काठमाडौँ। मानवअधिकार संरक्षण मञ्चको अध्यक्षमा गणेश विश्वकर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ।
मञ्चको शनिबार पोखरामा सम्पन्न चौँथो साधारण सभा तथा आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा सावित्री श्रेष्ठ, महासचिवमा श्रीकान्त खतिवडा, सचिवमा धनन्जय खनाल र कोषाध्यक्षमा विना खड्का चयन हुनुभएको छ।
त्यस्तै, सदस्यहरूमा कृष्ण न्यौपाने, दुर्गा कोइराला, हरिप्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र थापामगर, निर्मला महत, डिल्लीराज जोशी, गीता कोइराला, भगवान भण्डारी, कमलप्रसाद अर्याल, यमबहादुर विक, राजु पासवान र लेखनाथ सिकारू निर्वाचित हुनुभएको छ।
अधिवेशनले कमलप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ। सम्मेलनले संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।
सम्मेलनका अवसरमा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रियासमेत गरिएको थियो। सम्मेलनमा मञ्चका संस्थापक सदस्य तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन नेपालको यथार्थ धरातलमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। ‘२० औं वर्ष द्वन्द्वको व्यवस्थापन भइसकेको भन्ने अन्य केही मुलुकको अनुभवलाई हेर्दा पनि द्वन्द्व स्थायी समाधान भएको देखिदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई व्यवहारमा नै स्थायीरुपमा समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन। संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन नेपालको यथार्य धरातलका आधारमा पीडितमैत्री हुनुपर्छ।’
नागरिक अगुवा एवम् वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको पक्षमा हुने गरी आवाज उठान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, एडभोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद सुवेदीले पीडितकोे सहमति र अनुमति बेगर पीडितको हकहित विपरीत शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याए त्यो मान्य नहुने बताउनुभयो।