कञ्चनपुर। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारलाई पुन:स्थापना गर्ने काम वर्तमान गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ।
आज मेची-महाकाली जागरण अभियानका क्रममा विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविरमा आयोजित छलफलमा उहाँले लामो समयदेखि बल्झिएको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले पनि पहल गर्ने बताउनुभयो।
“हाम्रो पार्टी पनि गठबन्धन सरकारमा छ”,उहाँले भन्नुभयो, “अभियान कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्केपछि यसबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष समस्या समाधान हुने गरी कुरा राख्छु।” वर्तमान गठबन्धन सरकारले निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई न्याय हुने गरी पुनःस्थापना गर्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। “देशमा सङ्कटकाल घोषणा भएका बेला विस्थापनमा पारिएको हो”,उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वपीडित घोषणा गरी क्षतिपूर्तिसहित न्यायिक ढङ्गले विस्थापनमा परिएका दुई हजार चार सयभन्दा बढी परिवारलाई पुनःस्थापन गरिनुपर्छ ।”
उहाँले बिस्तापितलाई घर, जग्गा र रोजगारी दिनुपर्ने माग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष राख्नुभयो । अभियानका क्रममा झलारी बजारमा आयोजित कोणसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमार भटराईले रोजगारीसहित समाजवाद उन्मुख देशको परिकल्पना पार्टीले गरेकाले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताउनुभयो। “कृषि प्रधान देश भन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्बौँको चामल, तरकारीलगायत बाह्य देशबाट आयात गर्दै आएका छौँ।”
कृषिजन्य वस्तु बाह्य क्षेत्रबाट निर्यात गर्ने काम रोक्नका लागि स्वदेशमै कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले स्पष्ट रोजगारसहितका योजना ल्याउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचारका कारण देश पछाडि परेको भन्दै उहाँले यसलाई उन्मूलन गर्नका लागि नियमनकारी निकायले कठोररूपमा अगाडि बढ्नपर्ने बताउनुभयो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उषा पौडेलले निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर खड्काले जिल्लामा निकुञ्ज विस्थापित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया पुनःस्थापना, नदी कटान ठूलो समस्याको रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहँदै उहाँले जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा लाग्ने राजस्व निकै बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
