काठमाडौँ, असोज १५
ट्रेड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारलाई आफ्ना विभिन्न १७ बुँदे श्रमिक एजेण्डा अगाडि सार्न आग्रह गरेकाे छ।
जेटियुसीसीका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार विगत लामो समयदेखि श्रमिकहरुको हक अधिकारको लागि संयुक्त रुपमा उठाइएकाे र त्यसकाे कार्यान्वयन तहमा लैजानका लागि चुनावी एजेन्डाकाे रूपमा श्रमिक एजेन्डा उठान गर्न आग्रह गरिएकाे हाे।
'श्रमजीवि वर्गको समृद्धिका लागि साझा ढंगले क्रियाशील रहेका नेपालकाे मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले विगत लामो समयदेखि श्रमिकहरुको हक अधिकारका लागि संयुक्त रुपमा आवाज उठाउदै आइरहेको कुरा यहाँलाई बिदितै छ ।
' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'यसै सन्दर्भमा, आगामी २०७९ मङ्सिर ४ गते संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संबिधान जारी भएपछि दोश्रो पटक हुन गइरहेको संघ र प्रदेशको आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले जारी गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा श्रमिकका एजेण्डालाई समावेश गराउन तथा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई पनि श्रमिकका एजेण्डाहरुबारे सुसूचित गराई प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्न गराउनका लागि जेटियुसीसी आवद्ध सबै ट्रेड युनियन महासंघहरुबाट पहल र प्रयन्त गर्नका लागि जेटियुसीसीबाट निम्न बिषयलाई श्रमिक एजेण्डाको रुपमा अघाडि सार्न प्रस्तावहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेका छाैं ।'
आगामी निर्वाचनमा श्रमिकका एजेण्डाहरुः
–संबैधानिक अंगको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको यथा शिघ्र गठन गरिनुपर्ने ।
–संघ तथा प्रदेशको संसदमा श्रम सम्वन्धि नीतिगत बहसका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (इकोसक) को ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
–नेपालको संबिधान अन्तरगत संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिनु पर्ने साथै श्रमिक वर्गीय सहभागीताका लागि श्रमिक कलस्टरको छुट्टै ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
–स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
–अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा बिस्तार गरी कोषमा सरकारको योगदानको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
– ट्रेड युनियन संचालन व्यवस्थित गर्ने गरी ट्रेड युनियन ऐन संसोधन तथा श्रम कानूनमा सुधार गरिनु पर्ने।
–श्रम कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
–कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन, कामको बदलिदो परिवेशको असरलाइ न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
–श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीमा लगाउन सीपमूलक तालिम प्रदान गरी उद्यम व्यवसाय संचाल नगर्न सहुलियतपूर्ण बिउ पूुंजिको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
–नीतिनिर्माणको सबै तहमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशतप्रतिनिधित्व सुनिश्चतता गरिनु पर्ने ।
–सबै स्थानीयतहमाअनौपचारिक, स्वरोजगार र बैदेशिक रोजगारमा रहेकाश्रमिकहरुको पंजिकरणको व्यवस्थागरिनुपर्ने।
–सबै कार्यस्थलमा श्रमिकहरुको मर्यादित कामको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने र व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनु पर्ने ।
– पलिका स्तरमा रहेको स्वरोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार सम्वन्धि सबै बिषय हेर्ने गरि स्तरोन्नती गरिनु पर्ने ।
– श्रम क्षेत्रको योजनाको साथै राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने । – रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व हुने राज्यका तथा ब्यवस्थापकीय संरचनाहरुमा श्रमिकहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिनु पर्ने।
–श्रम ऐन तथा कानूनहरु पूर्ण कार्यान्वयनका लागि श्रम प्रशासनको जिल्ला स्तरमा संरचना विस्तार तथा क्षमता विकास गरिनु पर्ने ।
–गरिब, बेरोजगार र श्रमिक वर्गका लागि ७५३ बटै गाउँपालिका/नगरपालिकामा सुपथ मूल्यका पसल खोली रासन कार्डको आधारमा सुपथ मुल्यमा बिक्री वितरणको ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)