सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यो पंक्तिकार सम्बद्ध रहेको पार्टीको नेता नै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री हुँदाहुँदै तपाईंलाई यो खुला पत्र पठाउनुको खास कारण छ । प्रथमतः कृषिको मामिला सिँचाईं, बन, उद्योग तथा वाणिज्य, अर्थ, सहकारीआदि मन्त्रालयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । कैयन् मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि जोडिन्छ । ती सबैको राम्रो समन्वयबिना कृषि मन्त्रालयले मात्रै ठूलो परिणाम निकाल्न सक्दैन ।
दोस्रो, कृषिलाई दशकौंदेखि केही परियोजनामा सीमित गरिएको छ । मन्त्री, कर्मचारी, पेसेवर बिचौलिया तथा दलालहरू, ऋणदाता सबैको ध्यान परियोजनाका वरिपरि हुन्छ । अर्थात्, एउटा सिङ्गो व्यवस्थामा रूपमा कृषिलाई बुझ्ने प्रयास अझैसम्म भएको छैन । तेस्रो, शक्ति अभ्यासको निरर्थक प्रदर्शनमा मदहोस प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुकले कस्ता अवसर गुमाउँछ भन्ने देखेको हुँदा अर्थात् प्रधानमन्त्रीको शक्ति देखेको हुँदा मैले तपाईंलाई नै सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै छु ।
तपाईंले दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदाजस्तो गल्ती फेरि गर्दिन भनेर आफ्नै विगतप्रति एक हिसाबले सार्वजनिक रूपले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको हुँदा म यो पत्र लेख्न प्रेरित भएको हुँ । प्रधानमन्त्रीज्यू, ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई पछौटे कृषिको चपेटामा राखेर मुलुकमा रोजगारी हुन्छ ? कृषिको यस्तै हालत राखेर मुलुकले जलविद्युत्को विकास, सडक, रेल, पानी जहाज आदि पूर्वाधार थेग्छ ? बेरोजगार वा अल्परोजगारीमा निसास्सिएको जनसङ्ख्याले राजनीतिक स्थिरता आउन दिन्छ ? वा, श्रमको यस्तो बेहाल राखेर मुलुकमा वैभव सृजना हुन्छ ? अर्थतन्त्रको यस्तै दलाल चरित्रमा सुशासनको कुनै सम्भावना हुन्छ ? वा, यस्तो मुलुकको राजनीति अस्थिर नभएर कुन मुलुकको हुन्छ ? यस्तै मुलुकका नागरिक र राज्यलाई होइन र अरूले हेप्ने ? अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने यस्तै कृषि राखेर यो संविधान लागू हुन्छ ? भूराजनीतिक दाउपेचका विरुद्ध उभिन र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन पनि नागरिकमा राष्ट्र र भविष्यप्रति आशावान् बनाउनु पर्दैन ? त्यसका लागि पनि कृषिश्रमको आजको अवस्था फेर्नु पर्दैन ? त्यसो हो भने कृषि हाम्रो राजनीतिको, विकास वा समृद्धिको, सुशासनको मुद्दा बन्नु पर्दैन ? पार्टीका मुख्य नेताहरू वा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको मुद्दा बन्नु पर्दैन ? यदि तपाईंले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि केही गर्ने नै हो भने कतै नअल्मलिनुस् ! कृषिमा एउटा हिम्मत गर्नुस्, पहलकदमी लिनुस् !
मुलुकमा कृषि व्यवस्था छैन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालमा अहिले कृषि व्यवस्था नै छैन भनेको सुन्दा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर तीतो वास्तविकता यही हो । तपाईंले कृषिमा मैले विशेष ध्यान दिएको छु भनेको सुनेपछि कर्मचारी, अर्थशास्त्री, विकासशास्त्रीहरूबाट कृषिका बारेमा अनेक सुझावहरू आए होलान् । कसैले कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने सल्लाह दिए होलान्, अरू कतिले यान्त्रीकरणको व्याख्या सुनाए होलान्, कसैले बजारीकरण वा आत्मनिर्भर वा अर्गानिक वा दिगो कृषिमा जोड दिए होलान् । अझ अहिले त स्मार्ट कृषिका गफ गर्नेहरू पनि ठूलै सङ्ख्यामा तयार भैसकेका छन् । तर कृषि व्यवस्थाका बारेमा सुझाव दिन पक्कै पनि कोही आएन भन्ने मेरो अनुमान । वस्तुतः समस्या यहीँ छ ।
कृषिका प्रणालीगत समस्याबारे कान्तिपुर मिडियाको एउटा कार्यक्रममा मैले उल्लेख गरेको सन्दर्भ यस्तो थियो : कोरोनाले जनजीवन त ठप्प भयो तर दूध भने पहिलेभन्दा बढी उत्पादन भयो । दूधको पाउडर बनाउने उद्योग चौबीसै घण्टा चलाएर किसानको दूध बढीभन्दा बढी लिने प्रयास गरियो । केही समयपछि कोल्डस्टोर पाउडरले भरिँदै गयो, अर्कोर्तिर दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई पैसा दिन सकेन र ऋण लिनुपर्ने भयो । हामीले पाउडर दूध बेच्ने प्रयास गर्यौं । बङ्गलादेशमा दूधको बजार छ भन्ने थाहा लाग्यो, तर त्यहाँको बजारमा ३ डलरमा एक किलो दूध पाउडर पाइँदो रहेछ जबकि एक किलो पाउडर उत्पादनको हाम्रो मूल्य ५ डलर पर्थ्यो । हामीले चीनतर्फ कुरा सुरु गर्यौं तर खोरेत भएका मुलुकबाट दूध वा मासुजन्य उत्पादन चीनमा आयात नगर्ने कानुन रहेछ । खोरेतमुक्त हुन कति समय लाग्छ भनेर सोधपुछ गर्दा मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेत लाग्दा ३ वर्षमा सकिन्छ भन्ने थाहा लाग्यो । किन नगरेको भनेर सोध्दा योजना आयोगले त्यो कार्यक्रम सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने सूचीमा राखेको रहेछ । तीन वर्षमै गर्न सकिने काम किन सन् २०३० सम्म पुर्याएको भनेर सोद्धा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ ले सन् २०३० सम्ममा यस्ता रोगहरू निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएको हुनाले त्यसो गरिएको भन्ने थाहा लाग्यो । यसले हाम्रो भण्डारण क्षमता, उद्योगको क्षमता, वित्तीय अवस्था, उत्पादन लागत, योजना निर्माण, पशुस्वास्थ्यको अवस्था आदि बताउँछ । अर्थात्, हाम्रो कृषि व्यवस्थाको एउटा झलक देखाउँछ ।
राजाको पञ्चायती व्यवस्थामा विकासका सबै संरचना वैदेशिक अनुदानमा आधारित थिए । चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति र भारतको स्वतन्त्रतासँगसँगै आएको र नेहरू–गान्धी समाजवादले गर्दा अमेरिकी र अन्य पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालमा चासो बढाए । पश्चिमाहरू यहाँ आएपछि तत्कालीन सोभियत सङ्घ पनि तानिँदै गयो । चीनका लागि त हामी छिमेकी नै भयौं । त्यसताका बनेका सबै बाटाहरू, उद्योग/कारखानाहरू, कृषि फार्महरू, औलो उन्मूलन तथा अन्य खोप कार्यक्रमहरू, विश्वविद्यालय र अस्पतालका ठूला संरचनाहरू अनुदानमै आएका थिए । तर सन् १९७५ तिरबाट युरोप/अमेरिका र सोभियत सङ्घमा उत्पादन ओरालो लाग्यो, तर युद्ध खर्च बढ्दै गयो, जसले गर्दा हाम्रोजस्ता मुलुकहरूमा अनुदान आउन छाड्यो । वैदेशिक अनुदानमा चलेको राजाको पञ्चायती अर्थव्यवस्था धर्मराउन थाल्यो । सङ्क्षेपमा, पञ्चायतकालको उद्योगले विस्तारित पुँजी निर्माणको बाटो लिन सकेन । कृषि व्यवस्था पनि भत्कियो ।
विसं २०४७ मा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली काङ्ग्रेस उदारवाद अर्थात् निजीवाद र बजारवादको हनुमानचालिसाले उफ्रीपाफ्री गर्न थाल्यो । रासायनिक मलमा दिइँदै आएको नाम मात्रैको अनुदानसमेत झिकियो । जबकि कृषिको जिम्मा बजारलाई दिएर कुनै मुलुक उँभो लागेको थिएन, छैन । कथित नवउदारवादले विश्वव्यापी दुन्दुभि बजाइरहेको र त्यसैमा शिक्षित–दीक्षित नेपाली काङ्ग्रेसका युवा अर्थशास्त्री रामशरण महत र महेश आचार्यहरूले आफूलाई नेपालका अर्थशास्त्रीभन्दा नवउदारवादका जोदाहा रिकुटे ठाने । उनीहरूले बजारको शक्ति त बुझेका थिए तर त्यसका सीमा र चुनौती बुझेनन् । प्रजातन्त्र आएपछि कृषि अझ ओरालो लाग्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा बजारवादको नाममा जे भयो त्यसको ज्वलन्त नमुना ‘प्याक्ट’ (प्रोजेक्ट फर एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेसन एन्ड ट्रेड) थियो । निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने नाममा राज्यको धनमा केही टाठाबाठाको मनपरी नै उक्त परियोजनाको सार थियो । पहिलो पटक तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राज्यलाई जनमुखी बनाउने नारा, भाषण, घोषणा खुबै गरियो । तर रासायनिक मलमा केही अनुदान दिनु र साना किसानको केही ऋण मिनाहा गर्नुबाहेक तपाईं र कमरेड बाबुरामको ‘माओवाद’ ले अरू केही गरेन । जमिनदारले एक पटक ऋण लगानी गरेर पुस्तौंसम्म भूदास बनाउने पुरानो सामन्ती समाजमा ऋण मिनाहा गरेर किसानलाई दासताबाट मुक्त गर्ने उपाय क्रान्तिकारी थियो । तर ब्याङ्कको ब्याज मुक्त गरेर किसानको मुक्ति हुँदैनथ्यो, हुँदैन । अर्थात्, माओवादी प्रयोगले पनि नेपालको कृषिमा क्रान्तिकारी योगदान गरेन । अवसर, शक्ति र सामर्थ्यको हिसाबले नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउनका लागि केपी ओलीको सरकारलाई सबैभन्दा उपयुक्त अवसर थियो । तर ‘भ्युटावर’ र ‘पानीजहाज’ जस्ता ठूल्ठूला अवधारणाले बनेको विकासको भाष्यमा कृषिजस्तो ‘निम्छरो’ विषय हरायो । यसरी मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर कृषि व्यवस्था अझै आएन ।
कृषि संसारभरि संरक्षित क्षेत्र हो
प्रधानमन्त्रीज्यू, कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैं सुरक्षित वा संरक्षित वा विकसित हुँदैन, आर्थिक विकासको इतिहासमा कहिल्यै त्यसो भएको छैन भन्ने तथ्य तपाईं हामीलाई थाहा छ । बरु त्यसलाई सुरक्षित, संरक्षित वा विकसित गर्नुपर्छ । अझ कृषि त संसारभरि संरक्षित क्षेत्र नै हो । जहाँजहाँ कृषि बाँचेको छ त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले संरक्षण छ । हाम्रो कृषि कति साँघुरिँदै छ भने पहाडको करिब ३५ प्रतिशत जमिन बाँझो भैसकेको छ र त्यो अझ बढ्दै छ । तराईमा पनि कृषि भूमि तीव्र रूपले साँघुरिँदै छ । कृषिले परिवार धान्न नसकिने हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । हामी जति ढिलो हुन्छौं सङ्कट त्यति नै गहिरिँदै जानेछ । त्यसैले हाम्रो कृषि व्यवस्थाको जग बसाल्न एक दिन पनि ढिलो हुँदै छ ।
उत्पादनको प्रथम उद्देश्य बाँच्नु हो, राम्रो गरी बाँच्नु हो । राम्रोसँग बाँच्ने प्रक्रियामा मानिसले कसरी प्रविधिको विकास गर्यो, श्रमलाई सजिलो बनायो, उत्पादन बढायो र आज तथाकथित बुद्धि उद्योगको युगमा पुग्यो भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसो हो भने नेपालमा कृषिको विकासका लागि बाँच्ने, राम्रोसँग बाँच्ने व्यवस्थाको सुरुआत गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीज्यू, कृषिमा हामीले नजानेको केही छैन, केवल एउटा कमी छ : कृषक बलियो नभईकन कृषि बलियो हुँदैन भन्ने अति सामान्य सत्य बुझ्न बाँकी छ ।
युरोपका केही मुलुकमा कृषि उत्पादनमा ६५–७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर कृषकलाई सुरक्षा दिइएको छ । युरोपेली युनियनमा कृषि उत्पादनको ३५ प्रतिशत संरक्षण छ । दक्षिण कोरिया, जापान र ताइवानमा कृषि संरक्षणको बलियो र भरपर्दो व्यवस्था छ । अनुदान र संरक्षणका हिसाबले जापान अरूभन्दा माथि छ । अमेरिकामा अनुदानको रकम तलमाथि भैरहन्छ तर कृषिको संरक्षण प्राथमिकतामै छ । अमेरिकाजस्तो खुला बजार र निजी क्षेत्रको वकालत गर्ने मुलुकमा खुद कृषि आयको करिब २१ प्रतिशत अनुदान छ । चीनमा विभिन्न प्रकारका अनुदानहरू छन् र त्यो पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । भारतमा सन् २०२२ को तथ्याङ्कले भन्छ ः भारतमा कृषकले प्रतिहेक्टर २० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । यो झन्झन् बढ्दै छ । त्यहाँको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रले पनि कृषिमा विशेष ध्यान दिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋण, बिमा, मल, बीउ, उखुको नगद अनुदान, निर्यातमा दिइने प्रोत्साहन अनुदान आदि सबै गर्दा नेपालमा चालु वर्ष १० हजार रुपैयाँको संरक्षण छ । यस्तो अवस्थामा खुला सिमाना भएको भारतको कृषिसँग हाम्रो कृषकले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले भाषण गर्दा दूध र माछा–मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको बताउँछन् जबकि तिनको उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशत दानाको हिस्सा हुन्छ र त्यसको करिब ८० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । दानामा आत्मनिर्भर नभइकन हामी दूध र माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । बजार मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । फेरि, कृषि केवल नाफाघाटको मात्रै होइन बरु खाद्यसुरक्षा/सम्प्रभुता वा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पनि हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको आपूर्तिको अवस्थाले गर्दा हामीले अरूका नाजायज सर्तहरूलाई सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । छिमेकी भारतले नै हामीलाई धेरै पटक झस्काइसकेको छ । अर्थात्, हाम्रो कृषिको संरक्षणबिना अर्को उपाय छैन ।
कृषिको हाम्रो बाटो
कृषिमा सफल भएका विभिन्न मुलुकहरूले आआफ्ना कानुनी, संरचनागत तथा प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन गरे पनि सबैमा एउटा समानता के छ भने ती मुलुकका कृषकहरूको परिश्रम र लगानी सुरक्षित छ । केही उदाहरण माथि दिइएको छ । हामीले पनि आफ्नो संरचना र व्यवस्था बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अपनाउनैपर्ने उपायहरू निम्न छन् : एक, बीउबिजन, मलखाद, पानी, बिजुली लगायत उत्पादन सामग्रीमा पर्याप्त अनुदान; दुई, सबै कृषकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी वडा तहसम्म कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिकको व्यवस्था; तीन, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको ग्यारन्टी; चार, प्रभावकारी बिमा प्रणाली; र पाँच, लागत मूल्यमा निश्चित प्रतिशत बचत हुने सुनिश्चित गरेर हरेक बालीवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने काम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । यस्तो व्यवस्थाले हरेक कृषकका लागि केही न केही बचतको ग्यारेन्टी गर्छ । जति कम लागतमा बढी उत्पादन हुन्छ त्यति नै बचत पनि बढ्छ । त्यसका लागि यान्त्रिकीकरण कृषक आफैंले गर्न थाल्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । त्यसले हामीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुन्छ र राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ ।
सबै खालका बालीवस्तुमा न्यूनतम बचतको व्यवस्था एकैचोटि लागू गर्न सकिन्न । अहिलेदेखि नै प्रतिबद्धता र योजनाका साथ ध्यान दिँदा पाँच वर्षमा नयाँ कृषि व्यवस्था बन्छ । त्यसका लागि खाद्यान्नमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी आगामी वर्षदेखि नै गर्नुपर्छ । हामीले न्यूनतम मूल्य तोकेर पनि त्यस मूल्यमा कृषकको सबै धान लिएका छैनौं । आगामी वर्ष कृषकले हरेक दाना खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी बजेट गर्नुपर्छ । दलहन र तलहनको विस्तार गर्दै दूध तथा माछामासुका लागि दानाको उत्पादन गर्न हामीलाई तीन वर्षजति लाग्छ । आगामी वर्ष सुरु गरेर ३ वर्षमा मूलभूत रूपले यो काम गर्न सकिन्छ । यो वर्ष आवश्यक अध्ययन र योजना बनाएर आगामी करिब ५ वर्षमा फलफूल र जडीबुटीसमेत सुनिश्चित बचतसहितको संरक्षित प्रणालीमा लैजान सकिन्छ । तरकारीका लागि हामीले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । यसरी आगामी ५ वर्षमा सबै नेपाली कृषकको बचत सुनिश्चित हुने संरक्षित कृषिको नयाँ व्यवस्थामा लैजान सकिन्छ ।
भूमिव्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन नगरिकन कृषि विकास हुँदैन भन्ने एउटा ‘लोकप्रिय’ धारणा छ । तर हाम्रो भूमिव्यवस्थामा त्यस्तो ठूलो परिवर्तन सजिलो छैन । भूमिको समस्या समाधान गरेर कृषि विकासको बाटो होइन बरु कृषि विकासले धकेलेको भूमिव्यवस्था हाम्रो बाटो हुनेछ । त्यसका लागि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण लगायतका सबै काममा स्थानीय तहको नेतृत्वमा कृषि सहकारीहरूलाई सहभागी बनाउँदै जानुपर्छ । संघीय सरकारले हेर्ने वित्तीय, प्राविधिक र कृषि विकासको रणनीतिक योजनाबाहेक कृषिसँग सम्बन्धित सबै जिम्मा स्थानीय र प्रादेशिक तहमा दिनुपर्छ । हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्ध र खास गरी भूस्वामित्वको आकारप्रकारले गर्दा सहकारितामा आधारित कृषि विकास, पर्याप्त रोजगारीको विस्तार, बपौती करमा क्रमशः वृद्धि, भूमिमा सार्वजनिक स्वामित्वको विस्तार गर्दै अगाडि बढेर हामीले भूमि समस्याको पनि समाधान गर्दै नेपाली समाजवादको आधार तयार गर्नेछौं ।
यही बजेटमा गर्नुपर्ने व्यवस्था
प्रधानमन्त्रीज्यू, यस बजेटमार्फत तपाईंले मुलुकका करिब ५५ प्रतिशत कृषकहरूलाई एउटा आशा र विश्वास दिनुपर्नेछ । कृषिमा रातारात केही हुँदैन तर आरम्भ गरिहाल्नुपर्छ । त्यसलाई बुँदागत रूपमा यसरी राख्न सकिन्छ : एक, आगामी वर्ष धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि कृषकले बेच्नु पर्दैन भनेर घोषणा गरौं र त्यसका लागि तयारीका काम थाली हालौं । सहकारीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्न सुरु गरेका छन्, त्यसलाई सकेसम्म विस्तार गरौं । खाद्य संस्थानका प्रयोगमा नआएका गोदामहरू सहकारीले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरौं । खाद्य संस्थानलाई पनि त्यसको क्षमता अनुसार परिचालन गरौं । आगामी वर्ष स्थानीय तहको स्वामित्वमा सहकारीहरूले प्रयोग गर्नेगरी गोदामहरू निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौं । ३–४ लाख टन धान किन्ने गोदाम र वित्तीय व्यवस्था गर्दा यो वर्षको योजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन्छ । धानको समस्या समाधान गर्न सक्दा गहुँका लागि कुनै समस्या हुँदैन ।
दुई, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गरौं । साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मझौला कृषकलाई ५ प्रतिशत र ठूला कृषकहरूलाई ७ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला कृषकहरूलाई किन सस्तोमा ब्याज दिनेजस्ता प्रश्न त उठ्छन् तर कृषि क्षेत्र फरक क्षेत्र हो भन्ने कुरा नै त्यसको उत्तर हो । कृषि ऋणको दुरुपयोग भएको कुरा साँचो हो । त्यसका लागि कृषि विकास बैंक, राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयको समन्वयमा संयन्त्र र प्रक्रिया बनाउन सकिन्छ । जे होस् कृषिको विशेष वित्तीय व्यवस्था नगरीकन अगाडि बढ्न सकिन्न ।
तीन, मल, बीउ, बिजुलीमा अनुदान बढाउनैपर्छ । साथै करिब १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था छैन । त्यसमध्ये आधाजति पहाडका टार र बेंसीहरूमा छ । आगामी ५ वर्षमा सबै जमिन सिँचाइ गर्ने योजनाका साथ अहिलेको बजेटमा सिँचाइका लागि पर्याप्त योजना र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहाडको बसाइँसराइलाई रोक्नका लागि पनि सकेसम्म छिटो पहाडमा सिँचाइ र कृषि विकासमा लाग्नुपर्छ ।
चार, अहिलेसम्म पनि हामीले भरपर्दो कृषि तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्था बनाउन सकेका छैनौं । सन् १९८६ तिर गरिएको एउटा अध्ययनका आधारमा कृषि तथ्याङ्क निकाल्ने गरिएको कुरा धेरै पटक उल्लेख भएको छ । जनगणना र जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा अगाडि सारिने तथ्याङ्कले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दैन । अझ कृषि सूचना तथा सेवाको त कुनै भरपर्दो संरचना नै छैन । यसका लागि पहिलो काम हाम्रो कृषि तथा कृषक गणना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि केही वर्षपहिले आवश्यक कार्यविधि र प्राविधिक तथा वित्तीय व्यवस्था भैसकेको थियो तर कार्यान्वयन भएन । आगामी वर्षभित्र यो काम पूरा गर्नुपर्छ । यसले हरेक खेत वा गोठको, बालीवस्तुको अवस्था थाहा पाउन र कृषि सेवा सम्बन्धी आवश्यक सबै योजना बनाउने हाम्रो क्षमता निर्माण हुन्छ ।
पाँच, यसका लागि अहिलेको कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमताले पुग्दैन । जलस्रोत, वन, अर्थ, उद्योग आदि मन्त्रालय र अन्य कतिपय क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपले जोडिने हुँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको बढी भूमिका हुने गरी विभिन्न मन्त्रालय र बाहिरबाट समेत विज्ञहरू रहने एउटा ‘कृषि रूपान्तरण राष्ट्रिय पहलकदमी’ जस्तो कुनै बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ जसले त्यस्तो रूपान्तरणको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना आगामी वर्षभित्र निर्माण गर्छ र पाँच वर्षसम्म यस योजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरिरहन्छ ।
माथि उल्लेख भएजस्तो पाँच वर्षमा नेपालको नयाँ कृषि व्यवस्थाको आधारभूत काम सम्पन्न गर्दा केही असाधारण उपलब्धि हुनेछन्; जस्तै : कृषि उत्पादनमा मूलभूत रूपले आत्मनिर्भर हुनेछौं अर्थात् राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगले खुट्टा टेक्न थाल्नेछ, कृषिबाट बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भैरहेको प्रवाह रोकिनेछ, ‘दुई अङ्कको राष्ट्रिय आय’ वृद्धिका लागि ठूलो योगदान हुनेछ, समृद्धि र समाजवादको नेपाली बाटाले आकार प्रकार लिनेछ । यो नै नेपाली कृषि क्रान्तिको बाटो हो । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सम्भवतः इतिहासले तपाईंलाई दिएको ऐतिहासिक महत्त्वको अन्तिम जिम्मेवारी हो ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक (४ जेठ २०८०)
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)