आर्थिक विकासको हिसाबले अन्य देशको तुलनामा नेपाल पछाडि परे पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल अगाडि नै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सूचकांक सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार हुने १८० देशमा नेपाल १०८औँ स्थानमा परेको छ।
दश वर्षदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जुनसुकै दलको सरकार आए पनि सुशासनमा कमजोर देखिएको छ । भन्न त हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुशासन भन्ने गर्छन् । तर, तिनै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु कम्मल ओढेर घ्यू खान पल्केकोले सुशासन ओठेभक्ति बन्न पुगेको छ।
२०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारको जड हो । ०४६ सालभन्दा अगाडि सामान्य डेरामा बस्ने नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरु अहिले अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेको सबैले देखेकै कुरा हो । काठमाडौंमा नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी, प्रहरी, सेनाको घर सम्पत्तिकोे स्रोत खोज्ने हो भने त्यसको जरा भ्रष्टाचार नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । आज अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुग्नु, जनता निराश हुनु, युवा पलायन बढ्नु, अध्ययनका लागि विदेशिएकाहरु विदेशमै हराउनुको कारण पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथिति नै हो। भ्रष्टाचारले गर्दा इमान्दारहरुलाई नेपालमा टिक्नै गाह्रो भएको छ ।
सुशासनको यात्रालाई निरन्तरता दिने हो भने कांग्रेसबाहेकको सत्ता समीकरण बन्नुपर्छ र हाइप्रोफाइलका भ्रष्टाचारीहरुलाई छानीछानी जेल कोच्नुपर्छ। अनि मात्र आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला सत्तामा हुनेहरु इमान्दार र स्वच्छ छविको हुनुपर्छ । सत्तामा आएका अनुहार हेर्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भएपछि भ्रष्टाचार कसरी कम हुन्छ रु नेपालमा जे जति ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड चर्चामा आउने गर्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको नाम जोडिने गरेको छ । सत्ता र शक्तिको पहुँचबिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन ।
अझ डरलाग्दो कुरा त के भने भ्रष्टाचारबाट जोगिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले अर्बौंको ठेक्कापट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गर्दछन् । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका फाइलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुँदा अख्तियारलाई कमजोर बनाएर अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरिएको छ । तर, आयोग राजनीतिक भागबण्डामा चल्ने भएकोले आयोगको काम भ्रष्ट नेताहरुलाई कसरी जोगाउने भन्नेमै केन्द्रित छ । त्यसैले गणतन्त्र नेपालमा जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि अहिलेसम्म आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको सुन्नमा आएको छैन ।
अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता सराहनीय भए पनि सक्रियता अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्ने अर्को निकाय छ,- सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, यो विभागलाई ‘पोलियो’ खुवाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगियो । तर, दुर्भाग्य यो विभाग तिनै भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने र पैसा कमाउने थलो बन्यो ।
प्रचण्ड सरकारले खासगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरु पक्राउ परेपछि आम जनतामा अब त केही हुन्छ भन्ने आशा जाग्यो । नक्कली भुटानी प्रकरणले बालकोट र बूढानीलकण्ठमा भुइँचालो गयो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानले पूर्णता पाएको भए यसका सूत्रधारदेखि लिएर यसमा संलग्न अर्को ‘हाइप्रोफाइल’ पक्राउ पर्ने थियो । तर, सत्ताको जग हल्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुट्टा कमाए । दोस्रो चरणको छानबिनै भएन । उल्टै छानबिन गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गरेर अन्य अपराधी जोगाउने काम राज्यबाट भयो ।
यो घटनासँगसँगै सत्तारुढ पार्टीको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने कुरा उठायो । देउवा र आरजु बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई थर्काए । यसै प्रकरणलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु सत्ता समीकरण फेर्ने दौडधुपमा लागेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेस नै भ्रष्टाचारको जड र संरक्षक हो ।
कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन भएसम्म गृहममन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेको सुशासनको यात्रालाई निरन्तरता दिने हो भने कांग्रेसबाहेकको सत्ता समीकरण बन्नुपर्छ र हाइप्रोफाइलका भ्रष्टाचारीहरुलाई छानीछानी जेल कोच्नुपर्छ। अनि मात्र आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छन् । अन्यथा, यिनै भ्रष्टाचारीका कारण राज्य असफलता उन्मुख हुनेछ। नागरिकमा अझ बढी निराशा बढ्ने छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)