काठमाडौं । मुस्लिम इत्तेहाद संगठन नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बधाइ तथा शुभकामना दिदै १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष ताज मोहम्मद मियाको नेतृत्वमा आइतबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री लाई बिभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । मागपत्रमा मुस्लिम समुदायको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पहुँच तथा विकासको लागि गर्नुपर्ने कामका बारे उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ-
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
विषय – ज्ञापनपत्र
मुस्लिम ईत्तेहाद संगठन नेपाल, नेपालको स्वतत्रता , सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गरि मुस्लिम समुदायको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्नको लागी क्रियाशील स्वतन्त्र संगठन हो । यसले मुस्लिम समुदायको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पहुँच तथा विकासको लागि आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट सबै खालका विभेदहरूको अन्त्य गरि धर्म निरपेक्षता, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, समावेशी र सहभागिता मूलक लोकतान्त्रिक र मान्यतामा आधारित समाजवाद निर्माणको बाटोमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले पनि मुस्लिम समुदाय संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकारबाट वञ्चित नै रहेको अवस्था छ । यस समुदायका बहुसंख्यक गरीबीबाट पिल्सिएकाहरू अहिले सामान्य सम्मानित जीवनयापनको लागि पनि निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरबाट बञ्चित छन् । यसमा आम मुस्लिम महिलाहरूको अवस्था अझ कमजोर छ । यसलाई पनि ध्यानमा राखेर विशेष नीतिहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाहरुलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कतिपय ऐन नियमहरू बनाउनु पर्ने, संशोधन गर्न पर्नेछ । यी कुरामा राज्य उदासिन रहेको मुस्लिम समुदायलाई अनुभुति भएको छ । तसर्थ, संविधानको कार्यान्वयन ऐन नियमको निर्माण तथा संशोधन गर्न, र अन्य गरिबीको रेखामुनि रहेका यस समुदायका मानिसहरूका लागि आवश्यक विभिन्न कामका सन्दर्भमा मुस्लिम ईत्तेहाद संगठन नेपालको तर्फबाट निम्न मागहरु प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१. नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार कायम भएका मुस्लिमलगायत सबै क्लष्टरहरूले समानुपातिक समावेशी अधिकारको सदुपयोग हुने गरी निजामती सेवा विधेयक लगायत समानुपातिक समावेशीसँग सम्बन्धित अन्य सबै ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि, गठन आदेशहरूलाई संविधानको धारा ४२ को मर्मअनुसार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संशोधन गरियोस् ।
२. निर्वाचन पद्धतिमा संशोधन गरी समानुपातिक सहभागिता (संसदमा४-४प्रतिशत) को ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा संघमा केही सिटमा र प्रदेशहरूमा केही सिटमा मुस्लिम समुदायका व्यक्ति नै उम्मेदवार हुन पाउने गरी दलहरूले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् । यस्तो सिट प्रत्येक निर्वाचनमा फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुने गरीको व्यवस्था गरियोस् । राष्ट्रिय सभामा अनिवार्य मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. वर्तमान निर्वाचन निर्देशिका अनुसार परिभाषित ६ वटा क्लस्टर मध्ये तुलनात्मक रूपमा कम मुस्लिम जनसंख्या रहेका बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा मुस्लिम समुदाय समावेश भएर जाने अवस्था नै नरहेको हुँदा यी प्रदेशहरूमा पनि मुस्लिम समुदायलाई समेट्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४. शिक्षा ऐनमा नै मदरसा बोर्डको व्यवस्था गरी कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गरियोस् । हाल दर्ता भई संचालनमा रहेको मदरसाहरुलाईसंचालनका लागि आवश्यक बजेट, पाठ्यक्रम साथै जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
५. विश्वका विभिन्न देशबाट उर्दू र अरबी भाषा ( विषय ) मा उच्च शिक्षा हासिल गरी दीक्षित भई आएका मुस्लिम दक्ष जनशक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई समकक्षता(Equivalent) दिने व्यवस्था गरियोस् । साथै विभिन्न मदरसा, मस्जिदहरूमा कार्यरत शैक्षिक जनशक्तिहरूलाई अध्यापन अनुमतिपत्र ( Teaching Licence उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न देशहरुमा उर्दू र अरबी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जाने नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीका लागि सहज ढंगले No Objection Letter ( NOC ) दिने व्यवस्था गरियोस् ।
६. मुस्लिम समुदाय शिक्षामा पछाडि परेको हुदा शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन मुस्लिम समुदायमा विशेष योजना बनाई लागु गरियोस् । साथै प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा बिशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । मुस्लिम समुदायका गरीब तथा पछाडि पारिएकाहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याएर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा उनिहरुको पहुँच स्थापनाका लागि विशेष पहल गरियोस् ।
७. ईदुल फित्र (ईद) , ईदुल अज्हा (बक्र ईद) र मुहम्मद दिवसमा दिइने विदाहरूलाई स्थायी प्रकृतिको सार्वजनिक विदामा समावेश गरी ऐन बनाइयोस् । सरकारपिच्छे यी विदाहरूलाई खुम्च्याउने र कटौती गर्ने परिपाटीको अन्त गरियोस् ।
८. नेपाल हज समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हज ऐन पारित गरियोस् । हजमा जाने हजयात्रीहरुका लागि हज हाउस काठमाडौं लगायतका स्थानमा निर्माण गर्न तथा मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
९. मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरु, मदरसा, मस्जिद, कब्रस्थान, कर्बला, ईदगाह लगायतका स्थलको उचित संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. मुस्लिम समुदायका गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्थितिलाई ध्यान दिँदै, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरियोस् ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)