काठमाडौँ। अनेरास्वियूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सोमबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले ६ बुँदे माग अघि सारेर शिक्षामन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संगठनकी अध्यक्ष आरती लामाले जानकारी दिनुभएको छ।
अध्यक्ष लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनेरास्ववियू विद्यार्थी समुदायका सबैखाले मुद्दाको निरुपण गर्न दबाबमुलक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आइरहेको ऐतिहासिक संगठन हो । समाजवादी शिक्षा प्रणालीको विकास र त्यसको व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागि राज्य युद्धस्तरमा अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा यस संगठनको स्पष्ट मान्यता छ । यसरी अघि बढ्न शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिको अन्त्य नै पहिलो शर्त हो भन्नेमा दुई मत छैन ।
शिक्षाको समग्र सुधारका लागि गम्भीर बहस जारी रहेकै अवस्थामा पछिल्लो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्पन्न गरेको एक परिक्षामा भएको चलखेल र लापरबाहीको घटनाले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परिक्षाको नतिजामा चलखेल भएको आशंका सार्वजनिक भएको घटनाले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकायहरु भित्रको पारदर्शिता र कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।भारतमा लामो समयदेखि प्रवेश परिक्षा दिँदासमेत पास हुन नसकेका विद्यार्थीहरु आयोगले लिएको परिक्षामा उत्कृष्ट ठहरिने कुरा कसरी सम्भव भयो ? के यसले चिकित्सा शिक्षाको हविगतलाई उदांगो पार्दैन ? "एमडी/ एमएस विथ इक्सप्रेन्स" (डक्टर अफ मेडिसिन / मास्टर अफ सर्जरी) अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीको लागि सार्वजनिक गरिएका विद्यार्थीमध्ये ५ जना विद्यार्थी भारतमा लिने प्रवेश परीक्षामा कयौं पटक फेल भएको तथ्य खुल्नुले नेपालको चिकित्सा शिक्षा योग्यता क्रमको आधार निर्धारण गर्ने प्रक्रियामाथि समेत आशंका उब्जिएको छ । भारतमा लिइएको पोष्ट ग्रेजुएटको प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसक्नेहरुले नेपालमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्नुका पछाडि शिक्षा आयोग पूर्णरुपमा दोषी देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले संचालन गर्दै आएको नाम दर्ता (license exam ) मा लामो समयदेखि निकै कम प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भइरहेको अवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा जस्तो प्रयोगात्मक अभ्यास सहित अध्यापन गराईने विषयमा यसरी विद्यार्थी न्यून संख्यामा उतिर्ण हुनुको कारण नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरियता कमजोर हुँदै गएको र चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको क्षेत्रगत विवाद र समन्वयमा समेत अभाव भएको देखिन्छ । अत: चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको परिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि स्वच्छ, पारदर्शी र नियमसंगत ढंगले अघि बढाउन र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक तथा व्यवसायिक हकलाई सुरक्षीत गर्न मन्त्रालय एवं सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।'
अनेरास्ववियूले अघि सारेका ६ बुँदे माग यस्ता छन्:
१.चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परिक्षामा भएको लापरबाही र चलखेलबारे छानबिन समिति बनाइ तुरुन्त छानबिन अघि बढाइयोस् ।
२. नेपालमा मेडिकल कलेजको अभावहुँदै गएको सन्दर्भमा भारतमा स्थापना गरिएका मेडिकल कलेजहरुमा नेपाली कोर्ष पढाइ हुने, नेपाली शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थी समेत नेपाली नै बहुसंख्यक हुने अवस्था बनेको छ तर ति विद्यार्थीका लागि त्यहाँ काउन्सिल नहुँदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । यस समस्याको ठोस समाधानको लागि अविलम्ब पहलकदमी अघि बढाइयोस् । यसबाट भइरहेको जनशक्ति, आर्थिक एवं विद्यार्थी पलायनको भयावह स्थिति नियन्त्रण गरियोस् ।
३. नेपाल स्वास्थ परिषदले लिने नाम दर्ता (License exam) परिक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी ढंगले संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. नेपाल स्वास्थ परिषदले लिने नाम दर्ता (License exam) परिक्षा बर्षमा ४ पटक सम्म हुने, प्रत्येक पटकको शुल्क प्रति विद्यार्थी ३००० (दोब्बर दस्तुर ६०००/- ) लिने गरिएकोमा एक पटक परिक्षा दिइसकेको विद्यार्थीले पुनः परिक्षा दिँदा समेत सोही बमोजिम गर्नुपर्ने कुरालाई सच्याइयोस् । पुनः परिक्षा दिने विद्यार्थीलाई न्युनतम शुल्क (५००/-) बुझाए पुग्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
५. नेपाल स्वास्थ परिषदले लिने नाम दर्ता (License exam) परिक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीले आफूले चाहेको खण्डमा आफ्नो प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. syllables भन्दा बाहिरबाट प्रश्न पत्रको निर्माण गर्ने काम बन्द गरियोस् ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)