नेकपा 'एकीकृत समाजवादी' ले आफ्नो सातौं केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस ११, १२ र १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा सम्पन्न गरेको छ । विधान संशोधनमा केन्द्रित गरेर सुरू गरिएको वैठकमा पार्टी नेतृत्व चयन कसरी गर्ने, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटी सदस्य संख्या कति हुने भन्ने खालका प्राविधिक कुराहरूमाथि बहस भए र बैठक समापन भयो । बैठक समापनपछि सार्वजनिक गरिएका पारित प्रस्तावहरू हेर्दा केही राम्रा कुराहरू उठेका छन् भने केही महत्वकांक्षी निर्णय भएका छन् ।
बैठकले २०बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसमा सरकारको प्रसंशा गर्नेदेखि जनजीविका, राष्ट्रियता, सहकारीहरूको समस्या, इजरायल र हमासबीचको युद्धमा नेपाली बन्दीको रिहाईलगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू छन् । पार्टीको विधानका बारेमा कुनै ठोस निश्कर्ष निकाल्न नसकेको उक्त बैठकले लिखतमा केही राम्रा निर्णय भने गरेको छ ।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको र नयाँ गतिका साथ काम गर्ने प्रचण्डको प्रतिवद्धतालाई स्वागत र प्रसंशा गरिएको छ । जनताको दैनिक जीवनका समस्याहरूलाई स्पर्श गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने दिशामा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी नै छन् । देश र जनताले भोगिरहेको आजको अवस्थाबाट पार पाउन प्रतिवद्धता र भाषण होइन परिणाममुखी काम चाहिएको छ । सरकारले नयाँ गतिका साथ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै वर्तमानमा देखिएका अराजकता, निराशा र कुण्ठालाई निरूत्साहित पार्न सक्नुपर्छ । तर, जनमुखी काम गर्ने अवस्था र वातावरण हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले परिणाम भने अझै दिन सकिरहेको छैन ।
त्यस्तै एनसेल प्रकरण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने संलग्न सहकारी घोटाला प्रकरण, कृषि, व्यापार, बैदेशिक रोजगार, विप्रेषण तथा अस्थिर मुद्रास्फिति जस्ता कुराहरू वैठकले जोडदार रूपमा उठाएको छ ।
वैठकले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा केही सान्दर्भिक निर्णय गरेको छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू(भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरू फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्न जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका धेरै ठाउँमा विवाद रहेको, दशगजा तथा नेपाली भूमिसमेत मिचिएको, सीमा स्तम्भहरू चलाईएको र एक सार्वभौम देशको भौगोलिक सीमासमेत यकिन गर्न नसकिएको अवस्थाप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई नेपालको भूमि र सीमा रक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न दृढतापूर्वक कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।
यतिबेला संघीयताका सन्दर्भमा चिन्ता, चासो र गुनासो भइरहेका छन् । खासगरी प्रदेश संरचनालाई लिएर सबैभन्दा धेरै आलोचना भइरहेका छन् । यथास्थितिवादी शक्ति, प्रतिगामी तत्व र दक्षिणपन्थि अवसरवादीहरूले गणतन्त्रका विरूद्ध विष बमन गरिरहेका छन् । गणतन्त्र विरोधि गतिविधिलाई पाठका रूपमा लिएर राज्य र पार्टी सत्तामा बसेकाहरूले आफूलाई सच्च्याउन सक्नुपर्छ ।
वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता भएका दलहरूलाई सक्काउछौैं भनेर लागि परेकाहरूले प्रदेश संरचना फेल भयो भनेर भ्रम फिजाइरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाली संघीयताको मोडल के हो, यसको सञ्चालनमा कहाँ कमजोरी भए, यस परिस्थितिको ठोस् विश्लेषण नगरिकन अगाडि बढियो भने अर्को दुर्घटना हुनसक्छ ।
बैठकले पारित गरेको १५औं बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने विषयमा समस्या देखापरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसमक्ष राखेका मागहरूलाई संविधानको भावनाअनुसार आपसी सम्वादको माध्यमबाट समाधान गर्न यो बैठक माग गर्दछ । यसैगरी, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको संघ र प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरु हालसम्म पनि प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसको लागि सरकारले तत्काल यस सम्बन्धि ऐनहरु ल्याउनको लागि यो बैठक माग गर्दछ ।’
समाजवादी क्रान्तिको मुद्दा उठाएर पार्टीको व्यापकतामा जुटिरहेको एकीकृत समाजवादीले रूपान्तरणकारी अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । उठाउनकै लागि उठाइएका केही सन्दर्भहरू बैठकले पारित गरेको देखिन्छ । जस्तो एनसेल प्रकरण, सहकारी घोटाला प्रकरण र देशका विभिन्न भागमा घटेका छुवाछुतका घटनाहरूका साथै कृषकका समस्या, बेरोजगार युवाको समस्याका बारेमा पार्टीलाई राम्रो ज्ञान भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्णय पार्टीले गर्न सकेको देखिएन ।
यस्तो गम्भीर विषयसँगको गाम्भीरता बुझेर, अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्छ । ताकि जसले परिणाम दिन सकोस् । व्यवहारमा लागू गर्न सकियोस् । अर्काले बोलेन, हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने नाममा बोल्नकै लागि बोल्नु व्यर्थ हो ।
बैठकले पारित गरेका ११, १२ र २०औं बुँदा भारतलक्षित छन् । ११औं बुँदामा नेपाल र भारतबीच जलस्रोत तथा उर्जाको विषय उठाइएको छ । नेपालको प्राकृतिक सोतको उपयोग गर्ने विषयमा भएका आजसम्मको सम्झौता तथा समझदारीहरू के कति छन् र कस्ता कस्ता सर्तहरू गरिएका छन् रु सोको एकमुष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई जानकारी गर्नेगरी सत्यतथ्य विवरण जनतासमक्ष जारी गर्न बैठकले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै १२औं बुदामा लिम्पीयाधुरा क्षेत्रको भूभाग फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख छ ।
२०औं बुँदामा नेपालमा बनाईने कुनै पनि जल परियोजनाहरूबाट नेपालमा मात्र होईन तल्लो तटीय राज्य भारतमा पनि त्यसका फाईदाहरू सिर्जना हुन्छन् भन्ने वैठकले सचेत गराएको छ । तर, अहिले संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयकले यस्ता फाईदाहरुको बारेमा नेपालको हीतलाई तिलाञ्जली दिने संभावनाहरू देखिएको छ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र ऐन बनाउन पार्टीले नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
अन्त्यमा, यसरी हेर्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई आलोचनात्मक र लिखत रूपमा ठिकै छ भन्न सकिन्छ । तर, व्यवहारमा उतार्न पार्टीले के काम गर्छ, पारित भएका निर्णयहरूलाई कसरी व्यवहारिक रूप दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यसअघि छैटौं केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरिकनै थप निर्णय गर्नुलाई पार्टीका नेता कायर्कताहरूले कसरी लिन्छन्, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले छाङ्रूको अन्तीम क्षेत्रसम्म जान नदिने अवस्था छ ।
यस अवस्थामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णयलाई पार्टीले कसरी कार्यान्वयन गर्छ रु यि र यस्ता तमाम सवालहरूको परिणामका निम्ति प्रतिक्षारत रहनुको विकल्प छैन । यसरी हेर्दा आजको दिनमा निर्णय कार्यान्वयनको कसीमा एकीकृत समाजवादी उभिएको देखिन्छ ।
'१७ पुस २०८० मा दृष्टि साप्ताहिक प्रकाशित लेख।'
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)