काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साझेदार दल एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बिच्क्याउने अवस्थामा छैनन् ।
समाजवादीलाई ‘अवमूल्यन’ गरे दाहाल सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने जोखिम उच्च छ । यही परिस्थिति बुझेका नेपालको बोली भने ओली र दाहालसामु चर्को हुने गरेको छ।
गठबन्धन सरकार ढुक्कसँग अघि बढ्न १० सिटको समाजवादीको साथ निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यही बुझेरै अध्यक्ष नेपालले उपनिर्वाचनमा आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ बढाएका छन् । उनले इलाम २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङलाई समर्थन गर्दाको अवस्थामा गठबन्धनका अन्य दलले पनि बझाङ प्रदेशसभा १ (१) मा आफ्ना उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवं इलाम–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौमा र बझाङ–१ (१) का प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको गत वैशाखमा निधन भएपछि साविक क्षेत्रमा वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ ।
समाजवादीले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पनि आफ्नो दाबी पेस गरेको छ । हाल माओवादी कोटाबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल छन् । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अर्यालले राजीनामा दिने फागुन २१ मा समझदारी भएको थियो । त्यही दिन समाजवादीले उपाध्यक्ष दाबी गरेपछि ‘निर्वाचनका बेला टुंगो लगाउने’ भन्दै उक्त बुँदा हटाइएको थियो । समाजवादीको माग यतिमा मात्र सीमित छैन । संघीय सरकारमा आलोपालो प्रधानमन्त्री, मधेश र वाग्मतीमा पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्वका साथै उच्च तहका राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो पनि कोटा हुनुपर्ने दाबी छ ।
नयाँ समीकरण बनाउँदा सुइँको नपाएर आक्रोशित नेपालको रिस त्यतिबेला मत्थर भयो, जतिबेला (फागुन २३) मा सम्मानजनक भूमिका दिन ओली र दाहाल सकारात्मक भए । नयाँ समीकरण ०८४ सालसम्म टिकाउने सर्तमा ओली र दाहालले नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उधारो आश्वासन दिएका छन् । संघीय मामिला र सहरी विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भए पनि समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सन्तुष्ट भने छैनन् । ‘माधव नेपालजीलाई अरू सबै छाडेर भए पनि प्रधानमन्त्री हुने धोको छ,’ नयाँ गठबन्धन निर्माणमा संलग्न एक माओवादी नेताले भने, ‘उहाँलाई त्यो आश्वासन पनि छ । यो आस गरौं, भर नपरौं जस्तो हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले उपप्रधानसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएकाले गठबन्धनका लागि यी टाउको दुखाइ छैनन् । तर, समाजवादीलाई भने टिकाइराख्न ओली र दाहाललाई चुनौतीसँगैको बाध्यता छ । त्यसका लागि पनि नेपालका कतिपय माग सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ । सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा मन्त्रालय लिएर सरकारमा छ भने जसपा पनि उपप्रधान तथा स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा छ ।
सरकार टिकाउने निर्णायक भूमिकामा रहेका नेपालले ‘अब उधारो सहमति’ नमान्ने चेतावनी दिँदै अन्तिम समयमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । समाजवादी सरकारमा सहभागी भएपछि दाहाल सरकारले ढुक्कसँग विश्वासको मत पुर्यायो । अघिल्लो गठबन्धनमै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना तुहिएपछि नेपाल अब भने दाहालपछि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, ओली र दाहालले भने गठबन्धन बलियो बनाएमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न कुनै विवाद नभएको बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय दल बन्न नसके पनि समाजवादी गठबन्धन सरकारलाई भने दबाब दिन सक्ने सहुलियतमा छ । समाजवादी रहेको अवस्थामा मात्र गठबन्धनको सरकार हुने अवस्था छ । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले गठबन्धन बलियो बनाउन आफ्नो भूमिका आवश्यक भएकाले पनि समाजवादी सरकारमाथि दबाब दिने अवस्थामा भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकार ढुक्कसँग चलाउन समाजवादी नभई हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण माधवजीले सरकारलाई बलियो दबाब दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’ एमाले विभाजनपछि दुई ध्रुवमा फर्किएका ओली र नेपाल एउटै गठबन्धनमा अटाउनुको कारण राजनीतिक स्वार्थ नै रहेको देखिन्छ । समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले विगतका भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अब व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने बताउँछन् । नयाँ समीकरण बन्ने बेला भद्र सहमति धेरै भएको उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयन हुनेमा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
‘हाम्रो दल सरकारमा नगएको भए गठबन्धनको अवस्था के हुन्थ्यो ?’ भुसालले भने, ‘भद्र सहमति गर्नेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ ।’ उनले विगतजस्तो सहमतिलाई बेवास्ता गरिए जटिल अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले भने विचार नजिक भएका दलहरू सहकार्य गर्न तयार भएकाले नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्व सरकारलाई सफल बनाउने समझदारी भएको छ । राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अरू छलफल र समझादारी हुँदै जान्छन्,’ उनले भने ।
अबको कम्तीमा एक वर्षसम्म दाहाल सरकार सफल बनाउने र त्यसपछि मात्र नेतृत्व आलोपालो गर्ने ओली, दाहाल र नेपालबीच अलिखित समझदारी छ । ओली र दाहाल नागरिक उन्मुक्ति, लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा ५ सिट भएको उन्मुक्ति र ४ सिट भएको लोसपालाई सरकारमा ल्याउन सके नेपालको दबाब पनि कम हुने ओली दाहालको बुझाइ छ । उन्मुक्तिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघ सरकारमा एक मन्त्रालय तथा लोसपालाई एक मन्त्री दिन दुई नेता तयार छन् ।
कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्किएकै दिन गत फागुन २१ मा समाजवादी अध्यक्ष नेपाललाई फकाउन दाहाल र ओली उनकै निवासमा पुगेका थिए । एमाले विभाजन भएको अढाई वर्षपछि ओली नामै लिन नचाहने नेपालको निवास पुगेर फागुन २२ मा सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरे । यसरी नेपाललाई फकाउनु ओली र दाहालका लागि बाध्यात्मक अवस्था हो । कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्किएपछि आफूले धोका पाएको महसुस गरेका नेपालले ओली र दाहालसामु कडै सर्त राखेर सरकारमा सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ । ओली र दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि उक्त सहमति सार्वजनिक भएको छैन । ओली एमाले पहिलो पार्टी बनाउने मिसन ०८४ का लागि नयाँ समीकरण बनाएको भन्दै सरकारको नेतृत्व लिनेबारे चासो नभएको दाबी बताउँदै आएका छन् । यद्यपि ओली र दाहालबीच नयाँ समीकरण बनेदेखि आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अलिखित समझदारी भएको निकट नेताहरूको भनाइ छ ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)