वसन्त कुमार विश्वकर्मा
केन्द्रीय उपाध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति संगठन
प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियार ज्यूले १६ पृष्ठ र १११ बुँदाको कर्णाली प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको आ. व. २०८०/ ०८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २१ गते सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाले अंगीकार गरेको समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी को दीर्घकालीन सोच अनुसार आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित गरिएको छ । विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने मूलनाराका साथ आ.व.२०८०/ ०८१ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । सदियौँ देखि जातीय विभेद तथा छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदायलाई समेट्ने गरी नीति र कार्यक्रम आएको छैन । प्रदेश सरकारले स्पष्ट दलितमैत्री नीति र कार्यक्रम नल्याई केही सोलोडोलोमा ल्याइएको छ, यसले दलित समुदायलाई उपेक्षा नै गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं .५ मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बुँदा नं. बुँदा नं. ५२ मा दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छोरीवुहारी, दलित, अपांग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्याथीहरुलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम, बुँदा नं. ५५ बाल विवाह, बहुविवाह, वोक्सी प्रथा, छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैगिंक हिंसा, लागू औषध, मानव बेचविखन, अपांगता र जेष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिहरू विरुद्ध प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
बुँदा नं.५६ सामाजिक रुपान्तरणमाउल्लेखनिय काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछूतमुक्त, बालविवाहमुक्त, घरेलु तथा लैंगिक हिंसामुक्त र वातावरणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सहयोग र समन्वय गरिनेछ । घरेलु तथा लैगिंक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा पुनर्स्थापना र अल्पकालीन सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बालविच्याईमा संलग्न बालबालिकाहरूको लागि बालसुधार गेह स्थापना गरिनेछ । बुँदा नं. ५८ लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरणमा पहल गरिनेछ । हलिया, मुक्त कमैया र सुकुमबासीहरूको सबालहरू सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । बुँदा नं. ७० स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपांगमैत्री भवन र बस्ती सुधारका अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, विपन्नको घर कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
दलित समुदायलाई सदियौँ देखि जातीय विभेद तथा छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको छ । कर्णालीका दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय छ । अझ घातक पीडा भनेको जातीय अहङ्कारवादमा आधारित जातीय छुवाछूत प्रथा नै हो । जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ । जातीय छुवाछूत अत्यन्त अमानवीय र असभ्य प्रथा मान्ने र जघन्य अपराध गर्नेमा कर्णाली प्रदेश नेपालकै अग्रस्थानमा रहेको छ । तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० दलितको हक लाई सम्बोधन गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अति आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा २९ प्रतिशत दलित जनसंख्या अनुसार बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ ।
राज्यबाट पिधमा पारिएको समुदाय नै दलित समुदाय हो तसर्थ यिनै दलित समुदायलाई केन्द्रबिन्दु मानेर बजेट निर्माण गरिनु पर्दछ । विगतका वर्षमा दलित समुदायका लागि केही बजेट विनियोजन गरे पनि सो अनुसार वजेट खर्च नभएको पाइएको छ । दलित समुदायको समग्र विकास र समृद्धिको लागि प्रदेश सरकारको योजना देखिदैन । तसर्थ दलित समुदायको अधिकार विकासको लागि प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नु पर्दछ । दलित समुदायको प्रवर्द्धन, विकास र समृद्धिको लागि वजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
१. दलित समुदायको आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप, संस्कृति र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकास गर्ने गरी वजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
२. कर्णाली प्रदेश रैथाने शिल्पकलाको उद्धगम स्थल हो । तसर्थ रैथाने शिल्पकलाको अध्ययन अनुसन्धान मार्फत संरक्षण र सम्वद्र्धन विकास गरी प्रदेश र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
३. कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा निर्माणाधिन दलित छात्रावास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
४. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अभियान र अन्तरजातीय विवाह गर्ने नव जोडीलाई रु १ लाख नगद र सम्मानपत्र दिने गरी बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
५. प्रादेशिक कृषि औजार कारखाना निर्माणका लागि वजेट विनियोजन गरिनु गर्दछ ।
६. कर्णालीमा रहेको बालीघरे, लगि, हलिया प्रथा, भूमिहीन, सुकुम्बासी दलितहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
७. दलित समुदायको परम्परागत पेशा व्यवसायहरुको पहिचान, प्रवर्धन, सीप अभिवृद्धि, प्रमाणिकरण, रोजगार र उद्यमशीलताका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
८. बावु, आमा नभएका टुहुरा, असहाय, अनाथ दलित तथा सीमान्तकृत बादी बालबालिकाहरूको जीवन रक्षाका लागि प्रादेशिक बाल संरक्षण गृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
९. कर्णालीमा २९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधार मानी शिक्षा, उत्पादन, साना उद्योग, रोजगारी, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, विधुत, सोलार, उद्यमशीलता, समूहगत कृषि अनुदान, निशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, दलित जनप्रतिनिधिहरुका क्षमता अभिवृद्धि, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, निशुल्क विद्यार्थी भर्ना, दलित युवा वैज्ञानिक कोष आदीका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)