काठमाडौँ। नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन (समाजवादी) को २१औं सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ।
गत शनिबार नेपाल तथा विश्वभरी फैलिएका आर्मी, प्रहरी र भूपूआर्मी प्रहरीका समस्याको विषयमा वैठक केन्द्रीत रहेको अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
वैठकले समस्याहरूबारे पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउने र पार्टीको सल्लाहअनुसार सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि माग पेशगर्ने निर्णय गरेको छ।
वैठकले अघि सारेका मागहरू निम्नानुसार छन्:
१.नेपाली युवाहरूलाई रशियालगाएत विभिन्न मुलुकमा पुर्याउने दलालहरुलाई कडा कारबाहीसहित नेपाल फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने।
२.भारतीय सेनामा नेपाल भारतको १९५० को सन्धिअनुसार भारतले नेपाली भर्तीगर्दै आएकोमा हाल बन्दगरेर सम्झौता उलंघन गर्दै अग्नीवीरको प्रस्ताव ल्याउनु सन्धि विपरीत छ। त्यसैको कारण आज नेपालीहरुको युक्रेन र रशिया युद्धमा ज्यान गएको छ। यसर्थ नेपाल सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगारको छिट्टो ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र युवाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालले सम्झौताअनुसार विदेशमा अनुमति दिएका मुलुकमा मात्र पठाउने र भारतले एकलौटी रूपमा बन्द गरेको नेपाली भर्ती सरकारले छिट्टो गोर्खाभर्ती सन्धि बिपरित किन बन्द गरियो ? त्यसको लागि वार्ता गरेर १९५० को सन्धिअनुसार खोल्नु पर्छ। अग्नी वीर ४ वर्षको लागि नेपाली विद्यार्थी र युवाहरूलाई लगेर उच्चस्तरीय शिक्षा र लोकसेवाको लागि तयारीमा तगारो हाल्ने र ४ वर्षपछि सिमित पैसाको प्याकेजमा ७५ लाई घर पठाउने रणनीतिक भनेको एकलौटी रूपमा १९५० को सन्धि विपरित हो र नेपाली भर्ती बन्धगर्ने नयाँ योजना मात्र हो। जसले युवाहरूको सबै अवसर बन्द हुन्छ।
३.नेपाली सेना र प्रहरीबाट सेवानिबृत हुँदा १६ वर्ष सेवा पश्चात् पेन्सन जानपाउने पेन्सन पाउन घरमा गएर ४ वर्ष पर्खिनुपर्ने अथवा २० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने जो सरकारले नियम बनाएको छ। त्यो अविलम्ब संशोधन हुनुपर्छ। विश्वभर कुनै देशमा नभएको नियम नेपालमा मात्र देखिन्छ। एउटा जागीर गरेर परिवारलाई पालनपोषण र बच्चालाई शिक्षाको लागि खर्च धान्न गह्रौ भइराखेको अवस्थामा ४ वर्ष पेन्सन बेगर कसरी जिविकोपार्जन हुनसक्छ? त्यसकारण नेपाल सरकारले नियम अविलम्ब संशोधन गरि सेवाबाट अवकाश पाएकै दिनबाट पेन्सन को ब्यवस्था गर्नुपर्छ।
४.आर्मी प्रहरीबाट सेवानिबृत सबैखाले भूपूहरुको योग्यता क्षमता अनुभव र सीपको आधारमा नेपाल सरकारले महानगर उपमहानगर नगर नेपाल रष्टबैक अन्य बैक र सरकारी निकाएबाट दर्तावाला संघसंगठनका उद्योग कलकारखाना आदीमा सेकुरिटी गार्ड कम्पनीबाट होइन सिधैको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। अन्यथा ठेकेदार मात्र मोटाउने र आधी पैसामा ८/१२ घन्टा श्रम स्वोशनण मात्र भएको छ।
५. दुन्धकालमा सेवाबाट अलक भएका नेपाली आर्मी र पुलिस हरुको सेवा जोड्नको लागि ग्यारेजन भर्तीको वेबस्था गरिनो पर्छ। साथै नेपाल आर्मी र पुलिस ऐन संशोधन गरि सेवा सुबिधा समान दर्जाको लागि एउटै र औषधिउपाचारमा एकरुपता काएम गराउनु पर्छ। सेना र प्रहरी २४ सै घण्टा राष्ट्र सेवामा खटिएका हुन्छन्।
सबै कर्मचारी र शिक्षक हरुको सेवा जोडिएको छ भने आर्मी पुलिस लाई अन्याय भएको छ। सिग्ङापुरे पुलिसलाई तेस्रो मुलुकमा पुर्याउने काम बेलायत सरकार ले गरेको छ र सेवा शुविधामा पनि बृटिश गोर्खा हरुलाई जस्तै विभेद गरिएको छ। बृटिश गोर्खा र सिङगापुरे पुलिसको बारेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। समस्या समाधान छिट्टो हुनुपर्छ।
६. नेपाली नागरिक सबैले ६८ बर्ष उमेर पुगेको आधरमा वृद्धभत्ता पाउँदा नेपाली सेना र प्रहरीहरुलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको छ। पेन्सन सेवाबाट निवृत्त भएको दिनबाट पाउने हो र वृद्धभत्त उमेरको हकले पाउने भएकोले यो ब्याख्या नेपाल सरकारले सच्याउन र सबै भूपूहरुलाई वृद्धभत्ता पाउने वेबस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। सेना र प्रहरी भनेको २४ सै घन्टा सेवा गरेका र घरबाट बाहिर बसेर काम गरेका हुन भने घर परिवारसङ बसेर ८ घन्टा कामगरेका निजमती कर्मचारीसङ तुलना गर्नु हुँदैन। हाम्रो संगठनको मिति २०८० पौष २७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीलेसमेत निर्णय गरेको हुँदा कार्यन्वनको लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको समेत एजेन्डा बन्नुपर्छ र यी सबै विषयमा पार्टीको सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौं।
७.राष्ट्रियहित सुरक्षा र विदेश नीतिनिर्माणमासमेत नेपाल सरकारले खेल्ने भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। कतिपय सिमा क्षेत्र मात्र नभएर ईन्टरनेशनल त्रिभुवन एअरपोर्ट मा समेत राज्यको ध्यान गएको छैन।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)