काठमाण्डौ,असार १४
नेकपा(एकीकृत समाजवादी) को सोमबारबाट जारी केन्द्रीय परिषद बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बैठकपछि विभिन्न ११ बटा समुह विभाजन गरेर प्रतिवेदन उपर छलफल भइसकेको छ ।
अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा नेतृत्वमा हुँदा ओलीले गरेका गलत कामको लामो व्याख्या छ । मुख्य त पार्टी र व्यवस्था नै समाप्त पार्न ओलीले एकपछि अर्को गर्दै पार्टी र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको विषयलाई अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनको ३ नम्बर बुँदा अध्यक्ष नेपालले ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध बिद्रोह’ शीर्षकमा ओली नेतृत्वमा भएका गलत कामको विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ । सोही बुँदामार्फत नेपालले विद्रोह गर्नुपर्ने कारणसमेत प्रष्ट पार्नु भएको छ ।
अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रस्तुत ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध बिद्रोह’ बुँदा यस्तो छ–
कम्युनिष्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्नेमा त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा नेता प्रधान बनाइयो । २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्माण गरियो ।
एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक ओलीले फेरि पनि पार्टीलाई नीति, विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा चलाउन चाहेनन् । त्यसबेला पनि गुटबन्दी गर्ने, स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा धकेल्ने कार्य नै गरिरहे ।
हामीले उनका गलत विचार र व्यवहारको आलोचना गरिरह्यौँ तर उनी गलत बाटोमै हिडिरहे । यतिसम्म कि पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक प्रतिगामी कदम चाल्न पुगे ।
पार्टीको संस्थागत नीति तथा निर्णयभन्दा बाहिर गएर प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग अघोषित सम्झौँता, बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग अपारदर्शी साँठगाँठ र विदेशी राष्ट्रको एक गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा गुप्त मन्त्रणा गरी उनीहरूसँगको सल्लाह र योजनामुताविक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिलाई उल्टाउने उद्देश्यका साथ २०७७ पुस ५ मा असंवैधानिक ढङ्गले संसद नै विघटन गरेपछि स्थिति गम्भीर बन्यो ।
यो विषय पार्टीको आन्तरिक विषय मात्र रहेन र अन्तरपार्टी संघर्षको विषय मात्र भएन । विषय अब संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको जगेर्ना र संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार समाजवादको दिशामा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भयो ।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीको षड्यन्त्रकारी यात्रा झनै अगाडि बढ्यो । उनले २०७७ फागुन २८ मा आफ्नो गुटको बैठक राखेर नेकपा (एमाले) मा विभाजन ल्याउन निर्णय गरे ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले आफुलाई विश्वासको मत नदिएपछि उनले फेरि चरम अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कदम चाल्दै २०७८ जेठ ७ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । हामीले उनको त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यौँ र स्वयम् उपस्थित भएर सनाखत समेत गर्यौं ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत पनि दियौँ । तर, पनि हामी गठबन्धन र सरकारमा सामेल भएका थिएनौँ । हामी एमालेमा २०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्था कायम भएमा त्यहीं नै रहने पक्षमा थियौँ । तर, ओली गुट एमालेलाई विभाजन गरिछाड्ने पक्षमा उभिएकाले एकता जोगाउन सम्भव भएन ।
हामीले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा जानबाट रोक्नका निम्ति पुनःसङ्गठित भएर कृयाशील भई पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ठान्यौँ र विद्रोहको बाटो रोज्न वाध्य भयौँ ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)