अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि विभिन्न प्रकारका नाकाबन्दि तथा प्रतिबन्ध लगाएको हामि सबैलाई अवगत नै छ । तापनि रूस टसमस नगरी लडाईको मैदानमा खरो रूपमा उत्रियाको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अर्थात (आइसीसी) ले रूसी राष्ट्रपति भलादमिर पुटिनलाई पक्राउ पुर्जीसमेत जारि गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारि गरेर पश्चिमाहरूले आफ्नो कायरता प्रश्तुत गरेका छन् भने पश्चिमा देशहरू र नेटो अहिले तल्लो स्तरमा गिरेर विश्व सामु आफ्नो नाङ्गो नाच देखाई रहेका छन् ।
भारतको समर्थन रूसलाई
यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नेरन्द्र दास मोदी आफ्नो तेश्रो कार्यकालको विदेश भ्रमण २०८१ असार ८ देखि १० गतेसम्म रूसबाट सुरू गरेका छन् । सोही समयमा रूसको कट्टर दुश्मन पश्चिमाहरूको सैनिक गठबन्धन नेटोको ७५औँ वार्षिक सम्मेलन अमेरिकाको वासिङ्टन डीसिमा बसिरहेको थियो । त्यसो हुँदा मोदीको उक्त भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेको थियो ।
युक्रिनको युद्ध पश्चात भारतलाई निकै फाइदा पनि भएको छ । युक्रिन युद्धपछि युरोपियन संघले रूसको तेल र ग्यास खरिद गर्न छाडे त्यस पश्चात रूसले सोही समयमा भारतलाई सस्तोमा तेल र ग्यास उपलब्ध गरायो र युरोपियन संघको विरोधका बाबजुत भारतले रूससँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्न तयार भयो । उसले रूसबाट तेल र ग्यास खरिद गरि युरोप र एसियामा सप्लाई गर्न थाल्यो ।
सन् २०२५ सम्म भारतले रूससँग २ लाख ५० हजार करोड भारतीय रूपैयाको ब्यापार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सन् २०२४ मै यो आकडा पार भयर ५ लाख ५० करोड भारतीय रूपैयाको ब्यापार गरेको छ । भारत हात हतियारमा पनि रूसमाथि नै भर पर्दै आएको छ । युक्रिन युद्धपछी भने रूसी हतियारको आपूर्तिमा कमि आएको छ । S400-Air Defence system पनि यसबाट प्रभावित भएको छ । सन् २०१८ मा भारतले ५ वटा अर्डर गरेको थियो । तर, युक्रिन युद्धले गर्दा २ वटामात्र रूसले भारतलाई दिएको छ । जसको मूल्य ५ बिलियन डलर रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको हरेक मिटिङगमा रूसबिरूद्ध उठेका विषयमा भारतले खुलेर रूसको सपोर्ट गर्ने गरेको छ । त्यस कारण जबसम्म भारतलाई रूससँग फाइदा हुन्छ । तबसम्म भारत रूसको पक्षमा नै उभिने छ । रूसलाई पश्चिमाहरूले चारै तिरबाट प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि भारतले कुनै वास्ता नगरी रूसबाट तेल र ग्यास सस्तोमा आयतगरी यूरोप र एसियामा बेच्दै आएको छ । त्यसैपनि भारतलाई अमेरिकाको साथमा भन्दा रूसको साथमा धेरै फाइदा छ ।
चिनको समर्थन रूसलाई
सन् २०१९ मा बेइजिङ-चीनले रूससँगको आफ्नो सम्बन्धलाइ नयाँ उचाइमा पु¥याउन चाहेको रूसका लागि चिनियाँ राजदूत ली हुईले बताएका थिए । एक लेख प्रकाशित गर्दै (सन् २०१९) मा चीन-रूसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष मनाउँदै गर्दा दुई मुलुकले आपसी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ पार्ने र विभिन्न ऋङ्खलावद्ध उत्सवका कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्बन्धलाई थप विस्तार गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । दुई मुलुकका उच्च नेताहरूबीच भएको महत्वपूर्ण सहमतिलाई मनन् गर्दै बेइजिङ र मस्कोले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ तथा यूरोसियन इकोनोमिक युनियनबीच सहकार्य गर्ने, र दुई देश र यहाँका जनताबीच परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेतर्फ चीन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख लीले गरेका छन् । दुई मुलुकले हातमा हात मिलाएर सम्बन्धलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ नमूना विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थिए ।
सन् २०१८ लाई दुईपक्षीय सम्बन्ध विकासको बर्षका रूपमा मनाएको र सहकार्यबाट दुई देशको व्यापारमा सन् २०१७ को तुलनामा २७ प्रतिशतको वृद्धि आएको राजदूत लीले बताएका थिए । पुटिनले एक फरक फरक समयमा गतसाल भ्रमण गरेका सी जीङ पिङ र मोदीलाई रूसको प्रतिश्ठित सम्मान अडर अफ दि सेन्ट एन्ड्रूयु दि पोश्टलले सम्मान गरेका थिए । चिनलाइ जापान र ताइवानले आक्रमण गर्ने धम्कि दिदै गर्दा सी जीङ पिङको रूस भ्रमण निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । उत्तर कोरिया र चिनको झन् अनोन्याश्रीत सम्बन्धका कारण पनि चिन रूसकै गठबन्धनमा सामेल भएको छ । त्यसै गरि २०२४ मा पुटिनले नर्थ कोरिया र भियतनाम भ्रमण गर्नुको अर्थ पनि विश्वका कम्युनिष्टहरू एकजुट छौँ भन्ने आभास पश्चिमा र नेटोलाई देखाइएको थियो ।
रूसको समर्थनमा जर्जिया
युरोपको सुदुर पुर्वमा रहेको जर्जियामा सन २०२४ मे २८ मा संसदबाट एउटा नया कानुन पारित भएको छ । ४० लाख जनसंख्या भएको जर्जियाको यो कानुनको बारेमा धेरै देश अनभीज्ञ होलान तर जर्जिया भित्र केही अल्पसंख्यक जनता भने यो कानुनको विरूद्ध विद्रोह गरि रहेका छन् । किन कि उनीहरू सोही अनुरूप युरोपियन संघमा आवद्ध हुन चाहान्छन् । सोही पारित कानुन अनुसार अब जर्जिया रूससँग गाभिने प्रवल सम्भावना रहेको छ । जर्जिएन ड्रिम पार्टीले देशलाई पश्चिमाहरूबाट बचाउनको लागि यो कानुन संसदबाट पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउदै आएका छन् । सन् १९२१ मा रसियाको वेल्सेविक लालसेनाले जर्जिया माथि आक्रमण गरि जर्जियालाई रूसमा गाभेको थियो । रूसले ७० वर्षसम्म जर्जियामाथि राज गरिरहयो तत्कालिन अवश्थामा रूसको सरकारी जागिर खानका लागि तहाका जनताले रसियन भाषा सिक्नै पर्ने भयो सोहि अनुरूप ७० वर्षसम्म रूसी भेष, भाषा र संस्कृतिमा तहाका जनता घुलमिल हुँदा उनीहरू पूर्ण रूपले रूसी भेष, भाषा र संस्कृतिमा रमाउन थाले । सन् १९९१ मा रूस विघटन भएपश्चात जर्जिया फेरी श्वतन्त्र भयो । तर, त्यसको लगतै त्यहा गृहयुद्ध चर्कियो । त्यहाँका केहि अल्पसंख्यक जातीय समुदायले आफुहरूलाई स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे र अनि आबकाजिया र साउथ ओसेटिया भन्ने देश पनि बनाऊन सफल भए । सन २००८ मा पुटिनले फेरी जर्जियाका ति दुई देशमाथि आक्रमण गरि रूसमै गाभेका थिए । यी दुई राज्य गाभ्ने बेला युरोपियन संघलाई निकै टाउको दुखाइ भएको थियो । अब्काजिया, साउथ ओसेटिया, क्राइमिया, र युक्रिनमाथि निरन्तर प्रहार गर्दा पनि रसियाले जर्जिया मौन बस्नु उ रसियाको समर्थनमा छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अब नेपालले के गर्ने ?
आजको मितिमा सम्पूर्ण विश्व दुइ ध्रुवमा विभाजित भैसकेको छ । एउटा पूँजीवाद र आर्र्को समाजवाद । त्यस कारण हाम्रो देशले पनि आजको आवश्यकता अनुसार दुइ मध्ये एक विकल्पलाई रोज्नुपर्छ । यसमा पनि हामीले समाजवादी व्यवस्थालाई अंगालेर हिड्नुपर्छ भन्ने आम मान्यतालाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । जस्तो हामीले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरूको पक्षमा दुई तिहाइ नजिक मत आएको थियो । आज विश्वको सुप्रिम पावर भनेर चिनिदै आएको अमेरिका आफैमा ध्वस्त हुँदैछा । एक तथ्य समाचारअनुसार चीनले अमेरिकाको ३ ट्रिलिएन डलर सञ्चित गरेर राखेको बताइन्छ । सोहि अनुरूप २ वर्ष भन्दापनि बढी लडाई झेल्दा पनि रूसको कुल ग्रास्त उत्पादन (न्म्ए) सन् २०२२ को भन्दा २०२३ मा ३५ ले बढेर आएको छ । चीन र रूससँगको नेपालको गठबन्धनले आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिलाई आर्थिक सहयोग र सुरक्षा साझेदारीलाई बढावा दिन्छ । विविधतापूर्ण गठबन्धनले स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ, पूर्वाधार विकासलाई बलियो बनाउँछ र नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण व्यापार मार्गहरू खोल्छ । क्षेत्रीय सहयोगलाई आत्मसात गर्नाले लचिलोपनलाई बढावा दिन्छ र विश्व परिदृश्यमा रणनीतिक रूपमा नेपाललाई स्थान दिन्छ । त्यसो हुनाले हामी रूस र चाइनासँग रणनीतक रूपमै समाजवादी आन्दोलनमा खुलेर सामेल हुन् जरूरी छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)