्कनेछन् । यो नै राष्ट्रिय सहमतिको सूत्र हुनेछ ।’
इजरायली आक्रमण लागि हमास बहाना मात्र हो । मूल कारण त्यो हुँदै होइन । यो बुझ्न हामीले नेतान्याहुले ‘फुटाउ र पराजित गर’ भन्ने रणनीति अनुरूप हमासलाई घुमाउरो रूपमा उकास्ने काम गर्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
यो वर्ष फेरि हमासले १९६७ को सीमाका आधारमा प्यालेस्टाइन राज्यको सर्तमा निशस्त्रीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो, तर इजरायलले यो प्रस्तावका पक्षधर अर्थात् हमासका राजनीतिक प्रमुख र प्रमुख वार्ताकार इस्माइल हानिएको हत्या गरिदियो ।
दोस्रो, हमास एक्लो खेलाडी होइन । यो हतियार र पैसाका लागि अन्य स्रोतमा भर पर्छ । यस्तो सहयोग मूलतः इरानबाट आउने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अगुवाइमा हुने ‘दुई राज्य समाधान’को कार्यान्वयनले गैरराज्य शक्तिहरूको निशस्त्रीकरण तथा इजरायल र प्यालेस्टाइनको परस्पर सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्छ । यो काम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको आदेश अनुसार हुन्छ । यसअघि नै इरानले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पक्षमा मतदान गरिसकेको छ ।
इजरायली आक्रामकताका लागि हमास केवल बहाना मात्र हो । मूल कारण त्यो हुँदै होइन । यो बुझ्न हामीले नेतान्याहुले ‘फुटाउ र पराजित गर’ भन्ने रणनीति अनुरूप हमासलाई घुमाउरो रूपमा उकास्ने काम गर्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । उनी छरिएर रहेका प्यालेस्टाइनी राजनीतिक समूहलाई एकीकृत हुन नदिन र प्यालेस्टिनी राज्यको राष्ट्रिय योजना निर्माणमा अवरोध गर्न चाहन्छन् । दशकौँदेखि उनको प्राथमिक उद्देश्य नै प्यालेस्टाइनी राज्य स्थापनालाई जुनसुकै तरिकाले रोक्नु हो ।
इजरायल र यसका समर्थकहरू सन् २००० मा क्याम्प डेभिडमा भएको असफलता देखाएर प्यालेस्टिनीहरू दुई राज्यको सिद्धान्त नै मान्दैनन् भन्ने दाबी गर्छन् । यो दाबी पनि सत्य होइन । विभिन्न दस्तावेजले यो प्रस्ट पारिसकेका छन् । क्लेन्टन ई स्विसरले मिहीन ढंगले अध्ययन गरी तयार पारेको पुस्तक ‘द ट्रुथ अबाउट क्याम्प डेभिड ः द अनटोल्ड स्टोरी अबाउट द कोल्याप्स अफ द मिडल इस्ट पिस प्रोसेस’ले क्याम्प डेभिडमा सन् २००० मा भएको असफलतालाई बिल क्लिन्टन र तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री यहुद बारकको भूूमिका र कार्यशैलीसँग जोडेका छन् ।
समय घर्किंदै जाँदा क्याम्प डेभिडमा क्लिन्टन र इजरायलपन्थी वार्ताकार बेइमान हुन थाले । प्यालेस्टाइनको ४ जुन १९६७ को सीमा कायम हुनुपर्ने र पूर्वी जेरुसेलममा राजधानी हुनुपर्ने जायज मागलाई अस्वीकार गर्न थाले । अन्तिम समयमा एक्कासि राखेको ‘आखिरी प्रस्ताव’ले प्यालेस्टिनीको आधारभूत अधिकारलाई सम्बोधन गरेन । साथै प्यालेस्टाइन पक्षलाई प्रस्तावबारे उनीहरूको जवाफ र वैकल्पिक प्रस्तावका लागि आवश्यक समय पनि दिइएन । बरु असफल वार्ताको दोष प्यालेस्टिनी पक्षकै टाउकोमा खन्याउने गरी अमेरिकी र इजरायलीहरू अघि सरे ।
इजरायल आफ्नो जिद्धीमा कायम छ किनभने उसलाई निःसर्त अमेरिकी समर्थन प्राप्त छ । दशकौँको अभियान र मेहनतबाट ‘इजरायल लबी’ ले अमेरिकी कांग्रेसको मत नियन्त्रण गरेको मात्र नभएर प्रशासनका प्रमुख ठाउँहरूमा कट्टर यहुदीवादी ‘जायोनिस्ट’हरूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । तथापि इजरायलले प्यालेस्टिन र लेबनानमा गरेको निर्दयी गतिविधिले अमेरिकी समाज र यसको भाष्यमाथिको नियन्त्रण क्षमता गुम्न थालेको छ ।
ट्रम्प, बाइडेन र नेतान्याहु सबै ‘ग्रेटर इजरायल’ निर्माण गर्ने तथा अमेरिकी समर्थन र सहजीकरणमा अरब मुलुकसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सकिनेमा विश्वास गर्छन् । उनीहरू प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना रोक्ने पक्षमा छन् । ‘अब्राहम अकर्ड’ भनिएको इजरायलसँग बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको शैलीलाई ‘रोल मोडल’ मान्दै साउदी अरेबियासँग पनि यही शैली अपनाउन चाहन्छन् उनीहरू ।
ट्रम्प, बाइडेन र नेतान्याहु सबै ‘ग्रेटर इजरायल’ निर्माण गर्ने तथा अमेरिकी समर्थन र सहजीकरणमा अरब मुलुकसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सकिनेमा विश्वास गर्छन् । उनीहरू प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना रोक्ने पक्षमा छन् ।
प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनालाई निषेध गर्ने यो सनकी मोडल अहिले भ्रमपूर्ण पनि भएको छ । साउदी अरबका विदेशमन्त्रीले गत २ अक्टोबरमा फाइनान्सियल टाइम्समा एक लेख लेख्दै शान्ति र सम्बन्ध सामान्यीकरणको एक मात्र बाटो दुई राज्य समाधान मात्र हो भनी प्रस्ट पारेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘दुई–राज्य समाधान आदर्श मात्र होइन यो त इजरायल, प्यालेस्टाइन र यस क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने निर्विकल्प बाटो हो । अनियन्त्रित झै–झगडाका चक्रहरू व्यापक युद्धका कारक हुन् । हामीले लेबनानमा यो स्पष्ट देखिरहेका छौँ । कब्जा र आक्रोशको जगमा शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन । इजरायलका लागि वास्तविक सुरक्षा प्यालेस्टिनी जनताको न्यायपूर्ण अधिकारलाई मान्यता दिएर मात्र हुन्छ ।’
इजरायलले हालै आफ्नो संसद् ‘नेस्सेट’ मा मतदानमार्फत दोहोर्याएको दुई राज्य समाधान विरुद्धको हठ आफ्नै सुरक्षाको सबैभन्दा ठुलो खतरा भएको छ । आज इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा झन्डै पूर्णरूपमा बहिष्कृत छ । साथै क्षेत्रीय युद्ध बढ्दै जाने हो भने आर्थिक र सैन्य दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । आर्थिक भद्रगोलको एउटा सूचकका रूपमा इजरायलको क्रेडिट–रेटिङ खस्केको हेर्न सकिन्छ । अब छिट्टै लगानी रेटिङ घट्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थात् इजरायलले अप्ठेरा आर्थिक दुष्परिणाम भोग्न सक्ने देखिन्छ ।
इजरायलको अतिवादी सोच र हिंसात्मक तौरतरिकाले अमेरिकाको सुरक्षा र अन्य महत्त्वपूर्ण चासोलाई किमार्थ टेवा पुर्याएको छैन । अमेरिकी जनता इजरायली अतिवादका विरुद्धमा छन् । इजरायल लबीले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन थालेको छ । अमेरिकी जनता र ‘डिप स्टेट’ दुवै इजरायललाई गरिएको निःसर्त समर्थनबाट पछि हट्न खोज्दै छन् ।
शान्तिको व्यावहारिक पद्धति हामीसँगै छन् । हामीले भर्खरै त्यसमा विस्तारपूर्वक चर्चा गर्यौँ । अमेरिकाले मध्यपूर्वलाई दावानलमा पस्नबाट र विश्वलाई सम्भावित महायुद्धमा प्रवेश गराउनबाट रोक्न सक्छ । अमेरिकाले आफ्नो भिटो प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइनको सदस्यता कायम गर्नुपर्छ ।
इजरायल–प्यालेस्टाइनबिचको दुई राज्य समाधान लागु गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले अगुवाइ गर्नुपर्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायका आधारमा दुवै राज्यको आपसी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
(कमन ड्रिम्सबाट)
