काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी), केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटीले यसअघि तय गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमको कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरेर कमिटीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने नाराका साथ चैत्र १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो।
पार्टी महासचिव तथा आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक घनश्याम भूसालले बुधबार मातहतका पार्टी कमिटीलाई ‘जरूरी परिपत्र’ जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
परिमार्जित तालिका
२०८२ बैशाख १० गते संघीय सरकारमा मागपत्र पेश गर्ने ।
२०८२ बैशाख १४ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित प्रदेश र जिल्लाका
मागपत्र बुझाउने ।
बैशाख २२ र २३ गते पालिका र वडा कार्यालयहरुमा सम्बन्धित पालिका र वडाका मागपत्र बुझाउने ।
बैशाख २५ गते दोश्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा
- प्रदेश, जिल्ला र पालिका तथा वडास्तरमा पेश गरिने मागपत्रमा सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला,
पालिका तथा वडाको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य मागहरु
उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।
- प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने मागपत्रमा प्रदेशस्तरका रुपान्तरणकारी योजनाहरु सामेल गर्नु पर्ने छ
जसले त्यस प्रदेशमा रोजगारी र सुशासनलाई ग्यारण्टी गर्न योगदान गर्नेछन ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिने मागपत्रमा त्यस जिल्लाको नागरिक सुरक्षा, विभेदका
विषयहरु, प्राकृतिक श्रोतसाधनको सुरक्षा तथा सुशासनका विषयहरु समावेश गर्नु पर्ने छ ।
- वडाका अगुवा व्यक्तिहरु (निर्वाचित प्रतिनिधि, शिक्षक, सामाजिक अभियन्ता, खेलाडी,
कवि/कलाकार, उद्योगी–व्यापारी, विभिन्न संघ–संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु आदि) सँग
समस्या तथा सुझाव सङकलन गर्नु पर्नेछ । यस्तो कार्यक्रमले एकातिर हाम्रो मागपत्रलाई अझै
बढी समृद्ध बनाउने छ भने अर्कोतिर हाम्रो आन्दोलनबारे धेरै जनालाई सुसूचित हुने अवसर
दिनेछ ।
समस्या संकलन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु:
- सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला/पालिकामा बहुसङख्यक जनताले भोगीरहेका मुख्य समस्याहरु,
- विभिन्न समुदाय र वर्गका मुख्य समस्याहरु,
- त्यस प्रदेश÷जिल्ला÷पालिकाको विकासका लागि आवश्यक मुद्दाहरु,
- जनतामाथि विभेद र शोषणका रुपहरु,
- त्यस प्रदेश/जिल्ला/पालिकाले गरेका गलत निर्णयहरु,
- स्थानीय भ्रष्टाचारका रुपहरु, आदि।
यसअघिको तालिका
चैत्र १ गते पत्रकार सम्मेलन,
चैत्र २–६सम्म मातहत कमिटीहरूमा छलफल,
चैत्र ७–१५सम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–सङ्गठन तथा व्यक्तिहरूसँग सम्वाद तथा सुझाव संकलन,
चैत्र २० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने,
चैत्र मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव सङ्कलन,
बैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने,
बैशाख १५ गतेसम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन,
बैशाख १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने,
बैशाख २५ गते दोश्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने।
-1744902879.jpg)
-1744892071.jpg)
-1744889351.jpg)
-1744785995.jpg)
