काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य घनश्याम रिजालले उपत्यकाका नदी करिडोर पीडित जनतालाई त्रासमा पार्ने काम भएकोप्रति विरोध जनाउनु भएको छ।
मंगलबार विशेष समयमा बोल्दै सांसद रिजालले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सांसद रिजालले सरकारलाई अदालतमा यति पेचिलो जनसरोकारको विषयमा छलफल गर्न लागि कसले रोकेको थियो? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ।
सांसद रिजालले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ:
अध्यक्ष महोदय,
उपत्यकाको मुख्य वागमति नदि र अन्य सहायक नदी किनारामा पूर्व निर्धारित मापदण्ड भन्दा थप २० मिटर क्षेत्रमा नयाँ भौतिक संरचना निर्माण निषेध गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतले २०८० पौष ३ गते गरेको फैसलाबाई र काठमाडौ महानगरपालिकाले फैसला कार्यन्वयन गर्ने गरि गरेको निर्णयले गम्भिर परिस्थितीको निर्माण भएको छ। अहिले नदि छेउ घर व्यवसाय गरेका हजारौ नागरिकहरु यो निर्णयले प्रताडित मात्र हैन ठुलो आर्थिक तथा भौतिक क्षेती व्यहोर्नु पर्ने पिडाले निकै भयभित बनेका छन्।
अध्यक्ष महोदय,
व्यवस्थित शहर निर्माण गर्नु आवश्यक छ। तर, व्यवस्थित शहरको नाममा विगतका सरकारले बनाएका ऐन कानुन भित्र रहि वनेका घर आवास, बनाउन तयार गरिएका संरचना र त्यसमा आश्रित हजारौंको जीवन र भविश्यको वारेमा सोच्न आवश्यक छ। मुलत अहिले वनेका सवै संरचनाहरु २०६५ मंसिर १ गते सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रहि वनेका छन्। अध्यक्ष महोदय म स्मरण गर्न गराउन चहान्छु तत्कालिन सरकारने शहर निर्माणको लागि नदि किनारा क्षेत्रमा तयार गरको माप दण्ड यस प्रकार थियो। वागमति विष्णुमति, मनोहरा हनुमनों को हकमा २० मिटर, नख्खु खोला १२ मिटर, वल्खु कर्मनासा कोदकु साले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर, कारखुशी खोला ६ मिटर, टुकुचालगायतका साना खोला र राजकुलाको हकमा ४ मिटर कायम गरिएको थियो। यहि कानुनको परिधी भित्र रहि साधारणले आफ्नो निजी आवास निर्माण लगायत विभिन्न कार्यका लागि जग्गा खरिद, र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थिए। तर, आज जन निर्णय भएको छ। विज्ञका अनुसार यदी यो निर्णय कार्यन्वयन हुने हो भने करिव ८० हजार घर घडेरीमा निर्माण विषय हुन्छ। यसले वर्षौको लगानी समाप्त भइ सर्व साधरणले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यो निर्णय सर्वसाधरणको हकमा निकै निर्मम र अव्यवहारिक छ भन्ने वहस अदालतको फैसाला तथा यसको कार्यन्वयन गर्ने निर्णयले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ उपधारा २ को ''ङ'' मा रहेको नेपालको कुनै पनि भागमा १० आवत जावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रताको हक, तेसै गरि ''च'' मा रहेको नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक धारा २५को सम्पतिको हक को १ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पतीको अन्य कारोवार गर्ने हक। तेसै गरि धारा ३७ को उपधारा १ अनुसार उपयुक्त आवासको हक, र २ मा कानुन वमोजिम वाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने नागरिकको सविधान पदप्त मौलिक हक खोसियको छ । यो निर्णयले नागरिकको संवैधानिक हक अधिकारको हनन मात्र हैन यदि यो निर्णय कार्यन्वयन भएमा राज्यले क्षेतिपुर्ति स्वरुप ३ खर्व १६ अर्व भन्दा वढी रुपैया मुआव्जा दिनु पर्ने हुन्छ । यो राज्यको निमित्त निकै ठुलो व्ययभार हो । यो अहिले सम्भव छैन । म स्मरण गर्न चहान्छु गोकर्णेश्वर व्यारेका देखि गुहेश्वरी सम्म ढल निर्माण गर्ने गरि गठन भएको अधिकार सम्पन्न वागमति ढल आयोजनाले अतिक्रमण गरेको ५८७ रोपनी जग्गाको आज सम्म पनि सरकारले मुआव्जा वितरण गर्न सकेको छैन, करिव १८७ रोपनी जग्गाको विवाद अझै पनि कायम छ, तिनकुने क्षेत्रमा भएको अतिक्रमित जमिनको मुआव्जा आज सम्म पनि जग्गा धनिले पाएका छैनन भने यति ठुलो रकम सरकारले मुआव्जा दिन सक्ला र ? अध्यक्ष महोदय 2 यति मात्र हैन यदि यो फैसला कार्यन्वयन भएमा उक्त क्षेत्रमा जग्गा खरिद लगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनको लागि सर्वसाधरणले लिएको वैंकिङ्ग ऋणको असुलीका लागि चर्को दवाव हुने र वैंक लागयत अन्य वित्तिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
अध्यक्ष महोदय
आज जुन परिस्थिती निर्माण भएको छ यसको जिम्मेवार सरकार नै रहेको छ । म स्मरण गर्न र गराउन चहान्छु । २०७५ साल असादको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यहि मुद्दाको छलफलको लागि भनेर तत्कालिन नेपाल सरकार र उपत्यकाका स्थानीय सरकार सहित २१ वटा सरोकारवाला निकायलाई छलफलको लागि वोलाएको थियो, तर यति गम्भिर मुद्दामा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वाहेक नेपाल सरकार तथा कुनै पनि स्थानीय सरकार चिक्य उक्त मुद्दाको छलफलको लागि उपस्थित भएनन् । तेसवेला गिरी वन्धु लगायत भु माफियाहरुलाई फाइदा हुने गरि कानुन वनाउने र १ दिनलाई भएपनि परेका कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्न समय हुने सरकारलाई अदालतमा यति पेचिलो जनसरोकारको विषयमा छलफल गर्न लागि कसले र कसले रोकेको थियो? तत्कालिन सरकार र वर्तमान सरकारको नेतृत्व कर्ता स्वयम केपि ओलिनै हुनुहुन्छ । म सोध्न चहान्छु तेती वेला तत्कालिन सरकार र स्थानीय निकायले किन यो मुद्दालाई गम्भिरता पुर्वक लिएनन रु यो निकै डर लाग्दो र खेद जनक विषय हो । अहिले जुन परिस्थिती निर्माण भएको छ त्यसको जिम्मेवार तेहि सरकार हो र यसको जिम्मेवारी तेहि सरकारको नेतृत्वले लिनु पर्छ । यो विषयमा आज पनि सरकार जिम्मेवार छ जस्तो त लागेको छैन । मतिविधि हेर्दा सरकार अझै पनि अदालतको फैसला (पुनारअवलोकन का लागि जानु भन्दा पनि अध्ययन समिति वनायर समय खेरफाल्ने र जिम्मेवारी बाट पन्छिन खोजेको त हैन भन्ने संसय पैदा भएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सम्मानित अदालतको पुर्णपाठमा रावल आयोगको प्रतिवेदनको विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । भु माफियाको प्रभावमा परि छाँयामा परेको यो प्रतिवेदन र छानविन हुन नसकेको अतिक्रमित जग्गाको खोजी कार्यलाई पनि सुरु गर्न अध्यक्ष महोदय मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चहान्छु । प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकामा १८५९ रोपनी देशभरि ९० हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । भु माफियाको चंगुलमा परि सिह दरवारकै ४६ रोपनी, स्वयम्भुको २५२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ यस लगायत वौद कमलपोखरी आदी विभिन्न क्षेत्रमा पनि सयौं रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ यसको पनि छानविन गरौ । सम्मननीय अध्यक्ष महोदय काठमाडौ शहर विश्वको अनुपम सांस्कृतिक शहर मध्यको एक हो । यो सांस्कृतिक सभ्यताको विकास नै नदि किनारबाट भएर आएको छ । हरेक खोला र नदि किनारमा सयौंको संख्यामा देवस्थल, देखि जन्म मृत्युसम्मका संस्कारसगं जोडिएका सम्पदाहरु छन यो निर्णयले निजी स्वामित्वको क्षेत्र मात्र हैन विश्व सम्पदा लगायत स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षेति भई नकारात्कमक प्रभाव पर्ने हुँदा म अध्यक्ष महोदय मार्फत यो निर्णयको कार्यन्वयन नगर्ने गरि सर्वोच्च अदालतको फैसाला पुनराअलोकनको लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक कार्य अगाडी वढाउन अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद।
२५ भाद्र २०८१
,
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)