लेखनाथ सिकारू
‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितताः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म नेपाल सरकारको अगुवाईमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ ।
यहि समयमा राष्ट्रिय महिला सामाजिक परिचालिका तदर्थ समितिले भने स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूको तलवभत्ता र सुविधाको मागगर्दै आन्दोलनरत छ ।
समितिले १९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
देशभर ७७ बटै जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहमा रहेका ६ सय ३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरुलाई अदालतको आदेशअनुसार न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुरूप सेवा सुविधा र श्रेणीको मागसहित सेवाको दिगो व्यवस्थापनको लागि उनीहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको नारामै मात्र सिमित रहेको भन्दै आन्दोलनमा छन्।
तत्कालिन अवस्थामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्थित ७५ वटै महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्र्गत स्थानीय तहमा समायोजन तथा हस्तान्तरण गरी आ.व.०७५÷०७६सम्म केन्द्रको शसर्त बजेटमार्फत कार्यरत थिए ।
०७६ बाटै निती र कार्यविधि विना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्यो जसका कारण ६ सय ३६ जना सामाजिक परिचालिका मध्ये ४ सय २६ जना परिचालिकाहरू सेवाबाट बञ्चित भएको बताईएको छ ।
बैतडी जिल्लाको दशरथ नगरपालिका वडा नं. ६ मा कार्यरत सरस्वती कार्की पाण्डेले २०७६ सालबाट सामाजिक परिचालिकाको रूपमा कार्यरत भएपनि आजसम्म तलव भत्ता र सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । वडा सचिव जितेन्द्रसिंह रावलले कार्कीले निरन्तर काम गरेको हाजिर किताव अभिलेखअनुसार हाजिर प्रमाणित प्रमाणित गर्नुभएको छ ।
०६४ बाट स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म सडक (माइतीघरदेखि) न्यायलयसम्म सामाजिक परिचालिकाहरूको न्यायको निम्ति आन्दोलन गर्दै आएको राष्ट्रिय महिला सामाजिक परिचालिका तदर्थ समितिकी अध्यक्ष कविता सोडारीले बताउनु भयो ।
समितिका अध्यक्षसमेत रहनु भएकी सोडारीको रिट निवेदनका आधारमा अदालतले सामाजिक परिचालिकाहरूलाई न्युनतम श्रम सम्बन्धि मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
०७२ माघ ६ को अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर भनि ०७४ मा काठमाडौँको भद्रकालिमा १७ दिन आमरण अनसनमासमेत बसेको स्मरण गर्दै सोडारी भन्नुहुन्छ काम लगाउने अनि श्रमको मुल्य नदिने भन्दै सरकारसँग लगाई लडिरहेका छौं ।
सरकारको अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण आफूहरूको ठूलो समुह आर्थिक सामाजिक नैतिक रूपमा सम्स्यामा परेको उहाँको तर्कछ ।
उमेर सकियो बल बैश सकियो यहि कामको पछि लागेँ। तर पनि सरकारले कामको उचित मुल्याङकन नगर्नाले सामाजिक परिचालिकाहरू मानसिक रूपमै पनि समस्यामा परेको उहाँको तर्कछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘काम नगर पनि भनको छैन, कामको पारिश्रमिक पनि दिन्न। यो त अति भयो।’
स्थानीय तहहरूले सामाजिक परिचालिकाहरूलाई हटाउने प्रयास पनि नगरेको कम्तिमा उनीहरूलाई सेवा अवधिको सेवा सुविधासहित उचित पुरस्कार (गोल्डेन हेण्डचेक) दिएर भएपनि स्थानीय तहहरूले बिदा गर्नुपर्नेमा उल्टै अदालतको फैसलासमेत कार्यान्वयन नगरी आफूहरूको अधिकार खोसेको उहाँको भनाई छ ।
०५६/ ०५७ मा महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका पद सिर्जना गरी सबै प्रक्रियाप पूरा गरेर नियुक्ति भएका थिए । विगत २०६४ सालदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू र विषयगत मन्त्रीहरूसहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र र स्मरणपत्रसमेत बुझाएता पनि त्यस उपर सुनुवाई भने कहिल्यै नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजीसँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भई सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा समेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम बिनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण गर्नुले पनि स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी गरेको देखिन्छ ।
कहाँ कहाँ छ विभेद ?
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका सरस्वती कार्की पाण्डेलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पश्चात ०७६ सालबाट हालसम्म निरन्तर हाजिर गरेर सेवा गरेपनि तलव भत्ता नदिएको अवस्था छ । यो अवस्था पाण्डेमा मात्रै सिमित छैन। सिरहाको लाहान नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत अनुराधा चौधरी, शर्मिला चौधरी र रिता चौधरीलाई हटाई महिला विकास निरिक्षक पदमा आफ्नै ढंगले नयाँ नियुक्ति गरिएको छ भने सेवा अवधिको एक वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिएको अवस्था छ ।
यस्तै भोजपुरको पौवादुम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत मुनादेवी घिमिरेको ०७४ सालमै पाउनुपर्ने २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तै मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत यशोदा सिवाकोटी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी गंगा फूँयाल, कास्कीको मादि गाउँपालिकाकी राममायाँ आलेसहित ३ जनाको सेवामा पनि त्यस्तै समस्या छ ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको दोरम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत दिलकुमारी थिङ, सिरहा न.पा सिरहाकी गीता पोखरेल, मिचैया सिरहाकी निरू सिंह, धनुुषाको धनुुषाधामका उर्मिला महत्तो र उशा महतो, कमला नपा धनुषाकी रेखा मण्डल, गोर्खाकी सीता गुरुङ, बाजुरा स्वामी कार्तिक गा.पा.की सरस्वती गिरीलगायत थुप्रै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरू यस्ता सम्स्याहरूबाट पीडित छ्न् ।
यी त प्रतिनिधि मुलक घटठना मात्र हुन् । सामाजिक परिचालिकाहरू यस्ता समस्याबाट वञ्चित भएका छन् ।
सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा सुविधा र अधिकारको लडाईको नेतृत्व गरिरहनु भएकी सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिकाकी सामाजिक परिचालिका कविता सोडारीको अवस्थासमेत उस्तै छ । उहाँको विगत १३ महिना अघिदेखि सेवा सुविधा र पारिश्रमिक नदिएको अवस्था छ ।
विगत २० वर्षदेखि सामाजिक परिचालिका भएर काम गरेको र राज्यको जिम्मेवार निकायमा सेवारत रहेर जीवनको उर्जाशिल समय महिला विकास कार्यक्रम चिनाउँदै बिताएकोमा अहिले आएर आफै पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।
२०७४ साल चैत्र २९ को च.नं. ७४९ ले तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पत्राचार भएपनि उनीहरूलाई नयाँ प्रक्रियबाट नियुक्ति गर्ने, कतिपयले हाजिर मात्र गरेर तलव नपाएको र कतिको हाजिरसमेत हुन नदिएको, कतिपयलाई न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा कम सुविधा दिएको भन्दै सामाजिक परिचालिकाहरूको तर्फबाट सुर्खेतकी सोडारीको नेतृत्वमा सबै ट्रेड युनियनहरूलाई समेत बोधार्थ दिएर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३ गतेको च.नं. ३७१ को संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवारलाई आवश्यक कारबाहीको लागि पत्राचार गरिएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०७९ फागुन १४ को च.नं. ३३९ ले समेत पुनः महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित तत्कालिन समयमा त्यस मन्त्रालयबाट सञ्चालित महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालिकाहरूको नियुक्ति भएको, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत च.नं. १३१७ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट सामाजिक परिचालिकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई निर्देशन भएको देखिन्छ ।
साथै महिला तथा बालबालिका विभागको च.नं. १६९८ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट ७५ ओटै महिला तथा बाललालिका कार्यालयलाई व्यवस्थापनको लागि पत्राचारसमेत भएको र सो मन्त्रालयबाट नियुक्त सामाजिक परिचालिकाहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशनसमेत नभएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालयबाटै आवश्यक कारबाही गर्नु भनि २०७९ ÷११÷१९ मा महिला मन्त्रालयमा संघीय मन्त्रालयले पत्र फिर्ता पठाईएको छ ।
पेशागत महासँघको प्रतिवद्धता:
पेशागत महासंघ नेपालको ७औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात जारी समसामयिक विशेष प्रस्तावमासमेत सामाजिक परिचालिकाको यो मुद्दालाई उठान गरिएको महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताउनु भएपनि प्रस्तावमा समावेश भएबाहेक थप केही काम नभएको सामाजिक परिचालिकाहरूको गुनासो छ ।
विभेद देखेपनि समाधानको प्रयास छैन:
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार सबै कर्मचारीहरूको समायोजन भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजन नभएको स्विकार्नु हुन्छ ।
कर्मचारी र सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा महिला विकास चिनाउने महिला दिदीबहिनीहरू नै विभेदको सिकार भएको उहाँले स्विकार्नु भयो । मानवअधिकारको संरक्षणको हिसावले पनि सरकारले उनीहरूको उर्जाशिल समय लिएपछि उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक कामगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अन्यथा कम्तिमा उपदानसहित सम्मान जनक विदाईसमेत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समुदाय तहमै अर्थात बस्ति स्तरमै पुगेर महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई यथोचित काम र सम्मान दिनु जरूरी रहेको पौडेलले बताउनु भयो ।
सामाजिक परिचालिकाहरूलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यविवरण दिई उनीहरूलाई काममा खटाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी अधिकृत सीता गुरुङ बताउनु हुन्छ ।
सामाजिक परिचालिकाहरूको उक्त समस्यालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निणर्यसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
राज्यबाटै अदालतको आदेशको अवज्ञा:
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत ६ वटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई न्याय खोज्दै सर्वाेच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै, आमरण अनसन समेत बस्दै थुप्रै संघर्षहरू गरेका सामाजिक परिचालकाहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको थियो । तर, तत्कालिन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पुयाइ नियुक्त गरीसकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशकोसमेत कतिपय स्थानीय तहले व्यवास्ता गरी पारिश्रमिकसमेत नदिएको गुनासो सोडारीको छ ।
