काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले हालकै अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
मंगलबार राजधानीको भृकुटिमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा अनेरास्ववियू त्रिवि राष्ट्रिय कमिटीले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विद्येयक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पाण्डेले उक्त कुरा बताउनु भएको हो।
आगामी १४ गतेपछि संसदमा टेबुल हुने शिक्षा विद्येयकलाई लिएर अनेरास्ववियूले बहस गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा मंगलबार अनेरास्ववियू त्रिवि राष्ट्रिय कमिटीका इन्चार्ज नारायण शर्माको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तै अवस्थामा शिक्षा विद्येयक पारित हुन नदिने विश्वास दिलाउनु भएको छ।
कार्यक्रममा कसले के भन्नुभयो?
शिक्षा विद्येयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदैन: राजेन्द्र पाण्डे
संसदीय फाटमा मेरो लामो अनुभव छ। यस विद्येयका बारेमा आज नै हामीलाई बोल्न नलगाए पनि हुन्थ्यो। संसदको बैठक बसेपछि विद्येयक टेबल हुन्छ। समर्थन, बिरोध के हुन्छ? बिरोध भए बिरोधको सूचना दर्ज हुन्छ। त्यसको लामो प्रक्रिया छ। समय प्रसस्त छ। संशोधन प्रस्ताव हुन्छ। शिक्षा समितिमा पनि जान्छ। त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्न। हुन दिदैनौं । के गर्दा यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ? त्यो कोर्णबाट छलफल गरौं। अर्को कुरा आजको शिक्षक आन्दोलनले केही गर्दैन। पार्टी पिच्छे शिक्षक संगठन छन् । कसरी हित हुन्छ ? कसरी काम गर्न सक्छन्? शिक्षकका भिन्नै हक, हित र अधिकार छन्। ३४÷३५ सालतिर म पनि शिक्षक थिएँ। त्यो बेला यो वा त्यो विचार नभनेर केवल शिक्षकका अधिकारका लागि शिक्षक संगठन बनाएका थियौं। त्यसले धेरै अधिकार स्थापित पनि गरेको थियो। आज त शिक्षकका निम्ति धैरै थोक छ। त्यो बेला केही थिएन।
अनि अर्को कुरा आज हाम्रो मुलुकको राजश्वको स्थिति के छ? कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सक्ने स्थितिमा छैन। अनि यहि अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ निःशुल्क भनेर हुन्छ? म स्पष्ट मान्छे हुँ। भित्र एउटा, बाहिर अर्को कुरा गर्न आउँदैन । आजकै अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छौं भन्ने कुरा आदर्श हो। ब्यबहारमा के गर्न सकिन्छ, त्यो गरौं। कति कक्षासम्मलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ, त्यो गरौं। नीजि स्कुल खोल्नेहरूलाई निश्चित वर्षसम्म तोकेर खोल्न दिउ न। निच्ति अवधिपछि सरकारीकरण हुनेगरी सञ्चालन गर्न दिउ। जस्ता हाइड्रोमा सरकारी नीति छ। त्यसो गरे के हुन्छ? जे होस्। नयाँ ढंगले जाऔं। शिक्षक महंगो बन्दैछ्न। प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कोठामा पुगेर भन्दा एउटा कन्ट्रोल रूममा बसेर पढाउन दिन आएको छ। अन्त्यमा, विद्यार्थी संगठनहरूले मुद्धा नपाएर बेरोजगार बनेको देख्छु। सिटीभिटिईको हालत के छ? नर्सिङ पढाइबारे के भएको छ? त्यो विद्यार्थी आन्दोलनले देख्नु परेन? केही कन्फ्युजन भए सोध्न आएपनि हुन्छ। जे कुरा पूरा गर्न सकिन्छ, त्यो बोलौ। समाज वर्गीय छ, त्यही अनुसारको नीति बनाउदै जानुपर्छ।
कानून सबैका लागि बराबर हुनु हुँदैन: चन्द्र भण्डारी (कांग्रेसका नेता)
यस विधेयकबारे विद्यानाथ कोइरालालाई धेरै थाहा छ। नेताले भन्ने एउटा, व्यबहार अर्को गर्छन्। शिक्षा के हो ? भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन। शिक्षा विधेयक कसले बनाउछ? जुन विधेयक बनायो, त्यही विवादमा आउँछ। चुच्चे नक्सा पास गरेर दराजमा राखेका रहेछौं। योभन्दा राष्ट्रघात अर्को के हुन्छ? गिरिराजमणि पोखरेलले नक्सा राखेर किताब छाप्नु भयो। त्यो किताब थन्काईयो। त्यो कत्रो राष्ट्रघात हो?
अब बुढानेताबाट चल्दैन। जम्फ गरौं। ऋषि सुनाक कसरी प्रधानमन्त्री बने? त्यो हेरौं। युवा नेताहरू जाग्नुपर्यो । राजश्व तलब खाना पुग्दैन। सांसद, मन्त्री, प्रदेश बढाउने होइन, घटाउन अभियान चलाउ। सरकारी स्कुल राम्रो बन्दैछ्न्। षड्यन्त्र पूर्वक हाम्रो देशको शिक्षा र संस्कृति मास्ने काम गर्दैछन्। रिजल्ट प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १४ महिना लगाउँछ। यतातिर विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रीत हुनुपर्छ। हाम्रो समाजलाई रिफर्म गर्नुपर्छ। हामी माफीयाको भलाई हुनेगरी विधेयक पास हुन दिन्नौं। हामी यता लड्छौं । तपाईहरू त्रिविलाई सुधार्ने प्रयासमा जुट्नुहोस्।
अर्को कुरा सबैलाई एउटै कानून हुनु हुँदैन। म समान कानूनको विरोधि हुँ। यो किन भन्यो भन्नु होला । महाभारतमा युधिष्ठि र दुर्योधनलाई दोणाआर्यले सोध्छन्, यिनीहरुले ठूलो अपराध गरे। अब नियनीहरुलाई के गर्ने ? कस्तो सजाय दिने? दुर्योधनले फासि दिने भन्छ। युधिष्ठिले भन्छ, जो पढेलेखेको छैन, कजोर वर्ग र चेतनाको मान्छे छ, त्यसलाई चार वर्ष जेल हाल्नुपर्छ। अन्य माथिल्लो वर्गका मान्छेहरू (क्षेत्री र बाह्रम्ण) लाई फासिदिनुपर्छ।’ यो के भनेको ? समाज बनाउछु भनेर जिम्मा लिएका मान्छेले अपराध गर्दा कडा सजाए हुनुपर्दैन? त्यसैले वर्ग, स्तर र जिम्मेवारीलाई आधार मानेर सजाय तोकिनुपर्छ। जसले जानीजानी देश बिगार्छ, त्यसलाई अपराधी घोषित गरेर दण्डित गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा देशलाई युवाले रिफम, प्रफम, ट्रन्सफर्म गर्न सक्नुपर्छ। आजको आवश्यकता यहि हो। कुनै दिन विपीले भनेका थिए, ‘आज युवाका लागि केही गरौं, आज हामीले युवाका निम्ति केही गरेनौं भने भोलिका दिनमा युवाहरूले देशलाई केही गर्ने छैनन।’ नभन्दै हाम्रा अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूले युवाहरूका लागि केही गरेनन्। त्यसैले आजका युवाहरूको रोजाई स्वदेश नभएर, विदेश बनेको छ।’
शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाइयो: प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला (शिक्षाविद्)
संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ऐन, नीति, नियमावाली र कार्यविधि छैन । अनि सकरी त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ? हामीले यो कोर्णबाट हेर्नुपर्छ। संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। तर, ऐन भएन। नीति, नियवाली, कार्यविधि छैन। यसरी हेर्दा निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा कसरी? नीजिलाई परिचालन गर्ने कि ? त्यस्तै छोड्ने ? चीनले भन्यो, हामी यत्ती सक्छौ, बाँकी तिमी गर । त्यहाँ त्यो छ । हामी के गर्ने ? नीजिलाई के गर्ने ? रुवाण्डाले नीजि स्कुल किन्यो। हामीले के गर्छौं? ३८ प्रतिशत बालबालिका, नीजिमा छन्। शहरमा त ६० प्रतिशत विद्यार्थी नीजिमा छन्। नीजि विद्यालयलाई मुर्दावाद भनेर हुन्छ? सबै पार्टीका नेताका स्कुल छन्। चन्दा माग्नुपर्ने अवस्था छ। बिरोध गर्नु परेको छ। हामी गरिखाने भएनौं, ठगीखाने भयौं। नीजिलाई आधारभूत, माध्यमिक तह या कुन तहसम्मको स्कुल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने? या नदिने ? यतातिर सोच्यौं।
शिक्षकलाई हामीले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनायौं। शिक्षकलाई हामीले के बनाएको हो? शिक्षकलाई दुरुपयोग कति गर्यौ? दलको आस्था बोकेको आधारमा नीतिको पालना गरौं। त्यसो गरेर पनि हेरौं। अनि केही नगर्ने, भन्ने सबै गर्छौं। शिक्षकमाथी केही अन्याय भएको छ। स्वतः स्थायी गर्ने कुराले शिक्षामा गुणस्तर पर्दान गर्दैन। मैले कुनैबेला माओवादीलाई देशमा जनवादी शिक्षा लागू गरौं भने। माओवादीलाई सोधे सकिन्छ त? गर्न सकिएन भन्नू भयो। अनि किन बोल्या त भनेर भनेंर। नीजिलाई नियमन, परिचालन र निषेध के गर्ने? एक, दुई, तीन गरी छुट्याउँ। राष्ट्रिय गानमा सबै मिलेर माला बनाउने भन्छौं। अनि ब्यवहारमा टुटफुट ? बालबालिकाको बचत र शिक्षकलाई सुविधा दिन सके शिक्षा राम्रो हुन्छ। मागको विश्लेषण गरेर शिक्षकका माग पूरा गरौं। बुद्धि किसान, श्रमिकसँग हुन्छ। शिक्षकको तलब कट्टी गर्नेगरी सबै अधिकार पूरा गरौं। दिनको एक हजार कमाउन पाउछ भने किन जान्छ खाडिमा? २१औं शताब्दीको विधार्थीलाई कसरी पढाउने ? अन्तरिक्षमा खेती गर्ने चेतना लिएर आउदैछ्। अनि हामी के गर्दैछौं? बिरोध होला, बसेर छलफल गरौं। निष्कर्षमा पुगिन्छ।
शिक्षकलाई नीजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिनुपर्छ: माधव सापकोटा (माओवादी केन्द्रका नेता)
आज परिवर्तनलाई उल्याउने काम हुँदैछ। यसलाई बचाउन हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। सिद्धान्त र नीतिगत रुपामा वर्तमान साशन व्यवस्था गलत छैन। वर्तमान संविधान समाजवाद उन्मुख छ। समाजवादमा सबै कुराको नियमन र नियन्त्रण राज्यसँग हुन्छ। हामे देशमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति हुनुपर्छ।
गुठीको अवधारणामा लैजन्ने भन्ने कुराबाट पछि हट्नु भने समाजवादको यात्राबाट पछि फर्किनु हो। सामाजिक न्याकयसहितको समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो। यो पूर्ण छैन। सामाजिक न्यायलाई स्वीकार गर्ने र अपुग कुरालाई सच्याउने हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले शिक्षकलाई नेता बनाएकै हो। राजतन्त्र, राणाकै दास हुन्थ्यौं। शिक्षकलाई हामीले प्रयोग गरेकै हो। हिजो व्यवस्था परिवर्तन गर्नेमा शिक्षक प्रयोग भए। अब नेपाली समाजको अवस्था बदल्नका निम्ति सक्रिय हुनुपर्छ। हामीबाहिर भन्दा पनि संसदमा हामी बोल्छौं। शिक्षक भित्र सुधार्न गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। शिक्षकलाई नीजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिनुपर्छ। सम्मान दिनुपर्छ। शिक्षकको मनोबल उच्चपार्न निजामती कर्मचारी जस्तै सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिकलाई थाहा दिएर मात्र विधेयक, ऐन, कानून बनाउनुपर्छ।
आजको दिनमा शिक्षकले राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था छैन: मेटमणी चौधरी (एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य)
३०२८ लाई बिस्थापित गर्ने गरि ल्याएको विधेकयलाई छलफलको विषय बनाएका छौं। शिक्षालाई कस्तो बनाउने?ः ५२ वर्षपछि छलफल गर्दैछौं। १ लाख ३६ हजार शिक्षकहरू यस विधेयकसँग जोडिनु भएको छ। अनेरास्ववियूले यस्ता विषयलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ। कुनैबेला राजनीतिको लागि ठिक थियो। अब आजको दिनमा शिक्षक संगठन बनाउन आवश्यक छैन। शिक्षक र शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने पंक्ति पनि योग्य हुनुपर्छ। अनिवार्य मुद्दालाई उठाउने, गाइड गर्ने, यस विधेयकलाई सहि बाटोमा हिडाउन सकिन्छ। हामी संसदमा पनि बोल्छौं। संशोधन पेस गर्छौं।
शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने हामी हौं: सुदेश पराजुली (एकीकृत समाजवादीका नेता)
शिक्षा मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने हामी हौं। संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। भन्दा नरमाइलो सुनियला । यो शिक्षा विधेयक जलाउन लायक छ। सुनको गजुरमा पित्तल राख्न पाईंदैन। यो विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीले फेरी हेर्नुपर्छ। शिक्षा किनबेच गर्न पाईन्छ? मौलिक अधिकारलाई किन्ने र बेच्ने काम राज्यबाट किन हुँदैछ? प्रचण्डबाट यो किन भयो? शिक्षालाई ब्यापारीकरण गर्न पाईंदैन। नीजि स्कुलका मालिकसँग मिलेर शिक्षा विधेयक ल्याउन पाईन्छ? यो संविधान बिपरित छ। जस्ताको त्यस्तै पास हुन दिनुहुन्न। नीजी स्कुलमा पढेको विद्यार्थी उत्कृष्टता हासिल गर्छ। कुनै लाईसेन्स नलिएको, शिक्षकले पढाएको हुन्छ्। सबै तालिम, शिक्षक सेवाको परिक्षामा नाम निकालेको शिक्षकले पढाएको विधार्थी कमजोर किन? नेताका छोराछोरी सार्वजनिक स्कुलमा पढाएर हेरौं। शैक्षिक माफियाको दबाब विधेयक आयो। यसलाई सच्याउनुपर्छ। यस आन्दालेनमा नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी समाहित हुनुपर्छ।
शिक्षा विधेयक माटो सुहाउँदो भएन: आरती लामा (अनेरास्ववियू अध्यक्ष)
शिक्षा विधेयक माटो सुहाउँदो भएन। समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति हुनुपर्छ। शिक्षकहरूको भावनालाई समेट्नुपर्छ। शिक्षकहरूका जायज मागप्रती समर्थन र गलत मागप्रति हाम्रो बिरोध रहन्छ। यो विधेयक नीजिलाई प्रोत्साहन हुनेगरी छ। शिक्षा क्षेत्रका ब्यापारीका निम्ति फाईदा पुग्नेगरी ल्याएको छ। छलफलबाट आएका कुरा शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाउनेछौं। हामी शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन, सर्वशुलभ र निःशुल्क बनाउन निरन्तर प्रयास गर्छौं।
