काठमाण्ठौ,असार १
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार बिहान अनेरास्ववियूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा रहेकोले रणनितिक हिसाबले मुलुकका लागि घातक हुने भन्दै उक्त कार्यक्रम राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै संगठनले उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएको छ। संठनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा उक्त सुझाव दिएको हो ।
अध्यक्ष पराजुलीले यदि आफ्ना मागहरुप्रति सरकार बेखबर बने अनेराव्वियू सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिंदै अनेरास्ववियूले एसपीपी राष्ट्रघाती कार्यक्रम भएकाले नागरिक समाज, पत्रकार, आम जनसमुदायलाई विरोधमा उत्रिन अनुरोध गरेको छ।
‘भर्खरै नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाका अधिकारीले नेपाल सामु प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपालको सार्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पंचशीलको सिद्धान्तलगायत नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा रहेकोले रणनितिक हिसाबले यो हाम्रो मुलुकको लागि घातक हुने अनेरास्ववियूको धारणा रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अमेरिकी सेनाले उक्त मस्यौदामा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै नेपाललाई कुनै देशको सैनिक अखडाको रुपमा परिणत गर्न खोज्ने वैदेसिक हस्तक्षेपको अनेरास्ववियू घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ।’
एसपीपीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उलंघनका साथै नेपालको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलेको रुपमा अनेरास्ववियूले बुझेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल आजसम्म कसैको उपनिवेस नबनेको स्मरण गर्दै विञप्तिमा नेपाल वीर गोर्खालीहरुको पवित्र भूमि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘नेपाललाई विश्व पुँजिवादको अहंकारमा विदेशी सेनाको परेड खेल्ने रणभूमिको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्दैछौ भने आम नेपाली जनतालाई यो असह्य हुनेछ र हामी आन्दोलनको सुनामी सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछौँ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि यो अनुरोधलाई वेवास्था गरि एमसीसी र आइपिएसको कम्पोनेन्ट एसपीपी सम्झौता लागु गर्दै नेपाललाई विदेसीहरुको युद्ध मैदान बनाइन्छ भने अनेरास्ववियू यसका विरुद्ध कडाभन्दा कडा आन्दोलनको आधिवेहोरी सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत यसै विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
राष्ट्रघाती १० बुँदे स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्न समेत विज्ञप्ति मार्फत सबैलाई अपील समेत गरीएको छ ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)