नेपालमा वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले कानुन बनाएर जातीय छुवाछूतको जग बसालेका थिए। कानुन वनाएर छुवाछूत गरेको १७२ वर्ष पुगेको छ। वि.सं. १९९७ मा वाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विरूद्द विश्व सर्वजन संघ संस्था स्थापना नै गरेर अभियान संचालन गरेका थिए। नेपालमा पहिलो पटक वहाँले जातीय विभेदका विरूद्द संखघोष गरेको ८५ वर्ष पुगेको छ। भारतका संविधानविद डा.अम्वेडकर नेपाल भ्रमणमा आएपछि वि.सं. २०२२ बाट दलित शब्दको प्रयोग भएको पाईन्छ। वि.सं.२०२० वाट सरकारले ऐन बनाएपछि जातीय विभेद केही कम भएको देखिन्छ।
२०५२ फागुन १ गते देखि माओवादीले जनयुद्ध शुरू गर्दा सवै भन्दा उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको नै बढी संलग्न भएको तथ्यले देखाएको छ। द्वन्द्वकालमा दलित नै पहिलो मोर्चामा लामवद्द थिए। जनयुद्धमा १७ हजार मान्छेले जीवन उत्सर्ग गरेका थिए भने सरकारी तथ्यांकअनुसार ११५० जना दलितले परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान दिएका थिए। जाजरकोटका नवराज विकले आफ्नो प्रेमिकासंग अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा दलित भएकै कारण २०७७ जेठ १० गते सोती, चौरजहारी रूकुम पश्चिममा ६ जना यूवाको हत्या भएको थियो। जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण नेपालमा ५५ जना भन्दा बढी मानवको हत्या भएको देखिन्छ।
नेपालको दलित आन्दोलनको सम्झौताहिन संघर्षको परिणामबाट ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२/६३ को परिवर्तनको हिस्सेदार दलित समुदायलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड माधवकुमार नेपालको नेतृत्वदायी भूमिकामा २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। हाम्रो पार्टीको सम्मानित नेता कमरेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ पारित गर्दै जेठ २१ गतेलाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरिएको थियो। यो घोषणामा हाम्रो पार्टी र हाम्रो संगठनको सबैभन्दा बढी स्वामित्व भएको हुनाले हाम्रो पार्टीको दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तरगत २०८२ जेष्ठ २१ गते पार्टीकै आयोजनामा जिल्लास्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्न आन्दोलनको कार्यक्रमको रूपमा अघि सारिएको छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले अघि सारेको आन्दोलनको कार्याक्रम हाम्रै संगठनको कार्यक्रम भएकाले ७७ वटै जिल्लामा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ दलित मुक्तिको सहयात्री र हिस्सेदारी भन्ने नाराकासाथ भव्य रूपमा मनाउन लागिएको छ। त्यसैले राज्यका सबै संरचना, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनताले मानव जातिको इतिहासमा सामाजिक कलङ्ककै रूपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथा उन्मूलन गर्न सरकार नै प्रतिवद्द हुनु पर्दछ। दलित समुदायको लागि ऐन, कानुन समयमा नै निर्माण गर्नुपर्दछ र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ।
सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा, एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्दछ। तथापि समाजमा रहेका विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवं न्यूनचेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको पूर्णतः अन्त्य हुन सकेको छैन। यस दिवसवाट आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सवै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य हुदै जाने आधारहरू निर्माण गर्न सम्वन्धित निकायहरू सकृय हुनुपर्दछ। दलितका ऐन, कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। अन्त्यमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसवाट छुवाछूत रहित समतामूलक समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सवैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
(लेखक: विश्वकर्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठन, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ।)
-1749113722.jpg)
-1749101151.jpg)
