काठमाडौँ। नेपाल भूतपूर्व शैनिक तथा प्रहरी संगठन (समाजवादी) ले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मागपत्र बुझाएको छ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर काठमाडौँमा संगठनका अध्यक्ष धनबहादुर कार्की र महासचिव हरिसरण गिरीले पार्टी अध्यक्ष नेपाल र महासचिव घनश्याम भुसाललाई उक्त मागपत्र बुझाउनु भएको हो।
संगठनले सात बुँदे माग अघि सारेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष नेपाल र महासचिव भुसाललाइ हस्तान्तरण गरेको मागपत्रमा समावेश माग यस प्रकार छन्:
https://studio.youtube.com/video/ROZSmEu6O-U/edit
१.नेपाली युवाहरुलाई दलाल मार्फत रशिया लगायत विभिन्न मुलुकमा पठाउने कार्य भैरहेको हुँदा उनीहरुलाई यथासक्य चाँडो स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सो कार्यमा संलग्न दलालहरुलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
२.नेपाल भारत सन्धी १९५० अनुसार भारतीय सेनामा नेपालीलाई गोर्खा भर्ती गर्दै आएकोमा अहिले बन्द गरेर अग्नी वीरको प्रस्ताव ल्याउनु सन्धि विपरित छ। यसैको कारण युक्रेन र रशिया युद्धमा नेपालीहरुको ज्यान गएको हो । अग्नीवीरको नाममा ४ वर्षको लागि नेपाली विद्यार्थी र युवाहरुलाई लगेर उनीहरुको उच्चशिक्षा हासिल र लोकसेवाको तयारीमा तगारो हाल्ने काम गर्दै ४ वर्षपछि सिमित पैसाको प्याकेजमा ७५ प्रतिशतलाई घर पठाउने रणनीति बनाएर एकलौटी्ररुपमा नेपाल भारत १९५० को सन्धि विपरित काम गरेर भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती बन्दगर्ने नयाँ योजना बनेको देखिन्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले अनुमति दिएका विदेशी मुलुकमा मात्र नेपालीहरुलाई पठाउने र भारतले एकलौटीरुपमा बन्द गरेको गोर्खा भर्तीको लागि नेपाल भारत सन्धी १९५० अनुसार तत्कालै खोल्नको लागि नेपाल
सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। साथै नेपाली युवाहरुको लागि नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्वरोजगारीको उचित व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक छ।
३.नेपाली सेनामा १६ वर्ष सेवा पश्चात पेन्सन जान पाउने तर ४ वर्ष पछि (वीस वर्ष नोकरी पुगेपछि) मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । आफ्नो परिवार पालनपोषणमा सहजीकरण गर्नको लागि सेवा निबृत्तभएकोमा पेन्सन पाउन अर्को ४ वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थाले जिविकोपार्जनमा कठिनाई भएकोले यस्तो विभेदकारी नियमलाई नेपाल सरकारले तत्काल संशोधन गरी सेवाबाट निबृत्तभएदेखि नै पेन्सन पाउने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दर्छौं।
४. नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी (सबै तहका सुरक्षा निकायहरु) बाट सेवानिबृत्त हुनुभएका व्यक्तिहरुले सरकारी र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त बैक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न संघसंगठन, उद्योग र कलकारखाना आदिमा विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीहरु मार्फत सेक्युरिटी गार्डको काम गरिरहेकोले यस्तो हुँदा न्यूनपारिश्रमिकमा ८ देखि १२ घन्टाको ड्युटीमा श्रमशोषण भई ठेकेदारहरु मोटाउने काम मात्र भइरहेको छ। तसर्थ नेपाल सरकारको सुरक्षा अंगबाट सेवानिबृत्त हुनुभएका व्यक्तिहरुको योग्यता, अनुभव, दक्षता अनुसार सरकारी र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त बैक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न संघसंगठन, उद्योग, कलकारखाना आदि र नेपाल सरकारका सबै तहका पालिकाहरुमा सिधै पुनःरोजगार हुने व्यवस्था मिलाउन जोडदार मागगर्ने।
५.द्वन्दकालमा बाध्यतावस सेवाबाट अलग हुनुपरेका सबै निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरुको सेवा जोडिएको छ भने २४ सैं घण्टा राष्ट्रको सेवामा समर्पित सैनिक तथा प्रहरीहरु अन्यायमा परेको हुँदा आर्मी तथा प्रहरीहरुको सेवा जोड्नको लागि ग्यारिजन भर्नाको व्यवस्था गरिनुपर्ने। नेपाल आर्मी र प्रहरीहरुको समान दर्जाको लागि एउटै सेवा सुविधा र औषधोपचारमा एकरुपता ल्याउनको लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको ऐन संशोधन गरी एकरुपता कायम गराउनु पर्ने । साथै सिंगापुरे पुलिसलाई बेलायत सरकारले तेस्रो मुलुकमा पु¥याउने काम गरेकोछ भने सेवा सुविधामा पनि ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई जस्तै विभेद गरिएको छ। तसर्थ व्रिटिस गोर्खा र सिंगापुरे पुलिसहरुको समस्या सामाधानको लागि पनि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने।
६.नेपाली नागरिक ६८ वर्ष पुरा भएपछि उमेरको आधारमा नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता उपलव्ध गराइरहेको छ। तर, सेवा निबृत्तहरुको लागि जेष्ठनागरिक भत्ता पाउन बन्चित गरिएको छ। सरकारी सेवा निबृत्तलाई पेन्सन राष्ट्रको सेवा गरेवापत सेवा निबृत्त भएको दिनदेखि पाउने हो भने जेष्ठनागरिक भत्ता उमेर अनुसार पाउने हो। तसर्थ एउटै देशका नागरिकलाई राज्यले उमेरको हकलाई विभेद गर्न उचित नहुने हुँदा नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिकको भत्ता सम्बन्धमा गरेको व्याख्या संशोधन गरी सेवा निबृत्तहरुलाई पनि उमेरअनुसार जेष्ठ नागरिक भत्ता उपलव्ध गराउनु पर्ने।
७.नेपाली सेनाका सकल दर्जाले सुरुदेखि नै यू.एन. मिशनमा जाँदा यू.एन.ले उपलव्ध गराएको पारिश्रमिक रकम पुरै पाएका छैनन। नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषको नाममा ब्रम्हलुट चलाईरहेको यो रकमको बारेमा नेपाल सरकार मौन देखिन्छ। तसर्थ यो कोषको लागि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई छानविन गरेर सम्बन्धितले
पाउनुपर्ने रकम उपलव्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं। साथै राष्ट्रिय सिमा क्षेत्र सुरक्षा, बिदेश नीति र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय एअरपोर्टमा समेत नेपाल सरकारको ध्यान नपुगेको हुँदा उल्लेखित क्षेत्रमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षणको लागि जोडदार माग गर्ने।
तस्बिर: धनराज वास्तविक
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)