काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन, २०८० ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा भएको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालयले कृषि ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार पारेकाले सरोकारवालाहरुसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेस गर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको जीवन पद्धतीसँग जोडिएकाले नीति,नियम, कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतीसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि नीतिले मात्रै सबैकुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानून अनुसार चल्नको लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी राज्यमा कानून बिहीन रुपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले कृषिलाई जीवन पद्धती मानेका छौं । जीवन पद्धती मानेर नै यो पद्धतीसँग जोडिएको विषयलाई नियम कानूनसम्मत, व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्नको लागि सरकारले कृषि ऐन २०८० बनाउन खाजेको हो । यो लाजमर्दो कुरा हो । कृषिलाई हामी जीवन पद्धती भन्छौं त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने कुनै निर्देशक नीति छैन । कृषि नीति बनाएका छौं भनेर भएन ।कानूनी राज्यमा निर्देशन गर्ने नीतिले नभएर कानूनले हो । कानूनले हरेक क्षेत्र कानून अनुुसार चल्न भनेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्छ । कानूनबिहीन तरिकाले चलेर हुँदैन । कानून सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । आवश्यकताबाट नै हामीले शुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो । संविधान बनेसँगै अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो शुरुमा नै अघि बढ्न सकेन । कृषि ऐन बनाउन विभिन्न छलफल र सुझाव लिने क्रममा धेरै समय बित्यो । अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय फल्न हुँदैन ।
ऐन सधैँका लागि बन्ने होइन । समय(समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले आवश्यक समय लिएर मात्रै छलफल गरौं । मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसैमा आधारित भएर सरोकारवालाहरुले सुझाव दिनुहोला ।’
मन्त्री भुसालले संविधान बनेसँगै कृषि ऐन बन्नुपर्ने भएपनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म बन्न नसकेको भन्दै यसलाई लामो छलफल र सुझाव भन्दा पनि आवश्यक विषयमा मात्रै छलफल गरी टुंग्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सधैँका लागि नभई ऐन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकाले अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय फल्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरोकारवालाहरुले मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदा भित्रै बसेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
