काठमाडौँ। पेसागत महासंघ नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा पेसागत क्षेत्रमा श्रमिक कर्मचारीहरुले भोगी रहेका समस्या तथा जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ।
महासंघद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण पत्र
१, मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुआत भएको ९ वर्ष व्यतीत भएको छ। संघीयतालाई प्रशासनिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न शिक्षकहरु सरोकारित विद्यालय शिक्षा ऐन अझैसम्म जारी नभएको हुदा शिक्षकहरुको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने, वृत्ति विकासको फराकिलो व्यवस्था गर्न समयोचित आर्थिक सुविधा वृद्धिको सुनिश्चितता हुने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चितता हुने र शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने र शिक्षाको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ऐनहरु संशोधन गर्दा न्युनतम तलबमा काम गरिरहेका विद्यालयका कर्मचारी, बाल शिक्षा तर्फका शिक्षणकर्मीको सामाजिक सुरक्षा, बृत्ति विकास सुनिश्चित हुने तथा न्यूनतम तलब, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
२, यस्तै सङ्घीयता लागु भएको ९ वर्ष व्यतीत हुँदा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु दुःखद विषय हो । निजामती सेवा ऐनको सट्टामा सरकारी कर्मचारी सेवा ऐनको रूपमा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, समयोचित तलब तथा आर्थिक सुविधाको सुनिश्चित हुने गरि तथा तीनवटै तहका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारी कर्मचारी सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।
३, सङ्घीयता लागु भएको ९ वर्ष व्यतीत हुँदा समेत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा देशभरका पालिका स्तर सम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुरक्षा, बृत्ति विकास अवरद्ध भएको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब तथा आर्थिक सुविधाको सुनिश्चिता तथा ट्रेड युनियन अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन यथासिघ्र जारी गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
४, श्रम ऐन, २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार बैङ्किङ क्षेत्र लगायत सार्वजनिक संस्थान क्षेत्रका श्रमिक पेसाकर्मीहरुले ट्रेड युनियन खोल्ने, मागदावी गर्ने, सामुहिक सौदावाजी गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । तर सम्मानित अदालतको २०८१ फाल्गुण २ को फैसला अनुसार बैङ्किङ क्षेत्र लगायत विशेष उनबाट सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरुमा श्रम ऐन लागु नहुने निर्णय भएको छ । यस किसिमको निर्णयबाट तीन दशक देखि श्रमिक पेसाकर्मीहरुले उपयोग गर्दै आएको श्रम ऐन अनुसार प्राप्त गरिरहेको ट्रेड युनियन ऑधिकार कुण्ठितः भएको छ । अतः बैंक लगायत सबै क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा संसोधन गर्न माग गरिएको छ ।
५, विगतमा अन्यायपूर्ण तवरमा भएको कर्मचारी समायोजनबाट श्रृजित समस्या कर्मचारीले भोगिरहेका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
६, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पसमा रिक्त दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी तवरले पूर्ति गर्न र अब उप्रान्त सरकारी निकायबाट अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गरी सरकारी निकायमा भइरहेको श्रमशोषण र ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ।
७, संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानुन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
८, सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि अन्तर्गत संघमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा सम्म मन्त्रालय रहने गरि खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्न, आर्थिक संकटको बेलामा मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको तलब तथा अन्य सुविधामा निश्चित प्रतिशत कटौती गर्न, व्यक्तिगत तवरमा सरकारी सवारीसाधन सुविधाको सट्टामा सामुहिक परिवहनको व्यवस्था गर्न, विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई दिने आर्थिक सुविधा नियन्त्रण गर्न, मन्त्री तथा सांसदहरूको लागि सरकारी विज्ञ कर्मचारीहरुलाई नै परिचालन गरेर नीजि तवरले स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, विज्ञहरु नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न लगायतका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न माग गरिएको छ । यस्तै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नता दोषी व्यक्तिलाई कारबाही गर्न, राजनीतिक व्यक्तिहरु र कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरुले अकुत धन सम्पत्ति कमाउनेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।
९, यस्तै कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्वि गरेर उत्पादन र रोजगारी बृद्वि गर्न, किसानलाई बजारमा र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न ७५३ वटै पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्न, सहकारी पिडित बचत कर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्न र सहकारी कर्मचारीलाई रकम भुक्तानी गर्न “सहकारी रेस्कयू कोष“ खडा गर्न माग गरिएको छ ।
१०, यसैगरी सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, सरकारी कार्यालय, विधालय,क्याम्पस, अस्पताल र संस्थानहरुमा स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरेर प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति आपूर्ति गरेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी काम गराउने शोषण मूलक श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्न, माग गरिएको छ ।
११, यस्तै श्रमिकहरुको हकहितका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।
१२, यस्तै जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरु– कृषि सामाग्री, खाध्य तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, साझा यातायात, नेपाल ओैषधी लिमिटेड लगायतका संस्थानहरुमा स्थानीय तहका सरकारहरुलाई शेयर लगानीमा सहभागी गराएर संघीयता बमोजिम पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यी संस्थानहरुका शाखा ÷ डिपो स्थापना गरि जनतालाई सर्व सुलभ सेवा प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
१३, यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमा पूंजी लगानी बृद्वि गरेर वित्तीय हिसाबले सबल बनाएर आवश्यक पर्ने जहाजहरु खरिद गरेर स्वदेश तथा विदेशमा पूर्णरूपमा जहाज उडानको व्यवस्था गराउन माग गरिएको छ ।
१४, यसैगरी संस्थानहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सक्षम, योग्य पेशाविद विज्ञहरु प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
१५, यस्तै ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरि न्यून आय भएका जनता र श्रमिक कर्मचारीलाई रासन कार्ड वितरण गरि सुपथ मूल्यका पसलहरुबाट रासन कार्डका आधारमा विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
१६, सेवा निबृत भए पछि श्रमिक कर्मचारीले पाउने पेन्सन, उपदान, ओषधी सुविधा रकम,बिमा रकम जस्ता सामाजिक सुरक्षाका रकमहरु आम्दानीको रकम नभएको हुदा यी शिर्षकमा आयकर कट्टी गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
१७, यस्तै विगतमा महिला विकास अन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालिकामा कार्यरत परिचालिकाहरुको रकम भुक्तानी, न्यूनतम् तलब सुविधा भुक्तानी र रोजगारी गुमाएका लाई स्थानीय तहमा पूर्ववत् रोजगारी प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
१८, यस्तै विगत वर्ष मै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा बृद्वि नभएकोले महंगीको मारमा परिरहेको स्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक,प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी आदि क्षेत्रमा जीवन धान्न पुग्ने गरि तलब बृद्वि गर्न, दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्र सेवकलाई आकर्षक आर्थिक तथा गैहृ आर्थिक सुविधा बृद्वि गर्न माग गरिएको छ ।
१९, यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न, किसानलाई सर्वसुलभ पुँजी, सिंचाई, बिउ तथा मलको व्यवस्था गर्न, वडा तथा गाउँ गाउँमा कृषि तथा पशुपंक्षी प्राविधिकहरुको सेवा उपलब्ध गराउने गरी पर्याप्त कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै किसानहरुले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
२०, यस्तै बढदो महंगीको मार भोगी रहेका श्रमिक कर्मचारी तथा गरिब र बेरोजगार जनताका लागि रासन कार्डको अवस्था गरी सहकारीमा आधारित सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरी रासन कार्डका आधारमा विक्री वितरणको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
२१, नेपालको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल तथा सिमाना उललेख भएको पाठ्यक्रम प्रकाशीत गर्न, विगतका असमान सन्धीहरु खारेज गरी नेपालको हित अनुरुप संझौता गर्न कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराउनका लागि सरकारबाट राजनीतिक एवं कुटनैतिक पहल गर्न माग गरिएको छ ।
