डा. ज्ञानेन्द्र्रबहादुर कार्की
नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानको भाग–१७ मा स्थानीय कार्यपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्र्ने हैसियत संवैधानिक रुपमा पाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको गठन तथा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको गठन हुन व्यवस्था भए अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा २०७४ सालदेखि स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते हुँदैछ । पाँच वर्षको लागि निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा र नराम्र्रा कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । त्यसले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्व चयनको लागि जनतालाई सही निर्णय लिन केही सहज बनेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने सरकारको रुपमा हेरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानलार्ई देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गराउने, लोकतन्त्रको स्थायित्व गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिको लागि काम गर्ने जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । आर्थिक समृद्धिका आधार तय गरी स्थानीय आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने र स्थानीय तहमा आएको बजेटलाई आवश्यकताका आधारमा सही तरिकाले सही ठाउँमा खर्च गरी बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्छ ।
गरिब र पिछाडिएका वर्ग तथा क्षेत्रका मानिसहरूलाई माथि उठाउन विशेष प्रथामिकताका साथ अभियान चलाउन सक्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी गरीबी निवारणको जिम्मेवारी लिने, स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने, कुनै पनि किसिमका हिंसाबाट मुक्त गर्र्नेे पहिलो र प्रभावकारी सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र जनताको हितको लागि आवश्यक कानुन तथा नियमावली बनाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरी भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण गर्र्नेे, स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विकृति, विसंगति र अनियमितालाई रोक्ने, स्थानीय जनताको एकता मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने र आम नागरिककोे अभिभावकीय सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारकोे विविध विषयमा एकल निर्णय गर्र्ने सक्ने अधिकार तथा संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकारको विविध विषयमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्र्नेेे जिम्मेवारी प्राप्त भएको सरकार हो । स्थानीय तहको जग बलियो र फराकिलो बनाउन प्रदेशिक र संघीय सरकारसँग सम्पर्क र समन्वय गरी सहयोग लिने तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । स्थानीय तहका यति धेरै कामलाई व्यवस्थित गरी जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्न सके सफल हुने र समाल्न नसक्ने असफल हुने गर्छन् ।
जनप्रतिनिधिका सफलताका आधार -
जनताको काम सधैँ छिटो छरितो ढंगले गर्ने र जन गुनासोलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने, जनताको काम गर्र्न सधैँ तयारी अवस्थामा रहने, जनताप्रति कहिल्यै आक्रोशित नहुने, शक्तिमा रहँदा गाउँ तथा नगरबासी जनताप्रति इमानदार, पारदर्शी तथा कर्तव्यनिष्ट भएर काम गर्ने, सधैँ जनताका समस्या तथा जनताका अवधारणलाई प्राथामिकताका साथ सम्बोधन गरी जनताबीचको दुरी घटाउने, समयानुकूल जनहितका नीति तथा कार्यक्रमहरूका साथ अगाडि बढ्ने, जनताले आपूmलाई कसरी लिन्छन्, त्यसको जानकारी लिने र सुधार गर्र्ने, गाँउ तथा नगरबासीको लागि अविस्मरणीय, चमत्कारी रुपान्तरणको कामहरू गर्ने, सरकारी पकडलाई खुकुलो पार्दै जनताका कामलाई सजिलो बनाउने रणनीति लिएर काम गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै सफल प्रतिनिधिका रुपमा स्थापित हुन्छन् ।
त्यस्तै स्थानीय स्रोत, साधन तथा शक्तिलाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, गाउँ तथा नगरलाई समुन्नत र सद्भावपूर्ण समाज निर्माण गर्नेे कार्यदिशामा काम गर्ने, तत्कालीन र दीर्घकालिन जनताका एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने, नगर तथा गाउँ बासी जनताको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्र्ने, जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गर्दैै परिवर्तनको लहर ल्याउने, जनतासँग सरोकार रहेका शिक्षा, स्वस्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने, शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि पहिलो प्राथामिकता दिएर अपराध घटाउने कार्यक्रम ल्याउने, समुदायको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याई जनताको जीवन स्तर उकास्ने, सत्तामा रहँदा सधैँ न्यायिक अंगको जस्तो स्वच्छ भएर काम गर्ने शैलीमा अभ्यास्त हुने जनप्रतिनिधिहरू नै सफल मानिन्छन् ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ तथा नगरभित्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दुरुपयोग नहुने गरी आफ्नो तहको विकासको लागि आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाइ दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्छ । साथै, उद्योग सञ्चालन तथा अन्य कुनै पनि व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाको मनोबल र आत्म–विश्वास बढाउन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मान्यताको जानकारी दिने उद्देश्यले तालिम तथा प्रशिक्षणकोे व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार राजनीतिक रुपमा स्थयित्व प्राप्त सरकार हो, त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा कसैले हल्लाउन सक्दैन, त्यसैले शान्ति स्थापना गर्दै निरन्तर रुपमा विकास र समृद्धिको अभियानमा जनप्रतिनिधिहरू लागिरहनुपर्छ । स्थानीय जनतालाई स्वस्पूmर्त रुपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी स्थानीय लगानीलाई उत्पादनमा लगाउन प्रोत्साहित पार्नुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहलाई कुन कुन कुराको हब बनाएर जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन सकिन्छ, त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले अध्ययन गरी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ । आफ्नो नगर तथा गाउँमा रहेका मानवीय स्रोतहरूको सीप तथा क्षमताको वर्गीकरण गरी सीप र क्षमताको आधारमा मानवीय स्रोतको परिचालन गरी विकासको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । यातिका सफलताका आधारहरू हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत कमकमजोरीको कारण जनप्रतिनिधिहरू उठ्नै नसक्ने गरी बदनाम कमाउन र सजयाँको भागिदार बन्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
जनप्रतिनिधिका असफलताका कारण -
जनताले औला ठड्याउने गरी जनप्रतिनिधिले अनुचित रुपमा सेवा सुविधा लिने र बढाउने काम गरेमा, सत्तामा पुग्दा अस्वाभाविक धन र शक्तिको मात चढेमा, राष्ट्रियताको पक्षमा चुकेमा, यथास्थितिवादी सोच राख्दै परिवर्तनको चाहनालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेमा, राजनीतिक जवाफदेहीताको अभाव भएमा, गाउँ तथा नगरको अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन नसकेमा, स्थानीय स्तरमा मूल्य वृद्धि आकासिएमा अर्थात् निरन्तर मूल्यवृद्धि भएमा, भ्रष्टाचार र विविध काण्डहरू बढेमा, काण्डप्रति मौन रहेमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण नबनाएमा, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने नीति अख्तियार नगरेमा, सुशासनमा प्रवेश गरी जनताको मन जित्न नसकेमा जनप्रतिनिधिहरू असफल हुन्छन् ।
त्यसैगरी परिवर्तनलाई बुभ्न र आत्मसात् गर्न नसक्दा, कल्याणकारी योजना गरिब तथा पिछाडिएको क्षेत्र र वर्गका जनताप्रति लक्षित गर्न नसक्दा, तत्कालीन समस्याको समाधानप्रति जागरुक हुन नसक्दा, शान्ति स्थापनामा जनताको विश्वास जित्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरू असफल हुन्छन् । निर्णय क्षमता कमजोर हुनुको साथै बलियो नीति लिन नसक्दा, परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिन नसक्दा, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर कर्माचारीतन्त्र भित्रको आन्तरिक क्षमताको विकास र उपयोग गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूले असफलता बेहोर्नु पर्छ ।
सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधि अपारदर्शी, स्वार्थी, हठ, स्वेच्छाचारी, भ्रष्टचारी भएमा, निहित स्वार्थको लागि आप्mना अगाडि पछाडि घुमिरहने शक्तिको सल्लाहअनुसार मात्र चलेमा, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गरेमा तथा अपराधीहरूलाई राजनीतिक रुपमा संरक्षण दिने आचरण देखाएमा जनप्रतिनिधिहरू बदनाम हुने गर्छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको महत्व र भूमिकालाई राम्रोसँग बुझेर सफल आधारलाई आत्मसात् गर्दै असफलताबाट बचेर नगर तथा गाउँबासीको सेवा गर्नुपर्छ । तलबाट खारिएर विकास भएका असल नेतृत्वले भोलि मुलुकलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्र्दै राजनेताको रुपमा सम्मानित हुने अवसर पनि पाउने छन् ।
सदस्य, लेखापरीक्षण आयोग
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १९, २०७९ १०:३७
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)