काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालले केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो बैठकबाट पारित निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार राधानीको बानेश्वर स्थित अर्याल होटेलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर केन्द्रीय समितिले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष एमबहादुर खत्रीले कर्मचारी ऐन २०७५ सबै सदस्यहरूको हित हुन सकेको कारण २०७८ चैत १४ गते यो समितिको स्थापना भएको बताउनुभयो।
उहाँले ‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेडयुनियन’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले छान्ने, छानिने सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकारसहितको अधिकारिक ट्रेडयुनियनको सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो।
अध्यक्ष खत्रीले तीनवटै तहको सरकारमा ट्रेडययुनियन अधिकार सहज रुपमा अभ्यास गर्नका लागि आधिकारिक ट्रेडययुनियन सम्बन्धि छाता ऐनको व्यवस्थाको माग राख्दै आएको बताउनुभयो। साथै उहाँले आफुहरुको आन्दोलनमा सञ्चारकर्मी, युवा, कर्मचारी सबैलाई साथ दिनअनुरोध गर्नुभएको छ।
असोज २ र ३ गते भक्तपुरको खरीपाटीमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासचिव प्रकाश राईले हालसम्म सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको र अहिलेससम्म २०४९ कै अनुसार चलिरहेको बताए।
उहाँले ९ वर्षसम्म नआएको कस्तो ऐन हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले देशमा मन्त्री र सचिवको काम सरुवा गर्ने मात्र हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो। कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक ,स्वचालित, चक्रिय र अनुमानयोग्य बनाई दुई अवधिका सरुवा तोकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो।
महासचिव राइले अगाडि भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा कानुनमा नभएको काम गर्नेलाई ठुलो मान्छे मान्ने चलन आएको र पैसा र पावरमा कानुन चलेको बताए। कर्मचारी सरुवाको जानकारी पत्रिका र अनलाइन मार्फत थाहा हुने र सरुवा भएको १५ दिनपछि सरुवाको चिट्ठी पाउने चलन छ। अगाडि हामीलाई बोल्दै यो जानकारी दिने सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद भन्दै तपाईंहरू नभए भए हामी त अझ अन्योलमा हुने थियौँ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘अगाडि यसरी सरुवाको पूर्व जानकारी एकासी पाँउदा त्यो कर्मचारी मानसिक रुपमा तयार नभएको कारण तनावमा पर्ने गर्दैछ भने उसले जनतालाई कस्तो सेवा दिन सक्छ रु अगाडि बोल्दै करार कर्मचारीको त झन पीडा रहेको बताए। स्थायी कर्मचारीले करार कर्मचारीलाई हेप्ने गरेको र हाकिमले आफ्ना र आफन्त भर्ना गर्नुपर्ने भए बहाना बनाएर हटाइएको धेरै छ अनि नयाँ कार्यालय खुलेको ठाँउमा समेत आफ्नालाई भर्ना गरि घरको न घाटको पारेका धेरै उदाहरण रहेको छन्।’
२० देखि २७ वर्षसम्म सेवा गरेको करारका कर्मचारीको कुनै सुविधा नभएको र अझँ कार्यालयको गाडी चलाउने चालककोसम्म कतै दुर्घटना भएमा उपचार पनि आफैँ गर्नुपर्ने र गाडीको जीवनबिमा भएको तर करार कर्मचारीको बिमा नभएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले अगाडि मान्छेको मूल्य गाडीको जति पनि नभएको बताउनु भयो। विभिन्न माग राख्दै निर्णय गरिएको ५१ सुत्रिय माग सहित नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दिपावली, छठ पर्वलगायतलाई ध्यानमा राख्दै चाँडबाँड पश्चात आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)