ओखलढुंगा- सुनकोसी गाउँपालिकामा कानुन मिचेर दोहोरो सुविधा लिनेमध्ये २ पदाधिकारीले महालेखाको निर्देशनपछि फिर्ता गरेका छन् ।
सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले कानुन मिचेर लिएको दाहोरो सुविधामध्येको केही रकम फिर्ता गरेका हुन् ।
सञ्चार माध्यममा नियम मिचेर आर्थिक अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि उनीहरुले हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
फिर्ता भएकोमध्ये पूर्व पालिका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद अधिकारीले १ लाख २० हजार र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्कीले १० हजार फिर्ता गरेको भौचर सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले कानुन मिचेर लिएकोमध्ये अध्यक्ष अधिकारीले पदाधिकारीले पाउने यातायात खर्चको दोहोरो सुविधा १ लाख २० हजार र कार्कीले अनुगमन भत्तामा लिएको १० हजार हो ।
पूर्व पालिका अध्यक्ष अधिकारीले फिर्ता गरेकाे भाैचर र उनले कानुन मिचेर अपचलन गरेकाे रकमकाे विवरण ।
महालेखाका अनुसार अध्यक्ष अधिकारीले अनुगमनमा दोहोरो भत्ता थप २० हजार र कार्कीले शसर्त अनुदान बाँडेर दामासाहीले अन्य कर्मचारीहरुसँगै ७१ हजार २६० रुपैंया रकम लिएका थिए । सो रकम भने उनीहरुले फिर्ता गरेका छैनन् । फिर्ता भएकोमध्ये कार्कीको १० हजार मात्रै महालेखाले २०७९ को प्रतिवेदनमा समपरिक्षणमा उल्लेख गरेको छ । पूर्व अध्यक्ष अधिकारीको १ लाख २० हजार फिर्ता गरेको भौचर देखाए पनि समपरिक्षणमा समावेश छैन ।
सशर्त अनुदानको बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ता वापत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीसहति १३ जना कर्मचारीले ६ लाख १८ हजार १३३ रुपैंया कानुन मिचेर झ्वाम पारेका थिए । सो रकम महालेखाले असुल उपर गर्न भने पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।
सुनकाेसीका प्र प्र अधिकृत कार्कीले १० हजार फिर्ता गरेकाे भाैचर र महालेखाले असुल गर्न भनेकाे ७१ हजार बढी शसर्त अनुदानबाट लिएकाे भत्ता विवरण ।
अनियमितता ढाकछोप गर्न विज्ञप्तीबाजी
पालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुन मिचेर लिएको दोहोरो सुविधा, विभिन्न योजनामा सेटिङमा सीमाभन्दा बढी भूक्तानी दिएर गरेको आर्थिक अनियमितता, भ्रमण र अनुगमनका नाममा लिएको अनियमित भत्ता र शसर्त अनुदान कटौति गरेर लिएको रकम समेतको विवरणसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएका थिए ।
समाचार प्रकाशन भएपछि सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले सञ्चार माध्यम र पत्रकार विरुद्ध धम्कीपूणर् भाषामा विज्ञप्ती जारी गर्दै कानुन मिचेर खाएको पैसा फिर्ता गरेको सगौरव पुष्ट्याइ गरेका छन् ।
उनले प्रमाणसहित समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुलाई साइबर कानुन र प्रेस काउन्सिल ऐन अनुसार कारवाही गर्ने घुमाउरो भाषामा धम्की दिएका छन् ।
उनीहरुले आफ्नो अनियमितता ढाकछोप गर्न सार्वजनिक गरेका भौचरले उनीहरुलाई गिज्याएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महालेखाले असुल उपर गर्न जिम्मेवार बनाएको गैर कानुनी ७१ हजार २६० भत्ता र दोहोरो सुविधा १० हजार गरि ८१ हजार २६० हो । तर उनले १० हजार जम्मा गरेको भौचर सावर्जनिक गरेर चोखिने प्रयास गरेका छन् । अन्य १२ जना कर्मचारीले लिएको भत्ताबारे पनि उनी ढाकछोपमा लागेका छन् ।
त्यस्तै पालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले लिएको सवारी साधनसहति यातायात सुविधाको १ लाख २० हजारको भौचर बाहिर ल्याए पनि महालेखाले सो भौचर समपरिक्षण गरेको छैन । उनले अरु कानुन मिचेर लिएको २० हजार अनुगमन भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
महालेखाको २०७८ को प्रतिवेदनले असुल उपर गर्न लेखेको अतिरिक्त सुनकोसीका जनप्रतिनिधीले २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार थप अनियकित भत्ता लिएर आर्थिक अपचलन गरेका छन् । यो वर्ष पनि पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिक्षा शाखा प्रमुख र वडा अध्यक्षहरुले लिएको अनियमित भत्ताबारे महालेखा प्रश्न उठाएको छ ।
जनताको करमा तर मार्न पल्केका पूर्व जप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु समाचार सार्वजनिक भएपछि विभिन्न व्यक्ति प्रयाेग गरेर पत्रकारहरुलाई धम्याउन उद्यत छन् ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)