नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र – २०७९
“जनमुखी स्थानीय सरकार, विकाश र समृद्धिको आधार”
प्रकाशक :
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
केन्द्रीय कार्यालय, आलोकमार्ग, मीनभवन
काठमाडौं, नेपाल ।
आदरणीय आमा–बुबा, दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरू,
हार्दिक नमस्कार ¤
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठनको पृष्ठभूमि, स्थानीय विकासका सन्दर्भमा
विगतका हाम्रा अनुभव एवं शिक्षा तथा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट जनसेवा गर्न सकिने बारेमा हाम्रा प्रतिवद्धता
लगायतका विषय समेटेर यो स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र–२०७९ जारी गरेका छौं ।
१. पृष्ठभूमि : हाम्रो विद्रोह, पार्टी पुर्नगठन र स्थानीय सरकार संबन्धि दृष्टिकोण
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान जारी भएपछि दोश्रोपटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन
हुन गइरहेको छ । वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा हामी नेकपा (एमाले)को नामबाट यहाँहरुका बीचमा
आएका थियौं । नेकपा (एमाले) निर्माणमा हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरुको अमूल्य श्रम र पसिना खर्च भएको छ, कैयौं
नेता–कार्यकर्ताहरुले जीवनको आहुति दिनु भएको छ । घर–ब्यवहार त्यागेर जनकार्यमा होमिदा कैयौंको आर्थिक
अवस्था भताभुङ्क बनेको छ । यसरी दु:ख, त्याग र बलिदानको जगमा निर्माण भएको पार्टीबाट विद्रोह गर्नु हाम्रो रहर
थिएन, बाध्यता थियो । कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त, आचरण र कार्यशैलीबाट च्युत भएको नेतृत्वलाई सुधार्न नसकिने
अवस्थामा पनि एमालेमै चुपचाप सहेर बसेको भए कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिने थिएन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष
छ ।
यसबीचमा हामीले नेकपा (एमाले)मा व्याप्त गैर कम्युनिष्ट विचार, आचरण र कार्यशैली सुधार्नका लागि
धेरै प्रयास गर्यौं । नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा विकसित भएकोदक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैर कम्युनिस्ट विचार,
आचरण, तानाशाही र षडयन्त्रकारी कार्यशैली सुधार्न नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्यौं र नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरी ‘कलम’ चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरुका बीचमा आएका छौं । हामी
२००६ साल बैशाख १० गते कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सच्चा
उत्तराधिकारी हौं । हामी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता अभियानका सच्चा अभियन्ता हौं । हामी तत्कालिन नेकपा
(मा.ले.) र माक्र्सवादीबीच एकीकरण भै बनेको नेकपा (एमाले)का उत्तराधिकारी हौं । कमरेड पुष्पलालको
समयदेखि नै हामी नेपाली कम्युनिष्टहरू बलियो, स्वच्छ, जवाफदेही, जनसेवी र पारदर्शी स्थानीय सरकार निर्माण
गर्ने पक्षमा अविचलित रुपमा संघर्षशील रहीआएका छौं । हामी कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहर कमरेड पुष्पलाल,
कमरेड मनमोहन अधिकारी र जननेता कमरेड मदन भण्डारीलगायत आदरणीय अमर शहिद एवं आन्दोलनमा योगदान
पुर्याउनु हुने अग्रजहरुलाई यस अवसरमा स्मरण गर्दैउच्च सम्मान गर्न चाहन्छौं ।
कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू स्थानीय सरकारलाई प्रादेशिक सरकारको मातहतमा राख्न चाहन्थे भने कतिपय
पार्टीहरु संघलाई बलियो बनाउन चाहन्थे । त्यसो गर्नु स्थानीय सरकारलाई शक्तिहीन बनाउने काम हुने थियो । तर
हामीले संविधान र कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरि नै
रह्यौं । कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै सक्रिय पहलका कारणले संविधानमै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था हुन
सकेको हो ।
हाम्रो सक्रिय पहलमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था भयो र सोही बमोजिम
वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । विभाजित भएर निर्वाचनमा गएको बेला
पनि बहुमत संख्यामा स्थानीय सरकार वामपन्थी नेतृत्वको हातमा पुग्यो । संविधान निर्माणपछिको पहिलो स्थानीय
सरकार गठन भएको हुँदा यसका अधिकांश पदाधिकारीहरुमा अनुभवको कमी हुनु स्वाभाविक थियो । त्यो कमी
हटाउनका लागि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई वैचारिक/सैद्धान्तिक रुपमा प्रशिक्षित गरिनु पर्ने थियो ।
उनीहरुलाई विकासप्रेमी, जनसेवी, स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि गंभीर अनुगमन र
निर्देशनको आवश्यकता थियो । सही दिशा निर्देशन र अनुगमनको अभावमा अधिकांश स्थानीय सरकारका
पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्न थाले । हामीले राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुलाई
पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्नु पर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठायौं । नेकपा (एमाले) को भ्रष्ट
नेतृत्वले हाम्रो सुझाव सुनेन, बरु अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरुलाई संरक्षण गर्न थाल्यो ।
घ
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनवटै तहका निर्वाचनमा आम जनताले ठूलो अपेक्षा र विश्वासका साथ
वामपंथीहरुलाई मत दिएका थिए । झण्डै दुई तिहाई संसदीय स्थानमा विजय प्राप्त गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा
बनेको संघीय सरकारले शुरुदेखि नै जनअपेक्षा बमोजिम काम गरेन । त्यस सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय
दिएका कारण त्यसको प्रभाव प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पर्न थाल्यो । तत्कालिन नेकपाको सरकारबाट जनताले
गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि आम जनताका मनमा केपी ओलीकोदक्षिणपन्थी अवसरवादका बारेमा मात्रै
होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको थियो । त्यतिबेला हाम्रा सामु आत्मसमर्पण वा
विद्रोह मध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने थियो । हामीले आत्मसर्पणलाई अस्वीकार गर्यौं र विद्रोह रोज्यौं । हामीले
समयमै विद्रोह गर्यौं र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास गर्यौं ।
देशका तमाम गरीब, मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय उद्यमी सबैका मनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन
आशा र भरोसा जगाएको थियो, त्यसलाई हामी पुन: जागृत र विकसित गर्न चाहन्छौं । हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा
नयाँ पुनर्जागरण ल्याउन चाहन्छौं र त्यसमार्फत्ब्यापक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौं । नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका
लागि सही विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशा तथा सोही अनुसारको संगठन, नेता–कार्यकर्ताहरुको असल
आचरण र कार्यशैली भएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ । सही कार्यक्रमका आधारमा मात्रै व्यापकस्तरमा कम्युनिस्ट
एकता संभव हुन सक्छ । जालझेल, षडयन्त्र, झुठा आश्वासन र तिकडमका आधारमा गरिने पार्टी एकता वा नेतृत्व
कब्जाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन हुन सक्दैन । यही बुझेर नै हामीले बुलन्दीका साथ विद्रोहको झण्डा
उठाएका हौं । तत्कालिन नेकपा (एमाले) बाट गरिएको हाम्रो विद्रोह देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी
विसर्जनवादमा जानबाट जोगाउनका लागि थियो । नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा देखापरेको विचारहिनता, चरम
दक्षिणपन्थी विचलन, व्यक्तिवाद, अहङ्गारबाद, गुटवाद, नेतृत्वतहबाटै संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारका साथै
भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण र निरंकुश कार्यशैलीका विरुद्ध विद्रोह गरी हामीले २०७८ साल भाद्र २ गते नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्यौं । हाम्रो पार्टी २०७८ साल भाद्र ९ गते निर्वाचन आयोगमा
विधिवत्दर्ता भएपछि हामी वैधानिक राजनीतिक दलका रुपमा नेपाली जनताका अगाडि उपस्थित भएका छौं ।
हामी नेपाली लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ, समृद्ध र जनमुखी बनाउन चाहन्छौं । जननेता कमरेड मदन
भण्डारीले भन्नु भएको थियो– ‘लोकतन्त्र कानमा लगाउने कुण्डल होइन अर्थात्लोकतन्त्र प्रदर्शन गर्ने गहना मात्रै
होइन, यो जनताको जीवनमा लागू हुनु पर्दछ । जबसम्म मानिसको पेट भोकै रहन्छ, बोल्ने–लेख्ने र सभा–संगठन गर्ने
अधिकारको सही उपयोग नै हुन सक्दैन । विरामी पर्दा उपचार पाउन नसक्ने अवस्थाको मानिसलाई लोकतन्त्रका
अधिकार कौवालाई बेल पाकेजस्तै हुन्छ । आÇना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउने बेलामा साहुको घरमा कामदार
राख्न बाध्य हुनु पर्ने, कानुनले अवैध भनेको बालश्रममा पठाउनु पर्ने अभिभावकका लागि लोकतन्त्रले आशा जगाउन
सकेन भने अवश्य पनि निराशा बढ्न थाल्छ । रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य युवा–
युवतीहरुका लागि लोकतन्त्रले देशभित्रै कामको ग्यारेण्टी गर्ने बाटो देखाएमा मात्रैलोकतन्त्रलाई आम जनताले
अनुभूत गर्न सक्छन् ।’ यसैले हामी कम्युनिस्टहरुको परिभाषामा बोल्ने, लेख्ने, सभा–संगठन गर्न पाउने, योग्यता
अनुसार रोजगारी पाउने, पढ्ने उमेरमा शिक्षा पाउने र विरामी पर्दा उपचारको व्यवस्था हुनुका साथै शारिरिकरुपमा
अशक्त तथा बृद्ध उमेरका मानिसहरुलेसामाजिक संरक्षण पाउने व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । हामी नेपाली
समाजमा यस्तै लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौं । हामी अहिलेकोसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै
लैजान चाहन्छौं । हामीलेगास–बास–कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार हरेक नाागरिकलाई उपलब्ध गराउनेतथा
बोल्ने, लेख्ने, सभा–संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रतासहित सामाजिक न्याय र समानताका साथै सामाजिक समृद्ध
लोकतन्त्रलाई समाजवाद भनेका छौं ।
हाम्रो देशमा संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरका नीति र योजना निर्माण
गरी लागू गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई विकसित र सुदृढ गर्ने
जिम्मा पनि पूरा गर्नु पर्दछ । प्रादेशिक सरकारले आÇनै तहका योजना बनाएर लागू गर्दछ । जनताको सबैभन्दा नजिक
द्ध
रहने भनेका स्थानीय सरकार नैहो । स्थानीय तह लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । जनताले देख्न र भेट्न सक्ने,
जनताको घर आँगनको अर्थात जनताको सहज पहँुच भएको सरकार स्थानीय सरकार नै हुन्। स्थानीय सरकारको
सेवा प्रवाह, सक्षमता वा कमजोरी तथा यसका प्रतिनिधिहरुको आचरण र व्यवहारका आधारमा जनताले सम्बन्धित
राजनीतिक पार्टीबारे आÇनो धारणा बनाउँछन् । यसैले स्थानीय सरकार जनताप्रति जिम्मेवार, विकासप्रेमी,
भ्रष्टाचारमुक्त, सीमित साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोगमा दक्ष र मितव्ययी भयो भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र सफल हुने छ भन्ने हाम्रो दृढ धारणा छ । यसो भयो भने मात्रै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएकोसमाजवाद
उन्मुख अर्थतन्त्रको यात्रा सफल हुनेछ र नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्न सकिने छ ।
२. स्थानीय विकासबारे विगतका हाम्रा प्रयासहरू
आदरणीय जनसमुदाय,
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अनेकन उकाली–ओराली बेहोर्दै र संकटका विभिन्न भंगालाहरू पार गर्दै
अगाडि बढिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले सही विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउँदा
छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा एकता र सहकार्य अगाडि बढेको छ । यसो गर्दा लोकतान्त्रिक र देशभक्त
शक्तिहरुलाई साथमा लिएर देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन संभव भएको छ । वि.सं. २००७, २०४६ र
२०६३ का युगान्तकारी परिघटनाहरू यस कुराका प्रमाण हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीले सही नीति र कार्यक्रमका आधारमा
आपसमा एकता गर्दै अगाडि बढ्दा २०५१ सालमा अल्पमतकै भए पनि नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार निर्माण
गर्न संभव भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा आपसी समझदारीसाथ अगाडि बढ्दा नै अन्य राजनीतिक
पार्टीहरुलाई पनि गणतन्त्र स्थापनाको मागमा सहमत गराउन संभव भएको थियो । तत्कालिन नेकपा (एमाले) लाई
गणतन्त्र स्थापनाको माग अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका पूरा गर्नु हुने कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ
खनाल दुबैजना अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यसैले विगतका जति पनि असल कामहरु भएका छन्, ती
सबैको उत्तराधिकारी हामी हौं । ती जनपक्षीय कामहरुको स्वामित्व हामीसँग छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित २०५१ सालको नौ महिने सरकारको सबैभन्दा लोकप्रीय र
जन जनका मन मष्तिस्कमा बस्न सफल कार्यक्रम हो, ‘आÇनो गाउँ आफै बनाउँ’ । यो कार्यक्रम नेपालको स्थानीय
विकासको क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने युगान्तकारी कदम थियो । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकाय
गाविस/नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउने तर स्थानीय जनताले नै योजना छनौट गर्ने, योजना र बजेट
कार्यान्वयन गर्ने, योजनाको अनुगमन गर्ने र जन लेखा परीक्षणसमेत स्थानीय जनताले गर्ने यो कार्यक्रम ग्रामिण
विकासको एउटा ‘‘रोल मोडल’ थियो । यही कार्यक्रमको जगमा नै अहिलेका पालिकाहरूमा उल्लेख्य मात्राको बजेट
जाने गरेको छ । ‘आÇनो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम नेपाली अर्थतन्त्रमा विजारोपण गरिएको पहिलो समाजवादउन्मुख
कार्यक्रम थियो ।
त्यसरी नै काठमाडौं र ठूला शहर केन्द्रित विकासलाई देशका कुनाकुनासम्म पुर्याउने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र
केन्द्रित ‘‘नौ स’ कार्यक्रम अर्को एउटा संतुलित विकासको नमूना थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान बजेट
छुट्टयाउने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । ‘‘नौ स’ अन्तर्गत स्थास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्थानीय
सडक, साना सिचाई, सघन बन, सामुदायिक विद्युतिकरण, साना तथा लघु उद्योग, सिपमूलक तालिमजस्ता पूर्वाधार
र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु अघि सारिएका थिए । अहिले गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत
लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लहर चलेको छ, त्यसको आधारशिला ‘आÇनो गाउँ आफै बनाऔं’ र ‘नौ स’
कार्यक्रमहरु नै हुन्।
छ
यसैगरी बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा
रोजगारी’ कार्यक्रम , भूमीहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरणजस्ता जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा
ल्याइएको थियो । पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले जग्गा जोत्ने तर जग्गामा आÇनो स्वामित्व नभएका भूमीहीन,
सुकुम्बासीलाई पहिलो पटक जमिनको मालिक बनाउने काम गर्यो । सरकारले उच्च स्तरिय सुकुम्बासी समस्या
समाधान आयोग गठन गरेर करिब साठी हजार किसानलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गर्नुका साथै जमिनसँग
जोडिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम अघि सारेर लागु गरेको थियो । विभिन्न समयमा हाम्रो
नेतृत्वमा भएका कामहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ–
२.१. गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका
२.२. शान्ति स्थापनामा प्रमुख भूमिका
२.३. तत्कालिन ‘अनमिन’ (ग्ल्:क्ष्ल्) लाई विदा गर्ने काम
२.४. पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोक मार्गको शुरुवात
२.५. काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्गको शुरुवात
२.६. स्थानीय तहमा महिला र उत्पिडित–दलित समुदायको उपस्थिति बढाउने काम
२.७. उपल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको शुरुवात
२.८. नेपालमा सुरुङ मार्गयुगको शुरुवात
२.९. जनता आवास कार्यक्रम
२.१०. विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा
२.११. अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन
२.१२. एकल महिलाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम
२.१३. महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा महिला सेलको स्थापना
३. स्थानीय निर्वाचन – २०८९ का लागि हाम्रा प्रतिवद्धताहरु
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू,
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह नै हो । स्थानीय सरकारले नै आम जनताका दैनन्दिन
आइपर्ने समस्या समाधान गनुर््का साथै आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन्। स्थानीय जनताका अति
आवश्यक विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता स्थानीय तहले नै बुझेका हुन्छन्। अब हामी स्थानीय
निर्वाचनमा विजयी भएका पालिकामा के–कस्तो काम गर्ने छौं भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै आÇनो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न
चाहन्छौं । स्थानीय सरकारको तर्फबाट जनपक्षीय काम हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो नीतिअनुसार स्थानीय सरकारका
कामहरुबारे हाम्रा प्रतिबद्धतासहितका घोषणा निम्न अनुसार छन्–
१. जनताको अधिकार, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार
ट
स्थानीय सरकारका कामहरुमध्ये निशुल्क रुपमा आम जनतालाई स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने कुरालाई
प्रमुख प्राथमिकता दिइने छ । यसलाई बूँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं–
१.१. स्थानीय सरकारको बजेटको एक नम्बर प्राथमिकतामा स्वास्थ्य उपचारलाई राखिने छ । यसका लागि
आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र साधन–स्रोतको वितरणमा संघ र प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गरिने छ ।
१.२. जटिल खालका शल्यक्रियाहरु (जस्तै– मुटु , मृगौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको भित्री शल्यक्रिया)
बाहेकका उपचारहरु स्थानीय अस्पतालबाट निशुल्करुपमा उपलब्ध गराइने छ ।
१.३. स्वास्थ्य–उपचार सम्बन्धी स्थानीय ज्ञान–शीपको संरक्षण गर्नुका साथैस्थानीय स्तरमा आधुनिक
स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने छ ।
१.४. पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले आकर्षक
प्याकेजको व्यवस्था गर्ने छन् । यसबाट एकातिर दूर–दराजका जनताले पनि घर–आगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा
पाउने छन्भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ ।
१.५. जनताको सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ति स्थास्थ्य शिविर, मोबाइल नर्सिङ, टेलि मेडिसिनका
साथै टोल टोलमा सामुदायि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक
नर्सिङ सेवा अन्तर्गत जनताको घर घरमा गएर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने तथा उपचारका लागि अस्पाल पूर्याउने सेवा
उपलब्ध गराइनेछ । सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रयोगशाला लगायतका सुविधा उपलब्ध
गराईने छ ।
१.६. सबै पालिकामा अनिवार्य रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
१.७. स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको
व्यबस्था गरिने छ ।
१.८. स्वास्थ्य विमालाई सहज र सुलभ बनाइने छ ।
१.९. अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरुकोस्तरोन्नति, साधन श्रोत र जनशक्तियुक्त बनाइने छ ।
१.१०. बौद्धिक अपाङ्कता भएकाहरुको उपचार र आवश्यक सहयोगको व्यबस्था गरिने छ ।
२. शिक्षामा सुधार: प्रगतिको आधार
सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आमरुपमा कमजोर रहेकोकुरा सर्वविदितै छ । हामी
स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको पठन–पाठनको स्तर सुधार्नका लागि केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता
व्यक्त गर्दछौं । संविधान र कानुन अनुसार पूर्वप्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको
जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । देशव्यापीरुपमा आधारभूत विषयमा एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य विधि,
परीक्षा र मूल्यांकनको एकीकृत प्रणाली, शिक्षकहरुको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी एकीकृत कानुन र मापदण्ड लागू
भएमा मात्रै शैक्षिक गुणस्तरलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा समान स्तरमा लैजान सकिन्छ । त्यसपछि मात्रैस्थानीय विशेषता
अनुसार थप पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसो गर्नका लागि संघीय स्तरबाटै आवश्यक व्यवस्था
गरिने छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारी विद्यालयको पठन–पाठनलाई
स्तरीय बनाउने हो भने महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आÇना सन्तान पठाउने काम अतिरिक्त सुविधा खोज्ने
ठ
समाजको धनी वर्गबाहेक कसैले गर्ने छैन । निजी लगानीका विद्यालयहरु सहकारी वा गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने हो
भने विशेष सुविधा दिने केन्द्रीय नीति बनाइने छ ।
सरकारी लगानीका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको कारण
शिक्षकहरुको वृत्ति विकासमा शिक्षक संगठनहरुको चासोलाई संबोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी
भर्नाको प्रमुख आकर्षण बनाउनु पर्दछ । हाम्रा स्थानीय सरकारको कामको अर्को प्रमुख प्राथमिकता सरकारी
विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्नमा केन्द्रित हुने छ ।
२.१. विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तह (कक्षा १२) कोशैक्षिकस्तर पुरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने
गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्नका लागि संघीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । माध्यमिक तह उत्तिर्ण गरेको
विद्यार्थी स्वरोजगार हुनसक्ने गरी पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जनका लागि तीनवटै सरकारलाई अभिमुख गराउने
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । सरकारी विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निशुल्क
शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयलाई हाम्रा स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने छन्।
२.२. सिपमूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति
उत्पादनका लागि ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय’ अवधारणा अनुसार प्राविधिकि शिक्षामा जोड दिइने छ ।
२.३. प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि अल्पकालिन र मध्यकालिन अभिमुखिकरण र तालिमको लागि
साधनसम्पन्न तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरिने छ । स्थानीय तहमा माध्यामिक तहसम्म प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन
गर्ने थलोको रुपमा विकास गरिनुका साथै
२.४. माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरेका विद्यार्थीलाई सिक्दै र कमाउदै (लर्न एण्ड अर्न) प्रणालीबाट पढ्दै,
सिक्दै र पढाई खर्चको लागि कमाउदै गर्ने कार्यक्रमलाईप्राथमिकता दिइने छ ।
२.५. कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधि लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा
छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
२.६. आÇनो भूगोलभित्रका नागरिकले पालिकाले चाहेकोविषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा सम्बन्धित
शोधार्थीलाई एकपटकका लागि एकमुष्ठ रु. दुई लाख छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने छ ।
२.७. स्थानीय तहहरुमा किशोरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै छात्राहरूलाई सेनीटरी प्याड
निशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिने छ ।
३. निशुल्क खानेपानी: सुखी जिन्दगानी
३.१. हावा पछि पानी नै जीवन हो । यस तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेका पालिकाका
हरेक घर–परिवारलाई मासिक पाँचहजार लिटर पानी निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने छ । खानेपानी नपुगेका स्थानमा
खानेपानीको सुविधा अनिवार्य रुपमा पुर्याइने छ ।
३.२. हरेक घर–परिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने काम स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकता हुने छ ।
सोही अनुसार बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ । ‘एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा’ भन्ने
नाराका साथ खाानेपानी र सरसफाइजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिने छ ।
४. प्रत्येक घर–परिवारलाई २०० युनिट निशुल्क बिजुली
४.१. स्थानीय सरकारमार्फत्हरेक घर–परिवारलाई वार्षिकरुपमा २०० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट
दिइने छ । यसका लागि संघीय र प्रदेश तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
ड
४.२. विद्युत सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत सेवा पुर्याइने छ ।
५. संरक्षित कृषि बजार, किसानको जीवनमा बहार
खेति–किसानीबाट ज्यालासमेत नउठ्ने वर्तमान व्यवस्था नै यसतर्फ विकर्षणको प्रमुख कारण बनेको छ र
यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा युृवा जनशक्ति पलायन भैरहेको छ । यस्तो हुन नदिनका लागि हरेक पालिकाहरुले
आÇनो भूगोलभित्र कृषि उत्पादन बढाउने र कृषि उत्पादन विक्री हुने सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थित योजना बनाई
लागु गर्ने छन्।
५.१. किसानहरुको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य
गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा पालिकाले नै खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिने छ ।
५.२. किसानले उत्पादन गरेका बस्तु खेर जान नदिन कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा शीत
भण्डार (कोल्ड स्टोर) तथा कृषि उपज संकलन केन्द्रको व्यवस्था गरिने छ ।
५.३. आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनका लागि किसानहरुलाई सहयोग गरिने छ भने संगठित कृषि बजार
विकसित गर्ने कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनेछन्।
५.४. हरेक स्थानीय तहले आÇनो भूगोलभित्रको कृषि क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, सहजतापूर्वक
मल–बिउ उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ
किसानहरुलाई आकर्षित गराउने, हानिकारक विषादीको प्रयोगलाई निषेध गर्दै लैजानुका साथै प्राकृतिक
किटनासकको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिने छ ।
५.५. हरेक पालिकाका किसानलाई जैविक तथा स्थानीय रैथाने कृषि उत्पादनको प्रणाली (अर्गानिक
उत्पादन) तर्फ प्रोत्साहित गर्ने र समग्र देशलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनमा लैजानु हाम्रो कृषि सम्बन्धी केन्द्रीय नीति
रहेको छ ।
५.६. “विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउँ, कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरौं ¤” भन्ने आव्हानका साथ युवाहरुलाई
कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गरिने छ । युवा तथा महिला कृषकहरुलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यवसायिक
तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत कर्जा तथा सुलभ र सहुलियत कर्जा (
सÇट लोन)को व्यबस्था गरेर कृषि उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिइने छ ।
५.७. सहकारी तथा सामूहिक खेतिको अभ्यासलाई अगाडि बढाइने छ ।
५.८. भूमी बाँझो राख्न नपाउनेविषयलाई कडाइका साथ लागू गरिने छ । जमिनको बहु उपयोग गर्ने, र बढी
उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तथा
चक्लाबन्दी र गरा सुधारका कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
५.९. संघीय र प्रादेशिक सरकारको योजनामा मलखाद कारखानाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हाम्रो
प्रतिवद्धता छ ।
५.१०. शुलभ दरमा कृषि औजार उपलब्ध गराइने छ ।
५.११. भौगोलिक विशेषता र विशिष्टताअनुसार कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र तथा फलफूल, तरकारी,
खाद्यान्न, पशुपालन नमूना गाउँहरु स्थापना गरिने छ ।
ढ
५.१२. कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र कृषि सामाग्री खेतबारीसम्म ल्याउनका लागि कृषि सडकको
निर्माणमा जोड दिइने छ ।
५.१३. हरेक पालिकाहरुमा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेर माटो परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराई
माटो उपचारको व्यवस्था मिलाउने छन्।
५.१४. एक पालिका– एक पशु अस्पतालको नीति लागूगरिने छ । मासु, अण्डा, दुध उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यक्रम
लागु गरिने छ ।
५.१५. निम्न आय भएका कृषकहरुको जिविकोपार्जनका लागि राज्यले आय आर्जनका श्रोतको व्यबस्था गर्ने
नीति बनाइने छ ।
६. कृषि तथा पशु–पंक्षी विमाका लागि अनुदान
कृषि उत्पादन तथा पशु–पंक्षी उत्पादनमा संलग्न किसान तथा उद्यमीहरुलाई कृषि बिमाको लागि आवश्यक
रकम अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ ।
७. घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग, आत्मनिर्भताको प्रयोग
देशको आन्तरिक उत्पादनबिना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास संभव छैन । कृषि उत्पादनपछि स्थानीय
साधन–स्रोत प्रयोग गरेर शुरु गर्न सकिने औद्योगीकरण भनेको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरु नै हुन्। पालिकाहरुले
आÇनो भूगोलभित्र के–कस्ता घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग खोल्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरुलाई प्रेरित गर्न उपयुक्त
हुनेछ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्ने छन्तथा उत्पादित वस्तुको विक्री हुने व्यवस्था गर्ने छन्।
७.१. पालिकाहरुले आÇनो भूगोलभित्र उत्पादित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगबाट उत्पादिन माल–सामानको
बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने छन्। स्थानीय उत्पादन विक्रिका लागि सुपथ मूल्य पसलहरु स्थापना
गरिने छ ।
७.२. संभाव्यताका आधारमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि
स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ । पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार (केतुकी), अल्लो,
गहुँकोछ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित कागज, खेलौना, उपहारका सामान आदि उद्योगहरु
स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बृद्धिमा सहयोग पुर्याइने छ ।
७.३. घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरुको प्रवद्र्धनका लागि क्षमता विकास, व्यवस्थापकीय तालिम, अनुदान
सहयोग तथा सामान उत्पादन, विक्रि कक्ष एवं प्रदर्शन कक्ष स्थल निर्माणका काम गरिने छ ।
७.४. घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई कर छुट गरी प्रोत्साहित गरिने छ ।
८. उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष योजना
पालिकाहरुले आÇनो भूगोलभित्रका युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि
उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी योजना अगाडि सार्ने छन्। आÇनो पालिकाभित्र काम लाग्ने विषयमा मात्रै
विभिन्न सिपमूलक तालिम दिन आवश्यक छ । वास्तविक अर्थमा स्वरोजगार दिन नसक्ने तर तालिमको आयोजना
गरी खर्च बढाउने र प्रशिक्षार्थीहरुलाई भत्ता वितरण मात्रै हुने खालका कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नुको औचित्य रहँदैन
भन्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरुले विशेष ध्यान दिने छन्। स्थानीय स्तरमा व्यवसाय गरी कम्तिमा १०
जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका उद्यमीहरुलाई पालिकाको वार्षिक साधारणसभामा सम्मान र पुरस्कृत गरिने छ ।
ज्ञण्
९. पालिकामा युवा विभाग, हरेक वार्डमा खेल मैदान
युवाहरू नै वास्तविक श्रमशक्तिका स्रोत हुन्। यस तथ्यलाई बुझेर हाम्रो नेतृत्व रहेका पालिकाहरुले युवा
विभाग गठन गर्ने छन्। पालिकास्तरमा रहेको युवा विभागले आÇनो भूगोलभित्र रहेका १६ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका
युवाहरूको तथ्यांक लिने, ती युवाहरूमध्ये बेरोजगारहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि स्वरोजगारका विविध
योजना बनाई लागू गर्ने छन् । युवा जनशक्तिलाई देशभित्रैटिकाउन र उत्पादन बृद्धिमा जोड्न तथा उनीहरुको
शारिरिक तथा मानसिक विकासका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता यस अनुसार छन्–
९.१. ‘हाम्रा युवा हामीसँगै’ भन्ने आब्हानका साथ उर्जाशील, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट
रोक्ने र आÇनै गाउँ शहरमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ । युवा
जनशक्तिलाई उत्साहसाथ देश विकासमा लगाइने छ ।
९.२. युवाहरुलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा आवद्ध गर्नका लागि उत्पादनमूलक, उद्यमशिलता र
रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक पालिकामा सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
१०. खेलकुद र ब्यायाम स्वस्थ्य जीवनको आयाम
१०.१. हरेक वार्डमा सबै आयुवर्गका मानिसलाईखेलकुद र ब्यायामतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक
भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ ।
१०.१. बालबालिका तथा युवाहरुको शारिरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद गतिविधिमा संलग्न
हुने वातावरण सिर्जना गरिने छ । हरेक वार्डमा साना खेल मैदान, योग केन्द्र र हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेट
लगायतका खेल खेल्न सकिने ठूला खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाहरुको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष
ध्यान दिइने छ ।
११. खेलाडीहरुलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था
सम्बन्धित पालिकामा स्थायी बसोवास भएका खेलाडीहरुमध्ये राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा पदक
प्राप्त गर्नेहरुलाई पदकको स्तरअनुसार निश्चित रकम पुरस्कारसहित कदरपत्र प्रदान गरिने छ । राष्ट्रिय खेलमा
कम्तिमा रजत पदक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा कुनै पनि पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीले जागिर खान चाहेमा निजलाई
सम्बन्धित पालिकाले योग्यता अनुसारको जागिर दिने व्यवस्था गर्ने छन्।
१२. हरेक वार्डमा बगैँचा (पार्क) बनाउँ, फलफूलका विरुवाले सडक सजाउँ
खेल मैदान र पार्कको अभावमा हाम्रा बाल–बच्चाको बालापन र युवाहरुको युवापन खोसिँदै छ । यसले
गर्दा एकथरी बच्चाहरु मोबाइल र इन्टरनेटका लत्तु (एडिक्ट) भएका छन् भने स्मार्ट फोन किन्न नसक्ने
बालबालिकाहरु कोठामा थुनिएर कुण्ठित हुनु परेकोछ । अध्ययनशील मानिसले एकान्तमा बसेर अध्ययन गर्ने र
बनभोज (पिकनिक) जाने ठाउँ छैनन्। यो कमी हटाउनका लागि हरेक पालिकामा ठूला आकारका पार्क र वार्ड–
वार्डमा साना पार्कको निर्माण आवश्यक छ । भूमाफियाहरूद्वारा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनको खोजी गरी तथा
उपलब्ध सार्वजनिक जमिनको अधिकतम सदुपयोग गरी हरेक वार्डमा सार्वजनिक पार्क बनाउने कामलाई
प्राथमिकतामा राखिने छ । बन–जंगल उपलब्ध भएका पालिकाहरुले तिनको प्राकृतिक स्वरुप यथावत राखी सामान्य
सुधार गरी घुमफिर गर्ने पार्कको रुप दिनका लागि आवश्यक सरकारी निकायसंग समन्वय गर्ने छन् । हरेक
सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिहरुले हँसिया वा बन्चरो नलिई घुमफिर गर्नका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने गरी
आवश्यक संझौताका लागि पालिकाहरुले योजना बनाउने छन्।
ज्ञज्ञ
‘हरियालीयुक्त र सफा सहर’ को अवधारणा अनुसार हरेक पालिकाको भूगोलभित्र पर्ने राजमार्ग र सहायक
मार्गको दायाँ–बायाँ फल–फूलका विरुवा लगाई सडकको सौन्दर्य बढाउनेर तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित
पालिकाको हुने छ । ‘मेरो शहर म बनाउछु’ भन्ने उद्घोषका साथ सफा, सुरक्षित, हरियालीयुक्त सभ्य शहर बनाउने
हाम्रो संकल्प रहेको छ ।
१३. हरेक पालिकामा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय
असल पुस्तकले मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्दछ । पुस्तकालयको नितान्त
अभाव, कठोर र जटिल बन्दैगरेको आम मानिसको जीविकाको संघर्ष, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटले गर्दा मानिसहरुमा
गहन अध्ययन गर्ने प्रवृति हराउँदै गएको छ । समाजलाई अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवृत्तितिर डोर्याउनका लागि
पुस्तकालयको सहज पहुँच हुन आवश्यक छ । चेतनाको विकास नै भौतिक विकासको मूल माध्यम हो भन्ने मूल्य
मान्यता स्थापित गर्नका लागि हाम्रा हरेक पालिकामा देश–विदेशका ख्याति प्राप्त लेखकहरुका पुस्तक उपलब्ध हुने
पुस्तकालय स्थापना गरिने छ ।
समाजमा पठन–पाठनको संस्कार र प्रवृत्ति बढाउनका लागि हरेक वर्ष पुस्तक मेलाको आयोजना गरिने छ
। यस्ता मेला आयोजनाका लागि स्थानीय सरकारले प्रदर्शनीस्थल उपलब्ध गराउने छन् । पुस्तक प्रकाशक र
विक्रेताहरुलाई सो स्थानमा आई आÇनो व्यापार प्रवद्र्धनका साथै पठनपाठनको संस्कृति बढाउने काममा योगदान
गर्नका लागि आव्हान गर्ने छन्। पुस्तक मेला र साहित्यिक कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाइने छ ।
१४. फोहर बन्ने छ मोहर: सफा गाउँ–सहर
महानगर, उपमहानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरुमा घरायसी फोहरको व्यवस्थापन जटिल समस्या
बन्दै गैरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका महानगर तथा नगरपालिकाहरू फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले सदैव
आक्रान्त रहँदै आएका छन्। एकातिर महानगर–नगरहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेटको ठूलो धनराशी खर्च
गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर मल–खादको अभावमा कृषि उत्पादन कम हुँदै गएको छ । गाउँहरूसमेत रासायनिक मल
प्रयोगमा अभ्यस्त भएका छन्र घट्दै गएको पशुपालनका कारण प्रांगारिक मलको अभाव छ । रासायनिक मलको
बढ्दो प्रयोगका कारणले एकातिर जमिनको प्राकृतिक उर्वराशक्ति कम हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर समयमा
रासायनिक मल पाउन नसक्दा कृषि उत्पादनमा ह«ास आइरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि हाम्रा प्रतिवद्धता
तपसिल अनुसार छन्–
१४.१. हरेक घर–परिवारलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्न लगाउने र फोहोर संकलन गर्ने
गाडिहरुले सोही अनुसार ढुवानी गरी निश्चित स्थानमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । कुहिने फोहोरलाई खाल्डोमा
जम्मा गरेको भरमा, अति सामान्य प्रविधिबाट मल बनाउन सकिन्छ । यस्तो मल न्युनतम मूल्यमा किसानहरुलाई
उपलब्ध गराईने छ ।
१४.२. प्लास्टिक फोहोरलाई सफा गरी रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई बिक्रि गरिने छ । सिसा तथा फलामका
टुक्रा लगायतका फोहोरलाई पनि सम्बन्धित उद्योगहरुलाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसरी हाम्रो नेतृत्वका
पालिकाहरुले फोहोरलाई समस्या हैन, फोहोरबाट मोहोर निकाल्ने छन्र गाउँ–सहर सफा सुग्घर हुने छन्।
१४.३. हालसम्म सबै ठूला नगरहरूमा मानव मल–मूत्रलाई नजिकका नदीहरुमा मिसाउने महाअपराध
भैरहेको छ । यसले नदीहरुको सौन्दर्य समाप्त भएकोछ, खोला–नाला र नदीहरू दुर्गन्धित ढलमा परिणत भएका छन्
। यसैगरी कतिपय उद्योगहरूले तिनको फोहोरयुक्त रसायन प्रसोधन नगरी सोझै स्थानीय नदी तथा खोला–नालामा
मिसाउने गरेका छन्। यस्ता कार्यलाई कडाईपूर्वक रोकिने छ । नजिकका सरोकारवाला पालिकाहरुले आपसमा संयुक्त
योजना बनाई नदीनाला, विभिन्न प्राकृतिक स्थलहरु, पोखरी र तीर्थस्थलहरु र त्यहाँसम्म जाने मार्गहरूलाई फोहरमुक्त
बनाउने छन्।
ज्ञद्द
१४.४. खोलानाला र बजजंगलमा पालिकाहरु आफैंले फोहोर जम्मा गर्ने काम पूर्णत: बन्द गरिने छ ।
जंगलमा बनभोज जानेहरुले कुहिने फोहर माटोले पुरेर आउनु पर्ने छ भने प्लास्टिक लगायतका नकुहिने फोहोर घरैमा
फर्काएर ल्याई पालिकाले लगाएको नियम अनुसार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ ।
१४.५. पर्यटकले फाल्ने फोहरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिने छ । पर्यटकले लैजाने खाने–पिउने
सामानका खोल, बोतल इत्यादि फोहोर संकलन गरिने निश्चित स्थानमा मात्रै विसर्जन गर्न पाइने व्यवस्था गरी
प्राकृतिक पर्यटकीय स्थानलाई सफा–सुग्घर राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१४.६. फोहोर व्यवस्थापन गरी बनजंगल र स्थानीय नदी, खोलानाला र पोखरीहरूलाई सफा प्राकृतिक
स्वरुपमा व्यवस्थित गर्ने पालिकाहरुलाई प्रदेश र संघीय सरकारबाट विशेष पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१५. विद्युतीकरण र सडक सञ्जाल: विकास निर्माणको पूर्वाधार
१५.१. हरेक पालिकाहरुले आÇनो पालिकाभित्रका सडक र यातायातका लागि गुरु योजना बनाई लागु गर्ने
छन् । पालिकाको योजनाबिना जथाभावी सडक बनाई कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्ने कामलाई कडाईका साथ
निरुत्साहित गरिने छ ।
१५.२. संघीय र प्रदेश सरकारका योजनासंग समन्वय गरी अर्को पालिका केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकाम
जोड्ने सडक निर्माण गरिनुका साथैभएका सडकको स्तरोन्नति गरिने छ ।
१५.३. पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज यातायातको लागि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति
गरिने छ ।
१५.४. सडकका नाममा जग्गाको नक्शा पास गराएरमात्र निर्माण शुरु गरिने छ ।
१५.५. पालिका स्तरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु आकर्षित गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन र
रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि पर्यटन ग्राम, होम स्टे, पर्यटन सडक, पदमार्ग लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने छ ।
१६. जातीय छुवाछुत मेटाउँ: मानव मर्यादा कायम गरौं
हाम्रो नेतृत्व रहेका पालिकाहरुले समाजमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत मेटाउनका लागि विविध
रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुका साथै विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने छन्। जातीय छुवाछुतको भावना मेटाउनका लागि
निम्नलिखित काम अगाडि बढाइने छ–
१६.१. जातिय भेदभाव र छुवाछुतको भावना राखी मानिसले मानिसलाई हेप्ने, अपमानित गर्ने प्रथा र प्रबृत्ति
अन्त गर्नका लागि पालिकाहरुले ठोस योजना बनाउने छन्। मानिसलाई बोक्सो वा बोक्सी भन्ने आरोप लगाएर
अपमानित गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन हाम्रा जनप्रतिनिधि अग्रभागमा खटिने छन्
। उत्पिडित जातमा पारिएको समूहमा रहेका विविध क्षेत्रमा दक्षता राख्ने प्रतिभाशाली मानिसहरुलाई प्रोत्साहित र
पुरस्कृत गर्ने अभियानका साथै सम्बन्धित भूगोलमा मनाइने विशेष चाडपर्वहरुमा सामूहिक चियापान तथा सहभोज
कार्यक्रमको आयोजना गरिने छ ।
१६.२. दलित र गैर–दलितका बीचमा विवाह गर्ने जोडीलाई समाजमा स्थापित हुन र आÇनै ठाउँमा सुरक्षित
तरिकाले जिविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउनका लागि त्यस्ता जोडीहरुलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गरिने छ ।
१६.३. जातीय छुवाछुत मेटाउनका लागि ठोस योगदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्मानित गरिने छ । छुवाछुतमुक्त
वडा तथा गाउँ/नगर घोषणा गरी लागु गरिने छ ।
ज्ञघ
१७. सामाजिक विकासका लागि साहित्य, कला र संस्कृति
समाजमा साहित्य र कलाको माध्यमबाट उच्च मानवीय संस्कृति निर्माणका लागि हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुले
निम्न काम गर्ने छन्–
१७.१. समाजको सांस्कृतिक चेतना उठाउनका लागि हरेक पालिकालेप्रत्येक वर्ष साहित्यिक–सांस्कृतिक
कार्यक्रमको आयोजना गर्ने छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय साहित्यकारहरुको संलग्नताका साथै राष्ट्रिय
स्तरका साहित्यकार तथा कलाकारहरुलाई आमन्त्रण गरिने छ ।
१७.२. पालिकाहरुले आÇनो भूगोलभित्रका सांस्कृतिक चेतना बढाउने लेखक, कवि, चलचित्रकर्मी,
सञ्चारकर्मी, चित्रकार, मूर्तीकार, गीतकार, नर्तक–नृत्यांगना लगायत विविध विधाका कलाकारहरुका साथै नयाँ–
नयाँ आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहित गरिने छ ।
१८. बालबालिका विशेष कार्यक्रम
आदरणिय जनसमुदाय,
आजका बालबालिका नै भविष्यका कर्णधार हुन्। बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका
लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरुको शारिरिक र मानसिक विकासमा जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि हाम्रा
पालिकाहरुले निम्नलिखित काम गर्ने छन्–
१८.१. हरेक टोलमा बाल उद्यान निर्माण गरिने छ । यस्ता उद्यानमा बालबालिका खेल्ने, रमाउने
साधनहरुको व्यवस्था गरिने छ ।
१८.२. बालबालिकाहरुलाई सानै उमेरदेखि साहित्य र कलाप्रति आकर्षित गर्नका लागि हरेक वार्डस्तरमा
स्थानीय विद्यालयहरुलाई अग्रसर गराई वार्षिकरुपमा बाल साहित्य तथा कला मेलाको आयोजना गरिने छ ।
प्रतिभावान बाल–बालिकाहरुलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
१८.३. बालबालिकाहरु आÇना घर र समाजमा सुरक्षित रहु्न् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक अनुगमनको
व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयसंग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
१८.४. सडक बालबालिकाहरुलाई आÇना अभिभावकसंग भेट गराई परिवारमा पुनस्र्थापित गराउने,
अभिभावकविहिन बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गरी तिनीहरुलाई विद्यालय जानसक्ने बनाउने लगायतका काममा
व्यवस्थित योजना बनाएर लागू गरिने छ ।
१८.५. बालबालिकालाई ज्यालादारी श्रममा लगाउन पाइने छैन । तर, तिनीहरुलाई सानैदेखि श्रमप्रति
आकर्षित गराउने, हरेकखालको श्रमलाई सम्मान गर्ने, देशभक्ति, परिवार र समाजका बृद्ध–बृद्दाको सम्मान गर्ने
लगायतका असल कुरा सिकाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई आÇना अभिभावकहरुका काममा सक्दो सहयोग गर्नु पर्दछ
तथा आफूले सक्ने घरायसी काम गर्नु पर्दछ भन्ने शिक्षा लगायत असल सामाजिक मूल्य–मान्यताको शिक्षा दिनका
लागि सोही अनुसारको नैतिक तथा देशभक्ति शिक्षा दिने विषय पाठ्यक्रमा समावेस गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले संघ र
प्रदेश सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भने स्थानीय सरकारले आÇनो पहलमा बालबालिकालाई उच्च
चेतनाका नैतिकवान बनाउनका लागि स्थानीय विद्यालयहरुलाई प्रेरित गर्ने छन्।
१८.६. आÇना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भरण पोषण, संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग
पुर्याउनका लागि प्रत्येक पालिकामा ‘बाल संरक्षण कोष’ स्थापना गरिने छ ।
१८.७. बाल श्रममुक्त वडा तथा पालिका घोषणा गरी त्यसैअनुसारका कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
ज्ञद्ध
१८.८. बलबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको लागि मातृ शिशु
कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१८.९. बाल विवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसाजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त गर्ने सामाजिक रुपान्तरणका
कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
१९. जेष्ठ नागरिकको सम्मान, नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी
जेष्ठ नागरिक हाम्रो समाजका सम्मानित नागरिक हुन्। उनीहरुका अनुभव, सिप, ज्ञानले आजको समाजलाई
आलोकित बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुले हाम्रा आस्थाका धरोहर जेष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग
र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने छन्।
१९.१. हरेक पालिकाहरुले जेष्ठ नागरिकहरुले दिन बिताउने विविध सुविधासहितका क्लबहरु निर्माण गर्ने
छन्।
१९.३. बृद्ध–बृद्धाहरू आÇना परिवारमा सम्मानसाथ बाँच्न पाउन भन्ने हेतुलेपालिकास्तरबाट हरेक ६/६
महिनामा अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ ।
१९.४. विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम
राखिने छ ।
१९.५. जेष्ठ नागरिकका अनुभव, सिप र ज्ञानको संरक्षण गरिने छ । उनीहरुको सिप र ज्ञानका आधारमा
काम गर्नका लागि अवसर प्रदान गरिने छ । उनीहरुले तयार गरेका सामाग्रीहरु पालिकाले खरिद गरि सहयोग गर्ने छ ।
१९.६. बृद्ध बृद्धाहरुलाई विभिन्न धार्मिक, पर्यटकिय र मनोरम स्थानहरुको भ्रमण गराएर उनीहरुलाई खुशी
बनाउनका लागि प्रत्येक वर्ष ‘जेष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।
२०. महिलाको हित: हरघर सुरक्षित
हरेक पालिकामा रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा ‘महिला अधिकार संरक्षण समिति’ गठन गरिने
छ । यस समितिको अगुवाईमा महिला सशक्तिकरणका विविध योजना अगाडि बढाउने, घरघरमा महिला मैत्री
वातावरण बनाउनका लागि प्रचार–प्रसार तथा अनुगमन गर्ने, हरेक प्रकारले महिला तथा बालिकाहरुमाथि हुने हिँसा
रोक्न र हिँसामा संलग्न हुनेलाई कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यस्ता समितिले काम गर्ने छन्। महिला
बेचबिखन तथा ओसारपसार नहोस् भनेर स्थानीय सुरक्षा निकायसंग समन्वय गर्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउने
काममा यो समिति क्रियाशील हुनेछ ।
२०.१. महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान
र अवसरमा प्राथमिकता दिने कुरामा हाम्रो प्रतिवद्धता छ । प्रत्येक पालिका र वडाहरुलाई महिला हिंसामुक्त पालिका र
वडा घोषणा गरिने छ ।
२०.२. एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक कलंकको रुपमा रहेका बोक्सी, छाउपडी लगायतका कुप्रथाहरुको
समूल नष्ट गर्न हामी संकल्पवद्ध छौं ।
२०.३. हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रयास गरिने छ ।
२०.४. नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने नगर बसमा महिलालाई पचास प्रतिशत बस भाडा छुट गरिने छ ।
२१. तेश्रो लिंगी र अल्पसंख्यक लैगिंक समुदायको हकहित बारे
ज्ञछ
समाजमा सबै लैंगिक समुदायका मानिसहरुको हकहितको सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ
। यस कुरालाई मनन गरी हरेक पालिकाहरुले तेश्रो लिंगी तथा अल्पसंख्यक लैंगिक समुदायका मानिसमाथि कुनै
प्रकारको हिंसा, हेला–होचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने छन् । पालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक
समितिले सम्बन्धित लैंगिक समुदायका मानिसहरुसंग छलफल गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि सार्ने छन्। तेश्रो
लिंगी तथा अल्पसंख्यक लैंगिक समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार र दिने कुरामा हाम्रो
प्रतिवद्धता रहेको छ ।
२२. अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकहितबारे
शारिरिक अपांगता भएका मानिसहरुले आवश्यक सहयोग पाएमा अपांगता नभएका मानिससरह काम गर्न
सक्छन्। यस तथ्यलाई हृदयंगम गरी शारिरिक अपांगता भएका मानिसलाई वहाँहरुको क्षमताबमोजिम तालिम र सो
पश्चात रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको तहबाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पूर्ण
प्रतिवद्धता छ ।
२२.१. यसैले हरेक पालिकाहरुले आÇनो भूगोलभित्र रहेका शारिरिकरुपमा अपांगता भएका मानिसहरुलाई
रोजगार बनाउनका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै ब्यवसाय गर्नका लागि निब्र्याजी ऋण प्रदान
गरिने छ भने रोजगारी उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिने छ ।
२२.२. मानसिक अपांगता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार–सुसार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित
परिवारलाई मासिक रुपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ ।
२२.३. अपाङ्कता भएका व्यक्तिहरुका लागि संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा सुविधामा विशेष
प्राथमिकता दिइने छ ।
२२.४. ‘अपाङ्क मैत्री गाउँ/शहर, हाम्रो रहर’ भन्ने नाराका साथ अपाङ्क मैत्री संरचना, खासगरी अपाङ्क मैत्री
विध्यालय, कार्यालय एवं सामुदायिक भवन तथा अपाङ्क मैत्री शौचालय निर्माण गरिने छ ।
२३. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको सम्मान, राष्ट्रिय सुरक्षाको शान
भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरुले आÇनो जीवनको बहुमूल्य समय देश र नागरिकको सुरक्षामा लगाउनु भएको
छ भन्ने कुरालाई हाम्रो पार्टी गंभीररुपमा मनन गर्दछ । यस कुरालाई ध्यानमा राखी हरेक पालिकाहरुले आÇनो
भूगोलका स्थायी बासिन्दा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको हितलाई ध्यानमा राख्दै विशेष योजना अगाडि सार्ने छन्।
२३.१. पालिकास्तरमा प्रहरी वा सुरक्षा गार्ड राख्दा सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा रहेको भूतपूर्व
सैनिक तथा प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । पालिकाहरुले एजेन्सीहरुबाट सुरक्षाकर्मी मगाउँदा पनि निज व्यक्ति
सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा होस्भन्ने कुरामा ध्यान दिने छन्।
२३.२. यसै गरी राष्ट्रिय सेना दिवस र प्रहरी दिवसको अवसरमा पालिकाभित्रका भूतपूर्व सैनिक तथा
प्रहरीको सम्मानमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान अर्पण तथा परेडको आयोजना गरिने छ ।
२४. श्रमिकहरूको वर्गीय तथा पेशागत हक–हितबारे,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सबै क्षेत्रका श्रमिकहरुको वर्गीय तथा पेशागत हक–हितप्रति
प्रतिवद्ध छ । श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि हाम्रा दृष्टिकोणलाई बूँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ–
२४.१. श्रम विभाग गठन
ज्ञट
श्रमिक वर्गको हकहितलाई उच्च प्राथमिकता दिनका लागि हरेक पालिकामा ‘श्रम विभाग’ गठन गरिने छ ।
यस विभागले पालिकाको भूगोलभित्रका विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिकहरुको पेशागत र वर्गीय हक–हित
सुरक्षाका लागि विविधि योजना बनाई काम गर्ने छ । पालिकास्तरमा गठन गरिने श्रम विभागको कामलाई
बूँदागतरुपमा चर्चा गरिएको छ ।
२४.१.१. वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु बारे
आÇनो ज्यानलाई जोखिममा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण (
रेमिटेन्स) बाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । हामीले एकातिर देशमै रोजगारीको सिर्जना गरी विदेशिने श्रमिकको
संख्या बिना कुनै दबाब, स्वाभाविकरुपमा कटौति हुने वातावरण सिर्जना गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर विदेश जाने
श्रमिकहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा कम हुने अवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले पठाउने
विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु परेको छ । विदेशबाट कमाई गरी ल्याएको
पैसालाई उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पालिकाहरुले
आ–आÇनो स्थानीय विशेषता अनुसार विशेष योजना बनाउने छन्भने यसबारेमा राष्ट्रिय नीति बनाउनका लागि हाम्रो
पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ ।
श्रम विभागले आÇनो पालिकाभित्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको तथ्ययुक्त विवरण राख्ने छ,
उनीहरुसंग बेलबेलामा सम्पर्क गर्ने, समस्या सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । वैदेशिक रोजगारमा
पठाउने ‘कम्पनी वा ब्यवसायीहरुबाट श्रमिकहरु ठगीमा नपरुन्र ठगीमा परेका भए न्याय पाउन्भन्ने विषयमा यो
विभागले विशेष योजना बनाई काम गर्ने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यताका कारणले देशमा युवा श्रमशक्तिको कमी त भएकै छ भने अर्कोतिर
समाजमा गंभीर खालका सामाजिक समस्या समस्या सिर्जना भएका छन्। यस्तो समस्या हटाउनका लागि वैदेशिक
रोजगारमा गएका परिवारका मानिसलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिने छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका लागि सिपमूलक तालिम प्रशिक्षण दिएर दक्ष वा अर्ध दक्ष जनशक्तिको
रुपमा विकास गरिने छ । बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र भरपर्दो बनाइने छ ।
२४.१.२. ज्यालादारी श्रमिकहरूको हकहितका बारेमा
श्रम विभागहरूले आÇनो भूगोलभित्रका श्रमिकहरुलाई निजहरुले काम गर्ने कारखाना वा संस्थाबाट
तोकिएको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने, काम गर्ने स्थान सुरक्षित, सफा र व्यवस्थित (डिसेन्ट) हुनु पर्ने, व्यवस्थापन पक्षबाट
सम्मानजनक व्यवहार हुनु पर्ने, श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुनु पर्नेजस्ता आधारभूत समस्या
समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने छन्। हरेक पालिकाले आÇनो भूगोलभित्र स्थायी बसोवास गर्ने ज्यालादारी श्रमको
भरमा जीवनयापन गर्नु पर्ने सर्वहारा वा अर्ध सर्वहारा श्रमिकको तथ्यांक लिनेछन्। यस्तो तथ्य विवरणका लागि
केन्द्रीय स्तरबाट गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणका परिणामहरुको पनि उपयोग गरिने छ । आÇनो भूगोलभित्रका स्थायी
वासिन्दा ज्यालादारी श्रमिकको जीवन यापन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारहरुले विशेष योजना बनाउने छन्
।
२४.१.३. पेशागत क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिकहरुको हकहितका बारेमा
श्रम विभागले आÇनो भूगोलभित्र कार्यरत विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रमा कार्यरत
कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनहरुसंग आवश्यक समन्वय गर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजनका लागि पठाइएका तर
समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीहरुको समायोजनमा ध्यान दिइनेछ । विभिन्न स्वार्थका आधारमा कर्मचारीहरुमाथि
गरिएको भेदभावलाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरुले निर्मूल गर्ने छन् । स्थानीय तहमा सरुवा भै आउने
ज्ञठ
कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराउने र दु:ख दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने छ भने कर्मचारीहरुलाई आÇनो काममा दत्तचित्त
भएर लाग्नका लागि प्रोत्साहित गरिने छ ।
२५. राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनका लागि विशेष प्रयास
श्रमिकहरुका समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित नीति तथा कानुन निर्माण गरी लागू गर्नका लागि राष्ट्रिय
श्रम आयोग गठन गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ । यस आयोगलेश्रमिक क्षेत्रका समस्या समाधानका
लागि निरन्तर अनुगमन गर्नुका साथै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने कुरालाई विशेष महत्व दिने छ । यस
आयोगलेप्रदेश र स्थानीय स्तरका श्रम विभागहरुसंग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने छ ।
२६. गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम
समाजका गरीब तथा अति विपन्न वर्गका मानिसलाई लक्षित गरी तपसिलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ–
२६.१. अति गरीब नागरिकहरूलाई गरिबीको स्तर मापन गरी वर्गीकृत परिचयपत्र वितरण गरिने छ । यस्तो
तथ्यांकलाई राष्ट्रिय तथ्यांकसंग मिलान गरिने छ । विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेका आÇनो भूगोलभित्रका
मानिसहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागू गरिने छ ।
२६.२. गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त गरेका मानिसहरुलाई शुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने छ भने
पालिकाहरुले उपलब्ध गराउने रोजगारीका अवसरहरुमा वहाँहरुलाई योग्यताबमोजिम पहिलो प्राथमिकत दिइने छ ।
२६.३. गरिबी निवारणको समग्र योजना सफल बनाउन स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै संभव नहुने हुँदा
प्रदेश र केन्द्रीय योजनासंग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।
२६.४. तराईका अति विपन्न मुसहर, डोम, हलखोर, खत्वे, चमार लगायत तथा पहाडका अति विपन्न दलित
परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर उपलब्ध गराईने छ ।
२७. संरक्षित पर्यायवरण, सुरक्षित सभ्यता र मानव जीवन
हाम्रा स्थानीय तहहरुले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर निम्नबमोजिम काम गर्ने छन्–
२७.१. प्राकृतिक पर्यायवरण जोगाउन र विनाश भएको पर्यावरणको पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजनाबद्ध
कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । बनजंगलको संरक्षण गरिने छ तथा बन विनाश भएका र खाली जमिनमा वृक्षारोपण
गरिने छ ।
२७.२. खोला–नाला तथा बनजंगलमा फोहर फाल्न पूर्णत: निषेध गरिने छ । खोलानालामा बिना प्रशोधन
ढल मिसाउने प्रवृतिलाई पाँचवर्षभित्रमा नियन्त्रण गरिने छ ।
२७.३. सडक लगायतका पूर्वाधार विकासका काम गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन गरेर वातावरण
नबिग्रिने तरिकाले गरिने छ ।
२७.४.विकास निर्माणका काम पर्यावरण मैत्री हुने गरि लागु गरिने छ ।
२७.५. पर्यावरण संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रण, पानीका मूल संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा खोला–नाला
सफाईका कामहरु योजनावद्ध रुपमा गरिने छ ।
२७.६.नदी, खोलाबाट प्रयोग गरिने ढुङ्का, गिटी, बालुवा व्यबस्थापन गर्दा वातारण जोगाउने कुरालाई
प्राथमिकतामा राखिने छ ।
ज्ञड
२७.७.जलवायू परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम,
दुषित हावा नियन्त्रणका कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रहरु लागु गरिने छ ।
२८. पानीका स्रोत संरक्षण र विकासका लागि विशेष योजना
अन्धाधुन्ध निर्माण भैरहेका सिमेन्टका संरचना, फोहोर विसर्जनका कारणले नदी प्रदुषण, बन विनाश,
पृथ्वीको बढ्दै गरेको तापमानका कारणले हिमालहरु पग्लिँदै गरेको अवस्था र भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक
दोहनले पानीका प्राकृतिक स्रोतहरु सुक्दै जाने अवस्थाले गर्दा हरियालीले भरिएको हाम्रो देशमा मरुभूमिकरणको
खतरा बढ्न थालेको देखिन्छ । तराईमा भूमिगत पानीको सतह झन्झन्तल जाँदै छ, चापाकल र इनारहरु सुक्दै छन्।
पहाडमा रहेका पानीका मूलहरु सुक्दै छन्भने काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक ढुँगेधाराहरुको अस्तित्व नै
संकटमा परेको छ । पृथ्वीको गर्भमा जल पुनरभरण गर्ने व्यवस्था गरिएमा मात्रै यस्ता समस्या समाधान हुने छन्।
यसका लागि तपसिलका काम गरिने छ–
२८.१. पृथ्वीको गर्भमा जल भण्डार बढाउँदै लैजानका लागि उपत्यका र तराईमा रहेका प्राकृतिक पोखरी,
ताल र सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिने छ भने पहाडका डाँडाकाँडामा पोखरीहरु बनाएर वर्षाको पानी बगेर खेर
जानबाट रोकिनेछ । यसो गरिएमा एकातिर पहाडमा भूस्खलन कम हुनेछ भने अर्कोतिर तल्लो क्षेत्रमा पानीका मूल
पुन: रसाउँदै जाने, ढुँगे धाराबाट पुन: पानी आउन थाल्ने र तराईमा भूमिगत पानीको स्तर माथि आउने छ ।
२८.२. यसैले हरेक पालिकाहरुले ‘एक टोल एक पोखरी’को अवधारणा अनुसार आÇनोभूगोलभित्रका
डाँडाकाँडामा पोखरीहरुको निर्माण गर्ने छन्। यसबाट बन्यजन्तु र चराचुरुंगीहरुलाई पिउने पानी उपलब्ध हुनुका साथै
बनजंगलमा हरियाली बढ्ने छ । साथै यस्ता पोखरीहरुको पानीलाई बनजंगलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रयोग
गर्न सकिने छ । यस्ता पोखरीहरुमा खास अवस्थामा बाहेक सिमेन्ट इत्यादिको प्रयोग गरिने छैन, प्राकृतिक स्वरुपमा
राखिने छ ।
२९. पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारहरुले आÇनो भूगोलभित्रका पर्यटकीय स्थानहरुको विकास र संरक्षण गर्नुका साथै पर्यटक
आकर्षित गर्न सकिने नयाँ–नयाँ योजना अगाडि सार्ने छन्। यसका लागि स्थानीय साधन–स्रोतको अधिकत्तम प्रयोग
गर्ने कुरामा जोड दिइने छ ।
३०. दीगो विकासका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक योजना
स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा संघीय र प्रादेशिक सरकारले बजेट पठाउने प्रचलनलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ
। स्थानीय स्तरमा गरिने हरेक विकास निर्माणका योजना स्थानीय स्तरकै गुरु योजना अनुसार मात्रै हुनु पर्दछ भन्ने
विषयमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि तपसिल अनुसार काम गरिने छ–
३०.१. खर्च नभएको बजेटबाट संघ वा प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा स्थानीय सरकारकै
खातामा पठाउनु पर्ने छ । टुक्रे योजनामा अलग्गै बजेट पठाउने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने नीतिका लागि हाम्रो पार्टीले
केन्द्रीय तहमै पहल गर्नेछ ।
३०.२. भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत गुरू योजना बनाइने छ । सो योजना अनुसार मात्रै भौतिक विकास
निर्माण गर्ने/गराउने कुरालाई कडाईका साथ लागू गरिने छ । हरेक वर्ष उही बाटोको लागि बजेट छुट्याउने, हरेक वर्ष
बाटो पक्की गर्ने र हरेक वर्ष पक्की गरेको बाटो डोजरले उधारेर सानो ढलको ठाउँमा अलि ठूलो ढल विछ्याउने, हरेक
वर्ष सडक विस्तारको लागि गृहस्थहरुका पर्खाल भत्काउने जस्ता विकृतिमा पूर्ण रोक लगाइने छ ।
३१. आधुनिक प्रविधिको उच्चत्तम प्रयोग
ज्ञढ
स्थानीय सरकारलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाइने छ । यसका लागि तपसिलका काम गरिने छ–
३१.१. पालिकाभित्रको रैकर जमिन, गुठी जमिन, सार्वजनिक जमिन इत्यादिको लगत तथा भूसूचना प्रणाली विद्युतीय
माध्यममा राखिने छ ।
३१.२. विकास निर्माणका ठेक्का–पट्टामा इबिडिङबाट टेण्डर भर्नेप्रणाली व्यवस्थित गरिने छ ।
३१.३. पालिकाले दिनु पर्ने भुगतानीलाई पूर्णत: बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरिने छ ।
३१.४. पालिकाभित्रका यातायातका साधन तथा कर्मचारी परिचालनलाई विद्युतीय माध्यमबाट अनुगमन गरिने छ ।
३१.५. पालिकाभित्रका विद्यालयको पठनपाठनलाई प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमन गर्ने प्रणाली विकसित गरिने छ ।
३२. भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार
भ्रष्टाचार हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको गंभीर रोग बनिसकेको छ । हाम्रो पार्टी समग्र नेपाली समाजबाट
भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नका लागि कृत संकल्पित छ । आम जनताले सुसासनको पहिलो
अनुभूति स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट गर्दछन्। यसैले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त तथा सुशासनका केन्द्र
बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष अनुगमन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई
भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुशासनका केन्द्र बनाउनका लागि हामी निम्न उपाय अवलम्बन गर्ने छौं–
३२.१. स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवारी दाखिला गरेकै दिन हाम्रा उमेदवारहरुले आÇनो सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक गर्ने छन्।
३२.२. स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख र वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित हुनु अघि
कुनै कारोवार वा ब्यवसाय गरेका रहेछन्र सो व्यवसायको कार्यकारी जिम्मा लिएका रहेछन्भने आÇनो
कार्यकालभरी आफूलाई सो ब्यवसायको कार्यकारी जिम्माबाट अलग भएको घोषणा गर्ने छन्।
३२.३. हाम्रा जनप्रतिनिधिले आÇनो कुनै पनि रुपको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट भाडामा लिने गरी
परिचालित गर्ने छैनन्। आÇनो पालिकाका विकास निर्माणमा ठेक्का लिने वा सामान आपूर्ती गर्ने खालका
आर्थिक स्वार्थका काममा सामेल हुने छैनन्।
३२.४. भडकिलो जीवनशैली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको कुरालाई मनन गर्दै हाम्रा जनप्रतिनिधिले
उदाहरणयोग्य सादा जीवन बिताउने कुरामा विशेष ध्यान दिने छन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिले आÇनो घरमा हुने
विभिन्न पारिवारिक वा सांस्कृतिक आावश्यकताका कामहरू जस्तै बालबच्चाको पास्नी, ब्रतबन्ध, विवाह,
पुर्खाहरुको सम्मानमा गरिने श्राद्ध वा स्मृति सभाजस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा होस् वा चाडपर्वहरु
मनाउँदा होस्, सकेसम्म सादा ढंगले कम खर्चमा सम्पन्न गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने छन्। यस्ता काममा
हाम्रा जनप्रतिनिधिले पालिकाको कुनै पनि स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने छैनन्। पालिकाका सभा भवन लगायतका
साधन भाडामा उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेको हकमा साविक बमोजिमको भाडा वा शुल्क तिरेर मात्र
जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्न सक्ने छन्।
३२.५. स्थानीय तहका सवारी साधन लगायतका सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिने छैन र गर्न दिइने छैन ।
३२.६. अनुत्पादक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिने छैन ।
द्दण्
३२.७. ‘भ्रष्टाचारवीहिन स्थानीय सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज’को नारासहित भ्रष्टाचार, घुसखोरी,
कमिशनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्तीआदि कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । हाम्रा
जनप्रतिनिधिहरुको आर्थिक आचरण शुद्ध हुने छ । कुनैपनि खाले भ्रष्टाचारीलाई कडा कार्बाही गरिने छ ।
३२.८. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरु, विभिन्न घोटाला काण्डहरुको तत्काल
छानवीन गरी दोषिहरुलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही गरिने छ ।
३२.९. भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने अवस्थाको अन्त गरी राज्यका कानुन र संयन्त्रहरुलाई सुदृढ र व्यवस्थित
गरिने छ ।
३३. सुशासनसम्बन्धी जनताको मूल्यांकनका लागि विशेष योजना
कुनै पनि स्तरको सरकारले आÇनो कार्यक्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्यो भने मात्रै घोषित नीति–कार्यक्रम
र योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छन्। यस कुरालाई ध्यानमा राखी पालिकाहरुले विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्ने
छन्।
३३.१. स्थानीय सरकारहरुले हरेक वर्ष जनताको घर–दैलोमा रिपोर्ट कार्ड वितरण गर्ने छन्। ती कार्डहरुमा
जनताले स्थानीय सरकारका कामको मूल्यांकन गरी अंक दिने व्यवस्था गरिनुका साथै जनताका गुनासो संकलन
गरिने छ । त्यस्ता रिपोर्ट कार्डहरु अध्ययन गरी सोको रिपोर्ट सार्वजनि गरिनुका साथै जनताले देखाएका गल्ति–
कमजोरी सुधार्ने र गुनासो समाधान गर्ने काम हुने छ ।
३३.२. संघिय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र अन्य ऐन कानुनहरु
संशोधन गरिनुको साथै जनमैत्री र विकासमैत्री नयाँ कानुन निर्माण गरिने छ ।
३३.३. ‘प्रशासनिक खर्च कटाउँ, साधारण खर्च घटाउँ, विकास खर्च बढाउँ’ भन्ने नाराका साथ फजुल खर्च
नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च कटाउने, साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) बढाउने काम गरिने
छ ।
३४. जोखिम व्यवस्थापनसहितको विकास, विपदमा सहयोगी समाज
आदरणीय जनसमुदाय,
आजसम्म भएका धेरैजसो भौतिक विकास निर्माणका कामलाई वैज्ञानिक तरिकाले संभावित विपद र
जोखिमका बारेमा संवेदनशील बनाउन सकेको देखिन्न । कतिपय अवस्थामा हाम्रा विकासका कृयाकलापहरुले झन
धेरै विपद–जोखिम निम्त्याएको देखिन्छ । त्यसैले अबको विकास–निर्माणको काम विज्ञानमा आधारित विपद जोखिम
संवेदनशिल विकास अवधारणा अनुसारनै गर्नु पर्छ । यसो हँुदा मात्र विपद संवेदनशील विकास हुने र विपद
उत्थानसिल समाज निर्माण हुने छ । यसका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले निम्नानुसार काम गर्ने छन्–
३४.१. भूकम्प, बाढि–पहिरो लगायतका संभावित विपद पर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्व तयारी गर्ने ।
३४.२. विपद्विरुद्धको प्रतिकार्य (खोज, उद्धार र राहत)को तयारीलाई प्रभावकारी वनाउने ।
३४.३. कुनै पनि संभावित विपदपछि पीडितहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने राहत समयमै उपलब्ध गराउनुका
साथैपुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई भरपर्दो, बलियो र सुरक्षित वनाउने ।
द्दज्ञ
३४.४. हरेक वार्डमा विपद्जोखिम व्यवस्थापन समितिहरु गठन गरी संभावित जोखिमबारे पूर्व तयारीमा
ध्यान दिने। विभिन्न व्यबस्थापन कार्यदलहरु गठन गर्ने र विपद नियन्त्रण स्वयंसेवक टिमहरु निर्माण गर्ने ।
यसका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
३४.५. संभावित विपदबाट जनताको जीउ धन जोगाउनका लागि ‘जोखिम व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्ने ।
३४.६. हरेक पालिकाहरुले आÇनो भूगोलभित्र के–कस्ता विपद आइलाग्न सक्छन्भन्ने कुराको आँकलन
गरी आवश्यक पूर्व तयारीका लागि ‘बहुप्रकोपीय नक्शा’ बनाउने ।
३४.७. विपद् सन्निकट असुरक्षित वस्तीहरुको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्ने । त्यस्ता
वस्तीहरु एकिकृत वस्ती विकासको अवधारणा अनुसार निर्माण गर्ने कुरामा सम्बन्धित पालिकाले ध्यान दिने छन्।
३४.८. हरेक पालिकाहरुले सबै प्रकारका भौतिक विकास–निर्माणका योजना बनाउँदा भूगर्भविदहरु,
ईन्जिनियरहरु, पर्यायवरण विज्ञहरु, विपद व्यवस्थापनका विज्ञहरुको सहयोग लिएर आवश्यक अध्ययन गराउने
र निजहरुको सिफारिस अनुसार गर्ने कुरामा ध्यान दिने।
३५. गैरआवासीय नेपालीहरूबाट लगानी भित्र्याउन विशेष योजना
३५.१. हरेक पालिकाहरुले आÇनो भूगोलभित्रबाट के–कति परिवार आवासीय रुपमा विदेशमा बसेका छन्
भन्ने कुराको तथ्य विवरण (रेकर्ड) राख्ने छन्र त्यस्ता परिवारसंग विभिन्न माध्यमबाट जीवन्त सम्बन्ध राखी देशमा
लगानी गर्न सक्ने परिवारको पहिचान गरी लगानी भित्र्याउन पहल गरिने छ ।
३५.२. आÇनो भूगोलभित्रका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई बडादशैं लगायतका विभिन्न चाडपर्वका बेला
आमन्त्रित गर्ने, मातृभूमिमा लगानी गर्नु होस्भनी प्रेरित गर्ने, विदेशबाट लगानी ल्याउनेहरुलाई सम्मान गर्ने लगायतका
विविध कार्यक्रम गरी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने छन्।
३६. विविधतामा एकताको शान : स्थानीय पहिचान
स्थानीय पहिचानलाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि तपसिलका काम गरिने छ–
३६.१.स्थानीय सरकारहरुले आÇनो स्थानीय परंपरागत संस्कृति, कला, सिप, भेष–भुषा, भौगोलिक तथा
जातीय विशेषता, पर्यटकीय स्थलहरु, उद्योगधन्दा लगायतका स्थानीय पहिचान झल्काउने संग्रहालय निर्माण गर्ने
छन्।
३६.२.आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा
पहिचान आधारित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।
३६.३. स्थानीय पहिचानका विविध पक्षको संरक्षण गर्नुका साथै ती पक्षहरुलाई आधुनिकतासंग जोड्नका
लागि हाम्रा पालिकाहरुले विशेष ध्यान दिने छन्।
३७. सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमी प्रोत्साहन योजना
हरेक पालिकाहरुलेस्थानीय सञ्चार माध्यम (पत्र–पत्रिका, अनलाइन, समाचार पोर्टल, स्थानीय एफ.एम.
तथा स्थानीय टेलिभिजन)का सञ्चार उद्यमीमध्ये एक जना र एकजना स्थानीय स्तर र एकजना राष्ट्रिय स्तरको
सञ्चारकर्मीलाई वार्षिकरुपमा निजको कामको सम्मान गर्दै कदर पत्र र नगद पुरस्कार उपलब्ध गराइने छ ।
३८. मदिरा सेवन कार्डको व्यवस्था
द्दद्द
जथाभावी मदिरा सेवनले गर्दा मानिसहरुको सम्पत्ति सकिने, परिवारमा झैं–झगडा हुने, मदिरा पिएर
विभिन्न विकृति र अपराधका काम गर्ने कुरालाई कडाईपूर्वक नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । मदिरा सेवन गर्नेहरुले
पालिकाबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसबाट जथाभावी रुपमा मदिरा सेवनमा नियन्त्रण हुने छ भने
सामाजिक अनुशासन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने छ ।
३९. नेपाली घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन र ब्राण्डिङ
नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्राण्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन आवश्यक
छ । आÇना उत्पादनलाई धराशायी बनाउने र सोही काममा प्रयोग हुने विदेशी वस्तु आयात गरी देशको अर्थतन्त्रलाई
परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति घातक छ । यसैले संघ र प्रदेश सरकारहरूसंग आवश्यक तालमेल गरी नेपाली घरेलु मदिरा
व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरुले योजनानबद्ध ढंगले अगाडि
बढाउने छन् । यस कामबाट आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै रोजगारीको विकास हुने र नेपाली माल राष्ट्रिय–
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुने छ ।
४०. कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिन र सम्पत्तिहरुको खोजी
हरेक पालिकाले विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनको खोजी गर्ने छन्, भूमाफिायाहरुद्वारा
कब्जा गरिएका सार्वजनिक जमिनलाई पालिकाको मातहतमा ल्याउने छन्। यसैगरी विभिन्न ठाउँमा कब्जा गरिएका
विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्ति पत्ता लगाई पालिकाको मातहतमा ल्याइने छ ।
४१. भूमिहिन सुकुम्बासी समस्या समाधान
पालिकाहरुले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारसंग समन्वय गरी वास्तविक सुकुम्वासीलाई
उचित व्यबस्थापन गर्ने, अव्यबस्थित वसोबासीको उचित व्यबस्थापन गर्ने, भूमिहीन किसानहरुलाईखेतियोग्य जमिन
उपलब्ध गराउने प्रोत्साहनमूखी कार्यक्रम ल्याउने, घरबारबिहिनका लागि घडेरी सहित घर निर्माणका कार्यक्रम
ल्याइने छ ।
४२. द्वन्द्व पीडित राहत सहयोग कार्यक्रम
विगतको द्वन्द्वबाट पीडित आमजनसमुदाय तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमध्ये धेरैले अझै पनि राहत तथा
सहयोग पाउनु भएको छैन । एकतिर अंगभंग भएर बाँच्न पर्नु, अर्कोतिर परिवारका सदस्य वेपत्ता हुनु, विगतमा
द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट शोषण–दमनमा परेर पनि त्यसको न्यायिक निरुपण नहुनु द्वन्द्व पीडित जनसमुदायको लागि धेरै नै
पीडादायी बनको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले यस विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिने छन्तथा स्थानीय सरकारको
साधन–स्रोतभित्रबाट दिन सकिने राहत–तथा सुविधा उपलब्ध गराउने छन्भने प्रदेश र संघीय सरकारसंग आवश्यक
तालमेल गरी द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि भरपर्दो प्रयास गर्ने छन्।
आदरणीय जनसमुदाय,
हामी संविधानले व्यवस्था गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउँदै समाजवादका आधार निर्माणका
लागि स्थानीय स्तरबाटसमेत थालनी गर्न चाहन्छौं । स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै जनताका सबै आवश्यकता पूरा
हुन सक्दैनन्भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । हामीले यस घोषणापत्रमा समाजको विकासका लागि अति आवश्यक र गर्न
सकिने व्यावहारिक योजना र प्रतिबद्धता मात्रै अगाडि सारेका छौं ।
द्दघ
आदरणीय आमा–बुबा, दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु,
हाम्रो पार्टीले आÇना हरेक काममा जनताको हित गर्ने सिद्धान्त, विचार, नीति–कार्यक्रम र योजनालाई
ध्यानमा राख्दछ । हरेक काम निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत तरिकाले गरिनु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी
प्रतिबद्ध छौं । हामी नेपाली समाजलाई समाजवादी समाज व्यवस्थामा रुपान्तरित गर्न चाहन्छौं । हाम्रा लागि स्थानीय
सरकार, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद र सरकारहरू सबै संघर्षका मैदान हुन् । नेपाली समाजमा विद्यमान दलाल
पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रभुत्व कायम रहुन्जेल एकल नेतृत्वका सरकार पनि संघर्षका मैदान हुन्भन्ने कुरामा हाम्रा
जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षित गरिने छ ।
सरकारी सेवाको जिम्मा लिएकाहरुलेसमयमा काम सम्पन्न नगर्ने, विकास निर्माणका काममा आवश्यक
गुणस्तर कायम नगर्ने, मिहिनेत बिनाको कमाई वा भ्रष्टाचारप्रति आकर्षित हुने, सरकारी माल–सामानको जतन नगर्ने
वा दुरुपयोग गर्ने, कमिशनखोरीमा लिप्त भै वास्तविक मूल्यभन्दा महँगो मूल्य तिरी सामान खरिद गर्ने, मूल
उत्पादकमाथि विचौलिया हावी हुने, दैनिक उपभोग्य सामानमा मिलावट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गरिब र
सोझा जनतालाई मिटरब्याजी ऋणमा फँसाउने, सरकारले तोकेको न्युनतम ज्यालाभन्दा कम ज्यालामा काम गराउने
उद्योग–व्यवसाय वा कारखानाको मालिक, कर छली गर्ने, मुद्दा–मामिलामा न्याय किनबेच गर्ने जुनसुकै पेशा, पद र
ओहोदाका मानिसहरु, महिला र बाल–बालिकाहरुलाई अपमानित गर्ने, मानिसले मानिसलाई तल्लो जात भनेर हेप्ने,
बोक्सी हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका आधारमा मूलत: महिलालाई अपमान गर्ने लगायतका प्रथा, प्रवृत्ति, व्यक्ति वा
समूह सबै हाम्रा शत्रू हुन्। यसर्थ यी सबै संघर्षका क्षेत्र हुन्।
यही महान अभियानका साथ हामी कलम चुनाव चिन्ह लिएर तपाईंको घर–दैलोमा आएका छौं । कलम
चिन्हमा मतदान गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उमेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी
गराऔं, समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढौं ।
धन्यवाद ¤
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
केन्द्रीय कार्यालय, आलोक नगर, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।
मिति: २०७९/१/५
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)