नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नेपाली समाजमा व्याप्त सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गरी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण मार्फत राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था लागू गर्दै वैज्ञानिक साम्यवाद स्थापना गर्ने महान् उद्देश्य राखेर गरिएको थियो ।
त्यस उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा लान व्यापक रुपमा जनतालाई गोलबद्ध गर्दै समाजमा रहेका वर्गीय, जातीय, लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विभेदहरूको अन्त्य गरेर सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता र आमजनता सुखी एवं समृद्ध भएको समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य उद्देश्य राखेको थियो । पार्टीले सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरू अवलम्बन गर्दै आफ्ना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने ध्येयमा निरन्तर अगाडि बढ्दै आएको छ र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका आम मुद्दाहरूमा नेतृत्व गर्दै परिवर्तनकारी आन्दोलनको अगुवाको रुपमा समेत स्थापित भएको छ ।
२००७ को परिवर्तनको सहयोगी शक्ति, २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निर्णयक शक्ति र २०६२ /०६३ को जनक्रान्तिको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको वर्तमान चरणका समेत मुख्य शक्तिका रुपमा नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । २०६२ /०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उपलब्धिको रुपमा रहेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी राज्यप्रणाली र समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासको एकमात्र विश्वासिलो शक्तिको रुपमा नेपाली समाजमा स्थान बनाउन सफल भएको छ ।
सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्दै गर्दा आन्तरिक जीवनमा अनेक प्रकारका मतभेद तथा विवादहरू उत्पन्न भएका थिए । फुट तथा विभाजन र विद्रोहका कैयन् घटनाहरू पनि घटेका थिए । केशरजंग रायमाझीले अँगालेको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध कमरेड पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले विद्रोह गर्नुभएको थियो भने २०२८ सालमा झापा विद्रोह हुँदै २०३२ सालमा कोअर्डिनेशन केन्द्रको स्थापनासमेत पार्टीभित्रको तीव्र वैचारिक संघर्ष र विद्रोह कै जगमा भएको थियो । यद्यपि इतिहासमा केवल विवाद, विभाजन र विद्रोहका घटना मात्र होइन संवाद, सहकार्य र एकीकरणका कार्यहरू पनि हुँदै आएका छन् । विभाजित अवस्थामा रहेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने क्रममा नै थुप्रै ससाना कम्युनिष्ट समूहहरूलाई समेटेर २०३५ सालमा नेकपा ( माले) को स्थापना गरिएको थियो र २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा ( माक्र्सवादी) बीच एकता भई नेकपा ( एमाले) बनेको थियो । एमाले बनिसकेपछि पनि विभाजन र पुनः एकीकरण भएको थियो । त्यसैले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास एकता, विभाजन, विद्रोह र पुनः एकताको इतिहासका रूपमा रहेको छ ।
नेकपा ( एमाले) को २०७१ असारमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुकमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भएको व्याख्या गर्दै नेपाली समाज प्रारम्भिक चरणको पूँजीवादमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षमा आधारित भएर समाजको आर्थिक–सामाजिक एवं साँस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरी नेपाली विशेषताको समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो । तर सोही महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित केपी ओलीबाट महाधिवेशनको उक्त दिशानिर्देशअनुरूप कुनै पनि कार्य गरिएन ।
पार्टीका क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त र विचार सबै परित्याग गरियो । पार्टीलाई विधि र पद्दति अनुसार होइन स्वेच्छाचारी ढंगले चलाइयो । पार्टीको सांगठनिक गतिविधि अबरुद्ध पारियो । कैयन् कमिटीहरू निर्माण नै गरिएन । गठन गरिएका कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएन । पार्टी गतिहीन र सिथिल बन्नपुग्यो । अध्यक्ष स्वयम्बाट पार्टीमा गुटबन्दी गरियो । पार्टीमा संस्थागत प्रणाली भत्किँदै गयो र गुट तथा गुटगत गतिविधि मौलाउँदै गयो । आफूसँग असहमत रहेका व्यक्तिहरूलाई संगठित गरिएन र जिम्मेवारी नै दिइएन । कम्युनिष्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्नेमा नेता प्रधान बनाइयो । विधिसम्मत आलोचनालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा बदल्दै व्यक्तिवादी अहंकारवाद हावी हुँदै गयो । व्यक्ति पूजाको संस्कृति मौलाउँदै गयो । पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा धकेल्दै लगियो । हामीले उक्त गलत विचार र व्यवहारहरूका विरुद्ध निरन्तर रूपमा अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउँदै आयौँ तर पार्टीको प्रमुख नेता केपी ओलीको विचार, व्यवहार र कार्यशैलीमा थोरै पनि परिवर्तन भएन ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र चलिरहेको वैचारिक संघर्ष, रुपान्तरण र एकताको त्रिआयामिक परिवेशलाई सार्थकतामा बदल्दै बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत मध्येनजर गर्दै २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण गरिएको थियो । त्यसरी पार्टी एकता गर्दा पार्टीको निश्चित विचार र विधि तय गरिएको थियो । तर, उक्त एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक केपी ओली फेरि पनि पार्टीले लिएका विचार र विधिमा चलेनन् । उनले पार्टीलाई नीति र विधि अनुसार चलाउन चाहेनन् । उनले त्यहाँ पनि गुटबन्दी गर्ने, स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिवादी ढंगले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा धकेल्ने कार्य नै गरिरहे । त्यसबेला पनि हामीले उनका गलत विचार र व्यवहारको आलोचना गरिरह्यौँ । उनले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा विभिन्न प्रकारका सहमति गर्ने तर तिनको पालना भने कहिल्यै पनि नगर्ने जस्ता कार्यहरू बारम्बार दोहोयाइरहे । पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सबैतिर अल्पमतमा परेपछि पार्टीभित्र आवश्यक छलफल तथा बहस गरेर समस्या समाधान गर्नुका साटो पार्टीका बैठक नै नराख्ने, बैठक राखे पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय नहुने जस्तो लागेपछि बैठक स्थगित गर्ने वा बैठक स्थलमै नबस्नेजस्ता गैरराजनीतिक एवं गैरजिम्मेवार कार्यहरू गरिरहे ।
हामीले गत आमनिर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच तालमेल गरेर जनताबीच गएको हुनाले जनताबाट राम्रो समर्थन प्राप्त गरेका थियौँ । परिणामस्वरुप करिव दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गर्यौ । त्यस अवसरलाई देश बनाउने र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने अवसरका रुपमा बदल्न सकिन्थ्यो । पार्टीभित्र सवैका विचार, बुद्धि, अनुभव र विज्ञताको राम्रो सदुपयोग गर्दै र गहन वैचारिक मन्थन गर्दै देश विकासको महाअभियान सञ्चालन गरी समाजवादका आधार निर्माण गर्ने सुअवसरका रूपमा सरकार सञ्चालन गरिनु पर्दथ्यो । तर पार्टीको सिंगो पंक्तिले सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाएका केपी ओलीले सरकार गठन र सञ्चालनका दौरानमा एकत्ववादी संकीर्णता प्रदर्शन गरे । पार्टी नीति, चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षा अनुसार कुनै पनि काम भएनन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पार्टीद्वारा अघि सारिएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गरिएन । त्यसविपरीत राष्ट्रिय पूँजीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशी दलाल पूँजीलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी कृषिमा वैदेशिक लगानी विधेयक अगाडि सारियो । साथै पार्टीको कुनै पनि तहमा छलफल नगरी जनताका साँस्कृतिक मूल्यमान्यता प्रहार हुनेगरी गुठी विधेयक ल्याइयो ।
हामीले पार्टी नीति र जनअपेक्षा अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि पार्टीभित्रको आवाजलाई नसुनेर अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार र सर्वसत्तावादी सोचबाट चल्ने काम भइरह्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पार्टी नीतिअुरुप सञ्चालन गर्ने प्रयत्नस्वरुप पटक पटक कार्यदल बनाई समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय निकाल्दै सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य पनि भएको हो । तर पार्टीका संस्थागत निर्णय, कार्यदलका सुझाव, पार्टी विधान, देशको संविधानसमेतलाई चुनौती दिँदै रजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा विभाजन गरेरै भएपनि आफ्नो स्वार्थसिद्धमात्रै गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो ।
पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग अपारदर्शी साँठगाँठ राख्ने, पार्टीको संस्थागत लाइन तथा निर्णयभन्दा बाहिर गएर एमसीसीलगाएतका कतिपय विवादास्पद विषय अगाडि सार्ने र विदेशी राष्ट्रको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग माध्यरातमा गुप्त मन्त्रणा गरी उनीहरुसँगको सल्लाह र योजनामुताविक चल्ने तथा देश, जनता तथा एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलनविरुद्धका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने काम भई नै रह्यो । त्यतिमात्र नभई कतिपय प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग अघोषित सम्झौता गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिलाई उल्टाउने कोसिस स्वरुप २०७७ पौष ५ गतेका दिन असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने काम भयो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी आलीले आपूmले नै नेतृन्व गरेको सरकारबाट असंवैधानिक ढंगले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसदको विघटनका विरुद्धमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको अत्याधिक बहुमतले राजनीतिक तथा कानुनी संघर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय लिन बाध्य हुनुप¥यो । जनताले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्ने कुत्सित मनशायले असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिगमनतिर लैजाने केपी ओलीका गलत क्रियाकलाप र अनुचित कार्यबाट मुलुकलाई बचाउन आम नेपाली श्रमजीवी जनता, लोकतन्त्र पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी सबै सडकमा उत्रिए । राजनीतिक रूपमा एक्लिदै गएका केपी ओलीले प्रतिगामी तत्व र हिन्दुत्वको समेत सहारा लिनपुगे । तर लोकतन्त्रको रक्षार्थ उठेको जनताको आन्दोलन झनै सशक्त बन्दै गयो । फलस्वरुप २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा फैसला भई संसद पुनस्थापना भयो । तर पनि केपी ओलीका तर्फबाट गल्तीको महसुस गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता जोगाउँदै पार्टीभित्र सहकार्यको वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउन नैतिकता प्रदर्शन गर्नुको साटो अधिनायकवादी शैलीका साथ पार्टी र राज्यसत्ता कब्जाको असफल प्रयत्न जारी राखियो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त पैmसलाबाट रन्थनिएका केपी ओलीले पुनः षड्यन्त्रका अनेकौँ तानाबाना बुन्नथाले । अदालतका न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिँदै नेकपा नै विगठन गराउने प्रपञ्च रच्न पुगे । त्यसैबीच २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले निवेदकद्वारा माग नै नगरेको बिषयमा प्रवेश गरी २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता खारेज गर्दै एकताबद्ध भएका दुबै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा अर्थात् २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने पैmसला ग¥यो । यद्यपि पार्टी एकता कायम राख्नका निम्ति पहल गर्न सकिन्थ्यो । अदालतले एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानू भनेको पनि थियो । तर केपी ओलीले आफ्ना अन्धसमर्थकका बीचमा मात्रै रमाउने गरी एकल बर्चस्व कायम गर्नका निम्ति एकता होइन विभाजन नै रोज्न पुगे ।
२०७७ फागुन २३ गतेको अदालती पैmसलापश्चात् हाम्रासामु केही कानुनी जटिलताहरु देखा परे । पार्टी एकतामा सामेल हुँदाको पार्टीको निर्णयबमोजिम नै राजनीतिक निर्णयहरु लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै हामीले तत्काल अदालतको फैसलाको अन्तर्यलाई आत्मसात गर्दै नेकपा ( एमाले) मा रहने र २०७५ जेठ २ गते पूर्वका पार्टी संरचनाको संस्थागत निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्षका साथ तत्कालीन नेकपाको जिम्मेवारीबाट अलग भई एमालेको पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्कने निर्णय लियौँ र पार्टी एकता कायम राख्नका निम्ति सोही बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्यौँ । तर केपी ओलीको दक्षिणपन्थी एवं विसर्जनवादी सोच र सिंगो पार्टी कब्जा गरी आफ्नो एकलौटी बर्चस्व कायम गर्नेे चाहनाले गर्दा नेकपा ( एमाले) को एकता जोगाउने होइन त्यसलाई विघटनको दिशामा नै लैजाने काम भयो ।
हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट २०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई खबरै नगरी पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि र पद्धति विपरीत ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भन्ने नाम दिएर पार्टीभित्रको आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरी नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनका निर्णयहरू उल्टाउने, महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पद खारेज गर्ने, पार्टी सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, आफ्नो इच्छा अनुसारको संख्याको केन्द्रीय कमिटी बनाउने जस्ता स्वेच्छाचारी निर्णय गरी नेकपा ( एमाले) लाई विभाजनको दिशामा धकेलिदिए ।
वास्तवमा केपी ओली गुटको त्यही निर्णयबाट नेकपा (एमाले) को समेत विभाजन सुरु भएको हो । केपी ओलीले यसरी गुटबन्दीपूर्ण, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी ढंगले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू अवैधानिक भएको हुनाले तिनलाई सच्याएर पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा पुयाउनका लागि हामीले निकै नै प्रयत्न गयौँ , तर केपी ओलीमा यति धेरै दम्भ देखियो कि उनी कुनै कुरा पनि सच्याउन तयार भएनन् र आफ्नो विखण्डनकारी अडानमै रहिरहे । जसबाट पार्टीमा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो । त्यस प्रकारको संकट उत्पन्न भएपछि केपी ओलीको गुटवन्दी, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी अहंकारवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध विद्रोह गर्नैपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । हामीले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा जानबाट रोक्नका निम्ति पुनःसङ्गठित भएर क्रियाशील भई पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ठान्यौँ ।
त्यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा हामीले २०७७ चैत ४-५ मा ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गयौँ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टीभित्र उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरी “नेकपा एमालेको एकता बचाऔँ, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ” भन्ने आह्वानका साथ देशव्यापी रूपमा राजनीतिक वैचारिक र सांगठानिक अभियान सञ्चालन गर्दै कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभचिन्तकहरुका माझ केपी ओली गुटले सिर्जना गरेका भ्रम चिर्दै पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनको फैसला र क्रान्तिकारी कार्यदिशा अनुरुप पुनर्जागृत गर्ने फैसला लियो । सोही अनुरुप हामीले देशव्यापी संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्यौ । केपी ओलीका गलत एवं विसंगतिपूर्ण दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचार र लोकतन्त्र विरोधी एवं प्रतिगमनकारी व्यवहारको भण्डाफोर गर्यौ ।
हामीले २०७७ चैत्र ४ र ५ को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि अनेक पटक पार्टीभित्रको अग्रगामी विचार समूहभित्र रहनुभएका कामरेडहरुका तर्फबाट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठक र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठकमा गम्भीर रूपले छलफल गरेर पार्टीको नीति अनुसार नचल्ने, राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगर्ने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने केपी ओली नेतृत्वको बदनाम सरकारको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष सर्वसम्मतिल निकाल्यौँ । त्यसै अनुसार केपी ओलीले विश्वासको मत माग्दा हामी मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भयौँ । वास्तवमा एमालेभित्र त्यो नै विद्रोहको अर्को एक मुख्य परिघटना थियो ।
ओलीले दोस्रो पटक २०७७ जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि हामीले त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यौँ र स्वयम् उपस्थित भएर सनाखत समेत गयौँ । रिटमा माग गरिए अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गयौँ । हामीले प्रतिनिधिसभालाई बचाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले उपर्युक्त सबै काम गरेको हुँदा प्रतिनिधिसभा बचाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्दथ्यो र दियौँ । यो नेपाली जनताले कठोर संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षार्थ गरिएको जायज विद्रोह थियो । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि यो विद्रोह आवश्यक र उचित थियो ।
एकता एक पक्षले चाहेर मात्र हुने कुरा होइन, दुबै पक्षले चाहँदा मात्र हुने हो । २०७७ चैत्र ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट सम्मानजनक एकतामा जोड दिने तर त्यस्तो हुन नसकेमा विद्रोह गरी पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ । हामीले एकताको पहल गरिरह्यौँ तर ओली पक्षले निरन्तर रूपमा विभाजनकारी क्रियाकलाप अगाडि बढाइरह्यो । उसले सांगठनिक हिसाबले विभाजनकारी गतिविधि गरेको मात्र होइन पार्टीले अँगालेका सिद्धान्त एवम् विचार र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशालाई समेत लत्याउने तथा पार्टी विधानको पूरै उलङ्घन गर्ने जस्ता कार्य गरी पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्ने काम समेत ग¥यो ।
त्यसैबीच हामीले हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकताका लागि अन्तिम पहल भने जारी नै राख्यौँ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पहलकदमी लियाँैँ र कार्यदलमार्फत् एकताको प्रयत्न गर्ने काम पनि ग¥यौँ । तर केपी ओलीले एकताका निम्ति गरिएको वार्तालाई नाटकमा बदलिदिए । वार्तामा एकताको निम्ति सच्चा र इमान्दार प्रयत्न होइन जालझेल गरेर कथित दश बुँदे सहमति गरियो । केपी ओली पक्षले २०७८ असार २७ गते राति दश बुँदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो । वार्तालाई अल्मल्याउने र फसाउने चालबाजीका रुपमा उपयोग गर्न खोजियो । हामीले उठाएका मूलभूत विषयहरू, वैचारिक पक्ष, आत्मआलोचना र आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक सवालमा केपी ओली आफंैले गरेको सहमति जस्ता विषयलाई पन्छ्याएर कार्यदलका तर्फबाट कथित दश बुँदे सहमति गरिएको थियो । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा नफर्की एकल स्वेच्छाचारी नेतृत्वको टाङमुनी आम क्रान्तिकारी विचारका हिमायती नेता तथा कार्यकर्तालाई छिराउने र व्यक्तिगत रुपमा सौदाबाजी गरेर आफूलाई कुनै न कूनै भूमिकामा बचाउने आत्मसुरक्षावादी चिन्तन कार्यदलमा पठाइएका सहयोद्धाहरुमा पलाउनुको परिणाम दश बुँदे सहमति घोषणा पश्चात् पुनः तथाकथित कारवाहीको डण्डा बर्साइयो र एमाले विभाजनको बाध्यात्मक अवस्थामा पुयाइयो ।
यसरी दश बुँदे आफैंमा केपी ओली गुटको स्वेच्छाचारितालाई साथ दिने र अग्रगमन पक्षधर कार्यकर्तालाई तेजोबध गर्दै आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पार्ने षड्यन्त्रको पुलिन्दा मात्रमा बदलियो । उक्त कथित सहमतिका दशवटै बुँदा प्राविधिक प्रकृतिका छन् । त्यसरी वैचारिक एवं राजनीतिक सवालमा प्रवेश नगरी केवल प्राविधिक बुँदामा मात्रै सहमति गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैनथ्यो र एकता भैहाले पनि दिगो हुँदैन थियो । केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले गरेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत थियो भन्ने महसुस गरेर आत्मालोचित हुँदै जनतासमक्ष माफी नमागेसम्म एकता गर्नु हुँदैनथ्यो । हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौँ ती मुद्दालाई चटक्कै बिर्सेर प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय विषयमा मात्रै सहमति गरी एकता गर्नु गलत हुन्थ्यो । त्यसैले हामी त्यस प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको सहमतिका आधारमा एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्न र त्यसका विरुद्ध उभिएर विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ ।
हामीले पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर प्रयत्न गयौँ तर केपी ओली पक्षले कुनै हालतमा पनि एकता गर्न नचाहेपछि पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन नेकपा (एमाले) को पुनर्गठन एवम् रूपान्तरण गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्न बाध्य भयौँ । यो हामीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति गरेको सिद्धान्तनिष्ट, जायज र अत्यावश्यक विद्रोह हो । विगतमा पनि कैयन् पटक यस्तै विद्रोह गरेर पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाइएको थियो । केशरजंग रायमाझीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लगेको बेला कमरेड पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले विद्रोह गरेर पार्टी पुनर्गठन गरी आन्दोलनको रक्षा गर्नुभएको थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बेलामा झापा संघर्ष, मुक्तिमोर्चा विद्रोह, बर्रे संघर्ष आदि विद्रोहहरू गरेर पनि पार्टी पुनर्गठन अभियान सञ्चालन गरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गरिएको थियो । आज फेरि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई केपी ओलीले दक्षिणपन्थी अबसरवादको दलदल र विसर्जनको दिशामा धकेलेकाले त्यसबाट पार्टी र आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति विद्रोह गर्नु अनिवार्य भएकाले यो विद्रोह गरिएको हो ।
एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले माक्र्सवादी-लेनिनवादी अर्थात् द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण अँगालेको हुनुपर्दछ । त्यो पार्टी समाजको आमूल परिवर्तनको पक्षमा सदैव क्रियाशील रहेको हुनुपर्दछ । त्यसले समाजका आम श्रमजीवी वर्गको पक्षमा निरन्तर काम गरिरहेको हुनुपर्दछ । त्यसले मुलुकको सार्वभौमसत्ता आम जनतामा निहीत छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेर जनादेश अनुरूप चल्नुपर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीे आफूले अँगालेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न हरदम लागिपर्नु पर्दछ । माक्र्सवाद-लेनिनवादलाई मुलुकको भूधरातलीय यथार्थ र समाज विकासको स्तरका आधारमा रचनात्मक ढंगले लागू गर्नुपर्दछ । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीमा हुनुपर्ने यी मुख्य गुण आज केपी ओलीले चलाएको एमाले गुटमा एउटा पनि छैन । त्यसैले त्यो गुट कम्युनिष्ट रहेन । त्यस गुटले जनवादी केन्द्रीयताको मान्यता र जनताको बहुदलीय जनवादले अँगालेको विचारको विविधतालाई स्वीकार एवं अंगिकार गर्ने मान्यता, कम्युनिष्ट पार्टी विधि पद्धतिमा चल्नुपर्दछ र उसले राज्य सञ्चालन गर्दा पनि विधि पद्धति अनुसार चल्नु र चलाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता तथा कम्युनिष्ट पार्टीमा जनसेवी चरित्र एवं जनपक्षीय आचरण र सभ्य संस्कार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता समेत परित्याग गरेको छ । त्यसैले ओली गुट जनताको बहुदलीय जनवादी पनि होइन । त्यो गुट व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको एउटा झुण्ड मात्र होे ।
यस निष्कर्षका साथ एमालेभित्र रहेको क्रान्तिकारी पंक्तिलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित गरेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा एवम् विकास गर्दै नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका निम्ति काम गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले विद्रोह गरेका हौँ । यो विद्रोह एक ऐतिहासिक आवश्यकता थियो र यो औचित्यपूर्ण एवम् जायज छ । यसबाट नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा एवम् विकास गर्ने कार्यमा, कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनप्रति आम नेपाली जनतामा नयाँ आशा, विश्वास र ऊर्जा सिर्जना गर्ने कार्यमा र नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यमा ठूलो योगदान हुनेछ ।
हाम्रो विद्रोह किन?
- केपी ओली गुटले नेकपा (एमाले) लाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको भासमा डुबाउँदै लगेकाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भासमा डुब्नबाट जोगाउँदै क्रान्तिकारी धारको रक्षा र विकास गर्न ।
- माक्र्सवाद-लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तको (द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने दृष्टिकोण, जन-सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोण र सिद्धान्त र व्यवहारबिच एकरूपताको दृष्टिकोण) केपी ओली गुटले परित्याग गरेकाले तीनीहरूको रक्षा र सिर्जनात्मक प्रगोग गर्न ।
- जनताको बहुदलीय जनवादका मुख्य विशेषताहरू (विचारको विविधता स्वीकार एवम् अङ्गिकार गर्ने, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अवलम्बन गर्ने र जनपक्षीय आचरण एवम् व्यवहार गर्ने) परित्याग गरेको हुनाले जबजका मूलभूत सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताहरूको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न ।
- पार्टीको तर्फका सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्दा केपी ओली गुटले जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वय गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने कार्य नगरे दलाल पूँजीपतिहरुको सोवामा आपूmलाई समर्पित गरेकाले आम जनताको हितमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने क्रान्तिकारी तथा जनमुखी पार्टी निर्माण गर्न ।
- दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनलाई प्राप्त जनमतका आधारमा सरकारमा बसेर केपी ओली गुटले देश, जनता र राष्ट्रको हितविरुद्ध गतिविधि गरेकाले देश, जनता र राष्ट्र विरोधी गतिविधिलाई रोक्न र देश, जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न ।
- नेपाली जनताले लामो र कष्टसाध्य सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा केपी ओली गुट लागेकाले त्यस षड्यन्त्रलाई विफल पारी लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्न ।
- नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफैंले बनाएको संविधानमाथि केपी ओली गुटले पटक-पटक हमला गरिएकाले त्यस हमलालाई विफल पारी संविधानको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ।
- गत निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न कुनै तत्परता नदेखाउने मात्र होइन जनता कोभिड १९को महामारीबाट आक्रान्त हुँदा न्यूनमत स्वास्थ्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउन समेत कुनै पहल नगर्ने तथा स्वास्थ्य सामाग्रीरुको खरिदमा व्यापक भष्ट्राचार गर्ने, कोभिड १९को नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल कदमी गर्नुको साटो असंवैधानिक रुपमा संसदको विघटन गर्ने, संविधान र व्यवस्था विरोधीसँग साँठगाँठगर्दै संविधान र गणतन्त्रका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न केपी ओली गुट लागेकाले संविधान र व्यवस्था रक्षा गर्न ।
- केपी ओली गुटले प्रश्रय दिएका भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिशनखोरी, नातावाद, कृपावादजस्ता गलत कार्यको विरोध गर्दै सदाचार, सुशासन, स्वच्छता, पारदर्शीता र निस्पक्षताका साथ जनहितमा कार्य गर्न ।
www.cpnus.org.np बाट
