काठमाडौं । एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल र स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन , नेपालले नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बझाएको छ ।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एकीकृत यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष रवि केसी र स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरी सहितको टोलीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापन , यात्रुहरूको गुणस्तरीय सेवा , श्रम कानुनको पालना तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै लाखौं श्रमजीवी श्रमिकहरूको रोजीरोटी सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा हाल ट्राफिक नियम पालनाको नाममा एकतर्फी रूपमा ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स निलम्बन गरि यातायात मजदुरलाई आतङ्कित पार्ने र विदेशिन बाध्य पार्ने कार्यको हामी घोर भत्सर्ना गर्दै अग्रिम राज्यलाई कर तिरी काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी नखोस्न सरकार समक्ष विनम्रतापूर्वक माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा आफूहरूको अनुरोधलाई बेवास्ता गरि कारबाहीलाई निरन्तरता दिए हामी सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उल्लेख छ । आशा छ श्रमजीवी श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको सरकार भएकोले हाम्रा यी जायज माग पूरा गर्नका लागि सरोकारवाला सम्मिलित अधिकार सम्पन्न यातायात आयोग गठन लगायत एघार बुदे मागपत्र पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपालका अध्यक्ष रवि केसी र रोजगार यातायात मजदुर संगठन नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा निम्न मागहरु राखिएको छ ।
संगठनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित ११ बुँदे मागहरू -
१. सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी संचालन परिचालन व्यवस्थापन , यात्रुहरूको गुणस्तरीय सेवा , श्रम कानुनको पालना तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सरोकारवालाहरू सम्मिलित अधिकार सम्पन्न यातायात आयोग गठन गरिनुपर्छ ।
२. यातायात श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्दछ। स्वरोजगार यातायात श्रमिकले पारिश्रमिक स्वघोषणा गरि सोही आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सहजीकरण गर्नुपर्छ । लाइसेन्स नवीकरण अवधि दस वर्ष गरिनुपर्छ ।श्रमिकलाई व्यवसायी कम्पनीहरूले अनिवार्य नियुक्तिपत्र दिई न्यूनतम वेतन पारिश्रमिक , सेवा सुविधा सर्त किटान गरि बैक मार्फत मासिक तलब भुक्तान गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको बिमा न्यूनतम दस लाख गरिनुपर्छ र पेशालाई मर्यादित र उत्तरदायित्व बोध गर्नका निम्ति अनिवार्य सवारी पोशाकको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. यातायात श्रमिकलाई पेशामा जिम्मेवार नैतिकवान बनाउन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी तथा व्यवहारिक ज्ञानको निम्ति देशभरि प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिनुपर्छ । आम सर्वसाधारण यात्रु तथा पैदल यात्रुको निम्ति सडक ज्ञान सम्बन्धीस्कुलका पाठ्यक्रममा समावेश गरि अध्यापन गरि जिम्मेवार नागरिक बनाउनुपर्छ ।
४. सवारीसाधन दुर्घटना पश्चात् एकतर्फी रूपमा चालकलाई मात्र दोष दिने प्रथाको अन्त्य गरियोस् र चालकलाई बिना कसुर थुनामा राख्ने , पुरपक्षमा पठाउने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । दुर्घटनामा लापरबाही , हेलचेक्रयांई , सडक सुरक्षा नियम उलंघन भएको प्रमाणित भए मात्र दोषका आधारमा चालकलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सो को निम्ति घटनास्थलका जनप्रतिनिधि , सम्बन्धित व्यवसायी संघसंस्था र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ ।
५. प्रयाप्त मात्रामा सडक बिस्तार गरि भएका सडकहरूलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिनुपर्छ । व्यवस्थित पार्किङ स्थल तथा पिक एण्ड ड्रपको निर्माण गरि एकतर्फी पिक एण्ड ड्रप तोक्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । राजमार्गमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राजमार्गको निश्चित ठाउँमा सवारीसाधन व्यवस्थित रूपले रोक्न चालक आराम स्थल बनाइ समय तोकिनुपर्दछ।
६. राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटना प्रश्चात घाइतेको उद्धारका लागि स्थायी खालका उद्धार समिति र घाइतेको उपचारको निम्ति सुविधासम्पन्न ट्रमा सेन्टर ९ स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्स ० प्राथमिक उपचार केन्द्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
७. सबै प्रकारका सवारीहरूलाई गल्तीको आधारमा कारबाही हुनुपर्नेमा साना सवारीसाधनले गल्ती गर्दा पनि पहुँचका आधारमा ठूला सवारीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा रोक लगाइनुपर्दछ।
८. सडकमा प्रयाप्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गरि सडक लेन अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ तर ट्राफिक प्रहरीले एकतर्फी रूपमा अव्यावहारिक ढंगले चालकलाई मात्र दोषी देखाई चिट काट्ने र लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्दछ।
९. सवारीसाधन जुन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका हुन त्यसैको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीसाधन लाई व्यवसायीक प्रयोजनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइनुपर्छ।
१०. नेपालमा हाल संचालित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब सत्तरी प्रतिशत लगानी स्वरोजगार श्रमिकको छ। तर्सथ स्वरोजगार श्रमिकको लगानी संरक्षण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनलाई मात्र लगाइएको अव्यावहारिक बीस बर्षे आयू तोक्ने निर्णय खारेजी गरि यान्त्रिक परिक्षणमा ठिक रहेका सवारीसाधन चल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यातायात व्यवस्था बिभागले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन सवारीधनीलाई फिर्ता गरि तत्काल कागजात नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
११. स्वरोजगार यातायात श्रमिकको व्यक्तिगत प्यान नम्बरको आधारमा सवारीसाधन पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गरि सवारीसाधनलाई बिद्धुतिय सवारीसाधन रूपान्तरण तथा खरिद गर्दा भन्सार तथा करहरूमा अधिकतम छुट दिई सोही सवारीसाधन धितो राखि बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराईनुपर्दछ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)