काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी), कर्णाली प्रदेश कमिटीले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथिको मुद्धा राजनीतिक प्रतिशोध भएको निष्कर्श निकालेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कमिटीको बैठकले उक्त निष्कर्श निकालेको हो।
कर्णाली प्रदेश स्थायी घर भएका र हाल विभिन्न कामले काठमाडौँ उपत्यकामा रहनु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी, सदस्य, आयोगका सदस्य, सल्लाहकार सदस्य, विभागका पदाधिकारी, प्रदेशका पदाधिकारी, जिल्लाका अध्यक्ष र काठमाडौँ कर्णाली प्रदेश सम्पर्क मञ्चका पदाधिकारीहरूको भेला २०८२ जेष्ठ ३१ गते शनिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको प्रमुख आतिथ्यता, पार्टी सचिव तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीको विशेष आतिथ्यता र पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सह-इन्चार्जहरु अम्मर बहादुर थापा, हस्तबहादुर शाही, पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य तथा युवा र सम्पर्क मञ्च इन्चार्ज लक्ष्मण केसी, कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, उपाध्यक्ष कालीबहादुर रावल, सचिव धीरबहादुर बिष्टसहित २७ जना कमरेडहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
भेलामा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र कर्णाली प्रदेश कमिटीले पारित गरेको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित भै छलफल गरिएको थियो। भेलाले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा हाम्रो पार्टी संगठन र नेतृत्त्वलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित र राजनीतिक प्रतिसोधपूर्ण प्रपन्चको योजनाबद्ध तानाबाना भएको र यसलाई परास्त गर्न राजनीतिक, सांगठनिक र कानूनी रूपले प्रतिवाद गर्ने पार्टी केन्द्रको निष्कर्ष तथा निर्देशनलाई आत्मसात गर्दै क्रियाशील हुने निर्णय गरेको छ।
सांगठनिक कामलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश कमिटीको निणर्य बमोजिम यही आषाढ मसान्त सम्ममा बाँकी रहेका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रिय कमिटी, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रिय कमिटी, नगरपालिका कमिटी र गाउँपालिका कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्न आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सक्रिय हुने।
श्रावण महिनामा प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको मार्गचित्र तयार पार्ने काम अघि बढाउने, समाजवादी कर्णाली सन्देश नामक मुखपत्र प्रकाशनको तयारी कार्यलाई तीव्रता दिने, जनसँगठनहरुलाई व्यवस्थित बनाउने, जिल्ला सहइन्चार्ज रहनु भएका केन्द्रिय सदस्य, आयोगका सदस्य, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरुलाई आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदान गर्न प्रदेश कमिटी सचिवालयले गृहकार्य गर्ने, सबै कमिटीहरुले लेखापरीक्षण कार्य पूरा गराउन सहजीकरण गर्ने, प्रचार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिएको छ।
-1749971406.jpeg)
-1749971406.jpeg)
-1749972085.jpg)
-1749971407.jpeg)
-1749912269.jpg)
-1749912269.jpg)
