काठमाडौं ,भदौ २२
प्रतिनिधि सभाकी सदस्य पार्वती विशुंखेले संविधान विपरीत आरक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन भएकाले संविधान विपरीत काम गर्ने थप अधिकार समावेशी आयोगलाई कसले दियो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो , ‘पदाधिकारी र कर्मचारी व्यवस्थापन मै असमावेशी भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विज्ञलाई विज्ञताको पैसा तिरी ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ तयार पार्न लगाई आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने विज्ञको पूर्वाग्रही धारणालाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरेको विषयमा मेरो घोर आपत्ति छ ।
यस्तो पूर्वाग्रही र संविधानको खिलाफमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने विज्ञ र आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्ब पदबाट निलम्बन गरी कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’संसद्को खुल्ला समयमा बोल्दै सांसदविसुंखेलेत्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । हाम्रो संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनि परिकल्पना गरेको छ, सोही अनुरूप राज्यको ।
सेवा सुविधाबाट पछाडि पारिएका र विकासको मूलधारमा आई नपुगेका वर्ग, क्षेत्र ,सामुदाय, जातजाति, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको पहुँच पुर्याउने विषय प्रष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो पूर्वाग्रही र संविधानको खिलाफमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने विज्ञ र आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्व पदबाट निलम्बन गरि कानुन बमोजिमको कारवाही गर्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)