- प्रेमलकुमार खनाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अब सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा सहभागी हुने निश्चित प्रयाग भएको छ।
सर्वदलीय सरकारको रुपमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन अगावै सर्वदलीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम के हुने ? भनेर सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमा छलफल र सहमति गरेर सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन जरुरी छ।
सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमले राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका समस्या, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण ,आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणकाकार्यक्रममार्फत उत्पादन बृद्धि , व्यापक रोजगारीका अवसरको श्रृजना, श्रमजीवी वर्ग, किसानका लागि राहतमूलक कार्यक्रम, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण आदि लगायत निम्न विषयलाई समेटिनु पर्दछ।
१. राष्ट्रियतामा देखा परेका चुनौतीको समाधान गरिनुपर्छ । यसक्रममा विगतमा जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न राहदानी र परिचयपत्रको अभिलेखको व्यवस्था,
२. नेपाल भारत बीचका विगतका कयौं असमान सन्धि सम्झौताको नेपालको हित हुने गरी पुनरावलोकन, भारतमा नेपाली उत्पादित बस्तुको बजारको सुनिश्चितता,
३. भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति ,
४. हरेक पालिका स्तरमा सीप विकास तालिम र सस्तो सुलभ पूँजी सहित स्वरोजगारीका अवसरको सृजनासँगै तीव्र रोजगारी वृद्धि ,
५. आर्थिक सामाजिकरूपान्तरण र आर्थिक विकासका कार्यक्रम
६. सार्वजनिक संस्थाहरूको संघीय राज्य प्रणाली अनुरूप कृषि जन्य, दुग्ध जन्य ,खाद्य जन्य, औषधीजन्य ,साझा यातायात जस्ता संस्थाहरूमा तीनवटै तहका सरकारको शेयर स्वामित्व रहने गरि पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिका मा संरचना विस्तार गरेर सेवा पुर्याउने ( चालू आबको बजेटमा उल्लेख भएको तर कार्यान्वयन नभएको ) ,
७. यस्तै व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न गोरखकाली रबर, उधोग ,भृकुटी कागज कारखाना ,वीरगन्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना ,कपास विकास र हेटौंडा कपडा कारखानाको सञ्चालन
८. ७५३ वटै पालिकामा संघ र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा सहकारी संस्था खडा गरी न्यून आय भएका श्रमजीवीलाई रासन कार्ड मार्फत विक्री वितरण गर्ने (चालू आबको बजेटमा उल्लेख तर कार्यान्वयन नभएको)
९. अब उप्रान्त सरकारी निकाय,विधालय,क्याम्पसमा अस्थायी ,करार र आउट सोर्सिङमा जनशक्ति भर्ना नगर्ने, दरबन्दी निर्धारण गरि सक्षम जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने ,अस्थायी करारलाई प्रतियोगितामा सामेल हुने अवसर प्रदान गर्ने र सदाका लागि अस्थायी करारको समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुविधा प्रदान गरी व्यवस्थापन गर्ने,
१०. संस्थाहरूको सुब्यवस्थित सञ्चालन गर्न संस्थान नियमन र सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठन, सहकारी संस्थाहरु पैसाको आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भएकोले यिनको नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियमन र अनुगमन निकाय स्थापना गर्ने
११. बाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि,साना घरेलु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन ,रोजगारीका व्यापक अवसर सृजना गर्ने,
१२. पेन्सन, उपदान, बिमा,ओैषधी सुविधाको रकम आय नभएर सामाजिक सुरक्षाको रकम भएको हुँदा यसमा लाग्दै आएको आयकर खारेज गरी कराधार बृद्धिका अन्य उपाय र योजना लागु गर्ने,
१३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक विधालय, क्याम्पस र अस्पतालहरुको सेवा वृद्धि गर्न व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने,
१४. जीवन धान्न पुग्ने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्ने,
१५. अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौतीको ठोस योजना सार्वजनिक गर्ने,
१६. राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन (चालू आबको बजेटमा उल्लेख भएको तर कार्यान्वयन नभएको),
१७. किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता आदि विषयहरु यतिबेला सरकारले गर्नुपर्ने काम हुनु पर्दछ।
