डा.सिता ढुङगाना
नेपालमा औपचारिक रुपमा वित्तीय प्रणालीको विकास विगत करिब नौ दशकदेखि मात्र भएको पाइन्छ । यस अघि सर्वप्रथम देशमा वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासको सुरुआत भएको हो । सोही वर्ष नेपालमा विराटनगर जुट मिल तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको साधारण शेयर निष्काशन गरी धितोपत्र बजारका क्रियाकलापहरू पनि सुरु गरिएको थियो । वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा बीमा व्यवसाय सुरु भयो । त्यस्तै, पहिलो गैर–बंैकिङ्ग वित्तीय संस्थाको रूपमा वि.सं. २००१ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना भयो । वि.सं. २०४० सालसम्म वित्तीय क्षेत्र धेरै फराकिलो हुुन सकेन मुुद्रा स्फृति दर करिब स्थिर रह्यो । वि.सं. २०४२ सालपछि प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकले वित्तीय उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको पाइन्छ । यसरी बस्तु विनिमयको समय देखि नगद कारोबार हुुदैं बैकिङ्ग वित्तिय प्रणालीसम्म आइपुुग्दा धेरै लामो समयसम्म नेपाली महिलाहरु पेवापातको रुपमा केहि अर्थ संकलन गर्ने तथा त्यसलाई परिचालन गर्ने बाहेक खासै आर्थिक गतिविधीमा महिलाहरु सहभागी भएको पाइन्न । राज्यमा ठुुला ठुुला राजनितीक क्रान्ती भई राणा शासनको अन्त्य गर्ने देखि बहुुदलिय व्यवस्था लागूू गर्ने समय सम्म केवल राजनितीक मुुद्दाले मात्र स्थान पाए त्यस बखत आर्थिक क्रान्तीका सबालहरु उठ्न सकेका थिएनन् । जब नेपालमा २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो त्यसपश्चात सहकारीहरुले समुदायमा आधारित वित्तिय परिचालनको निती लियो र वित्तिय क्षेत्रमा महिलाहरु बिच पनि केहि शसक्तिकरणको अभ्यासहरु सुुरु भयो । हाल नेपालमा कुुल सहकारी सदस्य मध्ये ५०.७२ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी महिलाहरु वित्तिय साक्षरता र परिचालनको सन्दर्भमा सहकारी मार्फत अगाडी बढ्दै गरेको देखिन्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र प्रकार, वित्तीय क्षेत्रको आकार, गहिराइ र मुनाफाको दृष्टिबाट मनग्य प्रगति भएको देखिन्छ तर संस्थाहरुको वित्तिय प्रगति सगैं आम साधारण जनाताको आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न भने सकेको छैन । अहिले मुलुक केहि आर्थिक संक्रमणबाट अघि बढिरहेको अवस्थामा विकास र आर्थिक वृद्धि प्रतिको जनचाहना बढ्दै गएको छ । सरकारले आर्थिक स्तरलाई बढाई मुलुकलाई विकासशील दशको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको समयमा यहाँ देशको आधा हिस्सा जनसंंख्या ओगट्ने महिला वित्तिय परिचानलमा सक्रिय हुुनु जरुरत छ । वित्तिय क्षेत्रमा महिलाको पहुुँच र विकासका लागि नेपालको वित्तीय प्रणाली गहन, विकसित र अझ बढी सुदृढ हुनु आवश्यक देखिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय प्रणालीले उपलव्ध वित्तीय स्रोतलाई प्रभावकारीरूपमा वितरण गर्न सक्नु पर्दछ । जसको लागि राज्यले सोहि अनुुसार वित्तिय निती लिनुु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रले नेपाललाई मध्यम–आय भएको अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गर्न महत्वपूूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुुपर्दछ । जसको लागि प्रस्तुत “वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति” मा वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान चुनौती तथा कमी–कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न एक समन्वयात्मक पद्धति प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ विद्यमान आर्थिक सुुचकलाई सुुधार्न साना ताथा घरेलुु उद्यममा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य छ । विशेष गरी सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण सुदृढ तुल्याउने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पारदर्शिता प्रोत्साहन गर्ने विषयमा नेपालमा पनि महिलाहरुको विचमा केहि कामहरु सुुरु भएका छन् । सरकारी वा गैह्रसरकारी तवरबाट महिलाको आर्थिक सारक्षता र पुुजीँ परिचालन क्षमतामा बृद्धि गर्न केहि प्रयासहरु भए । जति पनि साना तथा मझौला पुजीँ परिचालन गर्ने ठाँउहरु जस्तै सहकारी, लघुुवित्त कम्पनी, उद्योग तथा अन्य व्यवसायहरुमा जब महिलाले नेतृत्व गरेका छन् त्यस्ता ठाँउहरुमा आर्थिक पारदर्शिता र पुुुजीँ बृद्धिदर अन्यको तुुलनामा बढि भएको अध्ययनले देखाएको छ । स्मृतिकारहरुले स्मृति काल देखि नै महिलाहरुको घरेलुु अर्थतन्त्र र उत्पादनमा योगदान रहेको विभिन्न स्मृति ग्रन्थहरुमा बताएका छन् ।
जब महिलाहरु वित्तिय परिचालनको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्छन् महिलाहरुमा परनिर्भरता घटेर जान्छ र त्यस्ता ठाँउहरुममा महिलामाथि गरिने विभेद तथा हिंसा कम हुुन्छ । नेपालको संविधान धारा ३८ को उपधारा ३ मा सबै प्रकारका विभेद सहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प सहित महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । जबसम्म महिलालाई समान रुपले सम्पत्तिमा अधिकारको प्रत्याभुुत गराउन सकिंदैन महिलाहरु आफैमा आर्थिक रुपले स्वाबलम्बि बन्न सक्दैनन् कतै न कतैबाट हिंसा व्यहोर्नुु परेकै हुुन्छ । संविधानले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गर्न नपाइने र यस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ तर आर्थिक रुपले सबल नभएका महिला यस्ता खालका हिंसाजन्य कार्यको प्रतिकार गर्न समेत विभिन्न कारणले असक्षम हुुन्छन् । महिलाको अंश र वंशको अधिकार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर सहितको हक कानुुनले सुनिश्चित गरेको छ । वित्तिय रुपले साक्षर महिलाले अंश तथा रोजगारीको अवसरलाई प्राप्त गरि घरायसी वा संस्थागत वित्तिय परिचालनमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दछ ।
राष्ट्रका महत्वपूर्ण पक्षहरूमा महिलाहरूको सहभागिता देखिए तापनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका सिमान्तकृत महिलाहरूको सङ्ख्या अझै पनि उल्लेख्य रुपमा पछाडि परेको छ । महिलाहरुको उत्थान र सशक्तीकरण गरी राष्ट्रिय विकासमा मूलप्रवाहीकरणका साथै उनीहरूको आर्थिक उन्नति, प्रगति, प्रतिष्ठा र सम्मान प्रवद्र्धन गर्नका लागि र महिलासँग भएको सिपलाई पुुजीँमा परिवर्तन गर्न राज्यले विशेष निती लिनुु पर्दछ । तर यस अघि राष्ट्रिय स्तरबाट बनेका कार्यक्रमहरुमा महिलाहरुको घरेलुु सिपलाई पुुँजीकृत गर्ने रणनीति छैन ।
धर्मले पनि सबै संस्कृतिमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुुरामा कुुनै शंका छैन, धार्मिक प्रतिवन्धहरु वा आर्थिक रुपमा उत्प्रेरित शोषणहरु घर र समाजमा तिनीहरुको हैसियतमा हेरफेरको कारण मुुहिलाहरुलाई ऐतिहासिक रुपमा आधारभुुत आर्थिक अधिकारको पहुुँचबाट बञ्चित गरिएको छ । क्रिस्चियन सहर भ्याटिकन सिटीमा अझै पनि महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार छैन । मुुस्लिम पवित्र सहर मक्काको घर रहेको साउदीमा २०११ सम्म महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार थिएन । बुुद्ध धर्मको वर्ग विहिनताको उपदेशको बावजुुद, बुुद्ध भिक्षुुहरुले सबै संघ तथा सरोकारहरुमा नेतृत्वको अधिकारलाई महिलाहरुबाट बञ्चित गरिएको छ । यस्तै कन्फ्युुसियन प्रभावित चिनिया संस्कृतिमा पनि महिला भुु्रण हत्या सामान्य छ । जैन धर्म, सिख धर्म र बहाई लगायतका अन्य धर्महरुले पनि महिलाहरु विरुद्ध भेदभाव गर्ने अभ्यास गर्छन । हिन्दु धर्ममा महिलाको अवस्था पनि अछुुतो छैन । सामाजिक स्तरमा महिलाहरुप्रति हिन्दुु मनोबृत्ति व्याप्त छ । धर्मशास्त्रले महिलाहरुको स्थानको सन्दर्भमा विरोधाभासपूूर्ण विचारहरु देखाउँछन् । मनुु स्मृतिले महिलाको आफ्नै सम्पत्ति हुुुन सक्दैन र उनिहरुले आर्जन गरेको कुुनै पनि सम्पत्ति उनिहरु संग सम्बन्धित व्यक्तिको हो भनेका छन् ।नेपाली समाजमा सदियौं देखिको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारबाट सञ्चालित हुुँदै आएको देखिन्छ । हाम्रो समाजमा परिवारको मुुख्य मालिक त्यो घरको जेष्ठ पुुरुष हुुने र आर्थिक सामाजिक अवसर तथा वित्तिय परिचालनमा नेतृत्व गर्ने पुुरुष नै हुुने हुुँदा महिलामा आर्थिक शसक्तिकरण हुुन सकिराखेको छैन । परिवारको आर्थिक जीम्मेवारी महिलाको हातमा नहुुदाँ पारिवारिक निर्णयमा पनि महिलाको भुुमिका गौण हुने गरेको छ । विकासका काम तथा सञ्चालित अन्य व्यवसायमा हाल ४० प्रतिशत महिलाहरु मजदुुरको रुपमा काम गर्दछन् भने धेरै महिलाहरु घरेलुु श्रममा संलग्न छन् तर वित्तिय परिचालनको नेतृत्वमा महिला घर वा संस्थागत संरचनामा उल्लेख्य उपस्थिती हुुन सकेको छैन ।
कानुुनी तथा संवैधानिक रुपमा भने महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण र वित्तिय भुुमिकामा महिलालाई अगाडि सार्ने कुुरामा २०४६ सालको राजनितीक परिवर्तन देखि केहि प्रावधानहरु प्राप्त हुुँदै आएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा समानताको हक अन्तर्गत समान कामको लागि विशेष व्यवस्था गर्न कानुुनले बाधा नपर्ने कुुरा उल्लेख गरिएको संवैधानिक प्राावधान महिलाको आर्थिक अधिकारका लागि महत्वपूूर्ण थिए । यसरी नै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा पैत्रिक सम्पत्तीमा छोरा छोरीलाई समान हक हुुनेछ भन्ने कुुरा धारा १३ मा समान काममा महिला र पुुरुष विच पारिश्रमिक र सामाजिक सुुरक्षमा भेदभाव नगरिने कुुुरा उल्लेख थियो ।
त्यसपछि २०७२ मा जारी संविधानको धारा १८(३), धारा १८(४), धारा १८(५), धारा ३३(१), धारा ३८(५)मा समान कामको समान पारिश्रमिक, पैत्रिक सम्पत्ती माथिको अधिकार, रोजगार शर्त र अधिकार, उचित श्रमको अभ्यास र सम्पत्ती तथा पारिवारिका मामलामा दम्पत्तीको समान अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । वित्तिय परिचालनमा महिलाको सहभागिता बृृद्धि गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुुनहरुमा अन्य थुुप्रै नीतिगत प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । महिला आयोग ऐन २०७४(घ) मा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा शसक्तिकरणको लागि पुुँजीको स्रोत साधन र प्रविधिमा महिलाहरुको पहुुँँच बढाउन आवश्यक उपायहरुबारै सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने कुुरा उल्लेख छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिच्छेद ५ दफा २७(१) मा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता लाग्ने दस्तुुर मा ३५ प्रतिशत छुुट हुुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा ३ मा महिला उद्यमीले कुुनै उद्योग संचालन गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । दफा ४ मा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ््नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयाजनका लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैकिन प्रणाली मार्फत तोकिए बमा्ेजिका् निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत महिलालाई वित्तिय परिचालनाका थुुप्रै कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको र बजेट विनियोजन हुुने गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६को दफा ३ मा महिलाहरुको जीविकोपार्जन सुुधार, वित्तिय पहुँच र उद्यमशिलताको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तिकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७७ मा रोजगार र महिला उद्यमशीलता मार्फत महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने कुुरा उल्लेख छ । वित्तिय परिचालनमा महिलाको नेतृत्व बृद्धि गराउन राज्यले सहुुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुुदा कार्यक्रा २०७५ साल देखि लागूू गरिररहेको छ । जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट बैंकको सहुुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ मा महिला उद्यमशीलता कर्जा र शिक्षित युुवा स्वरोजगार कजाएको व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत महिलालाई व्यक्तिगत वा सामूूहिक रुपमा उद्यमशील बन्नको लागि कर्जा उपलब्ध हुुने कुुरा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ युुुवा भन्नाले महिला र पुुरुष दुवै हुन् । महिलाले दिने कर्जामा बैक वा वित्तिय संस्थाले निर्धारणको गरेको व्याजदर मध्ये ६ प्रतिशत अनुुदान दिने व्यवस्था छ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण बृद्धि गर्ने र वित्तिय परिचालनमा महिलालाई नेतृत्व प्रोत्साहन गर्ने अर्को नीतिगत प्रावधान लैगिंक उत्तरदायी बजेट हो । नेपाल सरकारले सन् २०६५ साल देखि नै लैगिंक उत्तरदायी बजेट कार्यन्वयनको अभ्यास गर्दै आएको छ । लैगिक उत्तरदायी बजेट भनेको महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रणाली हो । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महिला उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण नीति बनएको छ जसले स्थानीय तहसम्म २७ प्रतिशत प्रत्यक्ष लैगिंक उत्तरदायी बजेटका कार्यक्रम बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै प्रदेश र पालिकास्तरमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
उल्लेखित नीतिगत व्यवथाहरुलाई तिनै तहको सरकारले महिलालाई वित्तिय क्षेत्रको नेतृत्व गराउने कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन समेत महिलाकालाई पूर्ण सहभागि गराउँदा मात्र आर्थिक सशक्तिकरणमा बृद्धि हुुन्छ । महिलाले नेतृत्व गरेको वित्तिय संस्था तथा योजनाहरुमा आर्थिक अनुुशासन, मितव्ययिता र उत्कृष्ट परिचालन भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय महिलाको नेतृत्वमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको प्रशासनिक विशेषताहरू औसतभन्दा माथि रहेको अध्ययनहरुबाट पत्ता लागेको छ, जसले बृहत् गुणस्तर व्यवस्थापनको कार्यान्वयनका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । सदस्यहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूको मूल्याङ्कनको तुलनामा, महिला नेताहरूले नेतृत्व लक्षणहरूको उच्चतम प्रतिशत प्रदर्शन गर्ने गरेको पाईएको छ । प्रशासनिक विशेषतामा समेत महिलाहरुले अरूको शक्तिलाई प्रभाव पारेको वा बढाएको छ, र तिनीहरूमध्ये प्रत्येकसँग उच्च गुणस्तरीय सेवाहरूको लागि उच्च स्तरको नेतृत्व व्यवहारसँग अनुकूल सम्बन्ध छ । आज वित्तिय संस्थाहरुमा महिला नेतृत्वले समग्र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रक्रियाको वातावरणलाई समर्थन गर्न निर्देशन, सहजीकरण, अनुशासनात्मक समस्याहरू समाधान गर्ने विज्ञको रुपमा स्थान पाएको छ ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरुः
- नेपाली महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण मुुद्दा, चुुनौती र आगामी कार्यदिशा गाँउपालिकास्तरिय अध्ययन
- वैदिक धर्मशास्त्र र सम्पत्तीमा महिलाको अधिकार, आमोदवर्धन कौडिन्नयाय
- नेपालको संविधान २०७२
- अन्तरिम संविधान २०६३
- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
- महिला आयोग ऐन २०७४
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
- राष्टपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६
- राष्टिय लैंगिक समानता नीति २०७७
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुुदान सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५
- वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीति, अर्थ मन्त्रालय
- वित्तिय साक्षरता सन्दर्भ पुुस्तक, नेपाल राष्ट बैक
- नेपालमा वित्तिय पहुुँच स्थिती संक्षिप्त अध्ययन, नेपाल राष्ट बैक, २०७६
- वित्तिय परिचालनमा महिला नेतृत्वको अभ्यास, एक अध्ययन
लेखक अनेमसंघ समाजवादीकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ।
साभार-महिला संकल्प
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)