काठमाडौं । स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनले एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लागू गरेको २० वर्षे अव्यवहारिक निती कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष खड्ग बहादुर गिरी र महासचिव हरिकुमार भण्डारीले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई उक्त अव्यवहारिक नीति लागू गरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते आइतबार २० बर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु गर्ने सूचनाले बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालित करिव ३ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित हुन्छन् । यदि यो गलत निर्णय र सूचनालाई बागमती प्रदेश सरकारले नसच्याउने हो भने बागमती प्रदेश सहित देशभरीका करिव ११ हजार सवारीसाधनहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै जानेछन् र देशका हजारौं श्रमिकहरूको रोजी रोटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त निर्णयले स्वरोजगार श्रमिकको करिव १० अर्ब लगानी पलायन हुने भन्दै सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट ल्याएको फलामको उमेर तोक्नु अवैज्ञानिक हुनेछ तसर्थ सवारी साधनहरुको यान्त्रिक परिक्षण गरि उपयुक्त सवारी साधनहरुलाई चल्न दिनु पर्दछ र विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सवारी साधनको आयु तोकेर आफ्ना उत्पादन नेपालमा बिक्री गर्ने मोटर उत्पादक कम्पनिहरुको योजना कार्यान्वयनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार लाग्नु दुर्भाग्य हो । यसले ऋण काटेर खरिद गरिएका सवारीसाधन विस्थापित हुँदा, हजारौं स्वरोजगार श्रमिकहरु माथि गम्भिर अन्याय हुनेछ । विकल्प बिना लगानी विस्थापित गरिदिएपछि मान्छे बेरोजगार हुन्छ र आर्थिक संकट आउँछ त्यस पछि कि आत्महत्या गर्छ कि प्रतिरोध गर्छ ।
२०७४ सालदेखि सरकारका सबै निकायलाई यसको समस्याहरुको बारेमा पटक पटक भनिसकेका छौँ । तर्सथ यो सूचना तत्काल स्थगित गरि वार्ता तथा संवाद बाट समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ । अन्यथा यसलाई कमजोरी ठाने हामी यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार श्रमिकहरु अब सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
