काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको सूक्ष्म अनुगमन गर्न थालेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन विभिन्न संयन्त्रमार्फत निगरानी गर्न थालिएको बताउनुभएको हो।
उहाँले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परिरहेको जानकारी दिँदै यस किसिमका अन्य घटनाहरू हुन नदिन र भएकालाई कारबाही गर्न पनि निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका हालसम्म ७१ वटा घटनाहरूको विषयमा आवश्यकताअनुसार आयोगले जाँच गर्ने, तथ्य जुटाउने काम गरिरहेको छ ।
घटनाको प्रकृति अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी खारेज गर्ने हदसम्म पनि जान सकिने आयोगले जनाएको छ । प्राप्त स्पष्टीकरणउपर छानबिन र जाँझबुझ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिताको पालना र तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सोहीअनुरूप निगरानी गर्ने काम शुरू गरिएको जानकारी दिँदै आयोगले भनेको छ- ‘ती निकायलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।’
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले आचारसंहितामा विभिन्न प्रावधान राखेको र त्यसको कार्यान्वयनमा कडाई गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
खर्चको हिसाब किताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नामसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं संगठित रूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न भने आयोगले सजग गराउँदै आएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले संगठित रूपमा निहित राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि आयोगले छलफल गर्दै आएको बताउनुभयो ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ ।
